​मनन गर्नुपर्ने कुरा

दृष्टि न्यूज

शम्भु श्रेष्ठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सात महिना पुग्दैछ । यो सात महिनाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानूनहरु संसद्बाट पास भइसकेको छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन, अमेरिका र कोष्टारिकाको भ्रमण गरेका छन् । यसलाई नै ठूलो उपलब्धि मान्ने हो भने भन्नु केही छैन । होइन, यो सँगसँगै बाटोघाटोदेखि लिएर जनताका अन्य समस्याहरु पनि सम्बोधन गर्दै गएको भए राम्रो हुने थियो । तर, भएन । कसका कारण भएन भन्ने कुरा खोतल्दै जाने हो भने त्यो काम कर्मचारीको कारण भएन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको काम भनेको नीतिगत रुपमा अनुगमन गर्ने मात्रै हो । काम गर्ने भनेको कर्मचारीले नै हो । अहिले पनि ८५ हजार सरकारी कर्मचारीहरु छन्, खर्बौको बजेट छ । तर, पनि प्रधानमन्त्री मन्त्रीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ । जनताको यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न पनि काम गर्ने् र काम नगर्ने कर्मचारीहरुको अभिलेख तयार गर्नुपर्छ । कर्मचारीमा काम नगर्ने प्रवृत्ति किन बढ्दो छ भने उनीहरुमा पनि आफ्नै खालको असन्तुष्टि छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले राम्रोलाई होइन, हाम्रोलाई जिम्मेवारी दिएपछि सिंगो प्रशासनयन्त्र ‘प्यारालाइज’ भएको छ । जसलाई एक महिना अगाडि निकम्मा भनेर निकालियो, त्यसैलाई एक महिनापछि  नियुक्ति दिइयो । अनि त्यो निकम्मा भनिएको व्यक्तिलाई त्यहाँको कर्मचारीले किन टेर्छ ? अर्को कुरा यो सरकारले हिंड्ने गोरुको पुच्छर निमोठ्ने काम गरेको छ । राम्रा माथि हाम्रालाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर निगममा थोपरेपछि त्यो संस्थाको गति के हुन्छ भन्ने कुरा विगतको धमिजा, लाउडा काण्डबाट सिक्नुपर्ने हो ।
तर, पछिल्लो नियुक्ति हेर्दा त्यो कुरा सरकारले विचार गरेको देखिएन । देश बिग्रदै जानुमा नेताको भन्दा कर्मचारीको बढी हात छ । जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन । किन ? किनभने, कर्मचारीतन्त्रमा बढी राजनीतिकरण भयो । त्यो राजनीतिकरण गर्ने पनि यिनै नेताहरु हुन् । हरेक सरुवा, बढुवा गर्दा त्यो कर्मचारी कुन पार्टीको सदस्य हो भन्ने मापदण्ड बनाएपछि कहाँबाट सुध्रन्छ कर्मचारीतन्त्र ? यो घटनाले राजनीतिक परिवर्तनले नेता, कार्यकर्ताको पनि मानसिकता, चिन्तन र प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यो भन्दा बेहाल शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरीमा छ । प्रहरीले जनताको विश्वास जित्न नसक्दा कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको हत्यारा अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन ।
प्रहरीमा पनि राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई काखी च्याप्ने संस्कृति विकास भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षकको अधिकार मन्त्री र सचिवले खोसेर पंगु बनाइएको छ । हरेक प्रहरीको सरुवा बढुवा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको सिफारिसका आधारमा होइन, नेताले पठाएको ‘लिष्ट’को आधारमा गरिने गलत परम्परा स्थापित गरिएको छ । शान्ति सुरक्षाजस्तो चौबिसै घण्टा खट्नुपर्ने प्रहरी संगठनलाई सरकारले भातृ संगठनजस्तो बनाएपछि देशको शान्ति सुरक्षा कसरी चुस्त, दुरुस्त हुन्छ ? हिजो एक जना डिएसपीले जिल्ला चलाउँदा अपराधीहरु थर्कमान हुने अवस्था थियो । आज एसएसपी, एसपीले जिल्ला चलाउँदा अपराधीहरु मौलाएका छन्, किन ? किनभने अपराधीकै सेटिङमा जिल्ला प्रमुखहरुको सरुवा बढुवा हुने गरेको यथार्थ हामीसामु छ ।
पन्तको बलात्कारपछिको हत्याकाण्डलाई सबैले गम्भीरताका साथ लिनु पर्नेमा प्रतिपक्षलाई विरोध प्रदर्शन गर्नै हतारो छ । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका भएन भने देशको हालत अझ खस्कँदै जानेछ । देश र जनताप्रति प्रतिपक्षको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । तर, दुर्भाग्य यो देशको प्रतिपक्षले राम्रो कामको पनि विरोधै गर्नु भन्ने मान्यता बोकेको छ । यो त बिहारी शैली हो । यो शैली र प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्रको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं । लोकतन्त्र भनेको सभ्य समाजको स्थापना हो । त्यसका लागि जेल, नेल, भोगेका नेताहरुले देश र जनताका लागि त्याग गर्ने बेला हो यो । नेताको त्याग र बलिदानीबाटै जनताले शिक्षा लिने हो । आज पनि पुष्पलाल, विपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी भन्नासाथ नेपाली जनताले शिर निहु¥याउँछन् । किन, किनभने नेपालको राजनीतिमा यी नाम आदर्श पुरुष हुन् । भनिन्छ, दुनियाँ बदल्न, सबैभन्दा पहिला आफू बदलिनु पर्छ ।
अन्त्यमा, सबै पाठक वर्गमा विजयादशमीको हार्दिक शुभकामना ।

Related News