​मौद्रिक नीति र देशको नेतृत्व

बिन्दिया प्रधान । गएको आइतबार केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि तय गरिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको नीति तथा लक्ष्य अनि वार्षिक बजेटले तय गरेका कार्यक्रमहरुलाई सघाउन र ती कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि अपनाउनुपर्ने आवश्यक मौद्रिक उपकरणहरुको ब्यवस्थासहित प्रत्येक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । 
सबैले आ–आफ्नै अनुकूलका नीति आओस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविकै भएपनि केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तित परिस्थितिलाई पनि ध्यानमा राख्दै तथा देशको आर्थिक÷मौद्रिक अवस्थाका विभिन्न विगत र वर्तमानको स्थितिलाई अनुसन्धान, अनुगमन गरी गहिरो तुलनात्मक विश्लेषण गरेपछि मात्र ती सुझावहरु कतिलाई समेट्ने नसमेट्ने भनी निक्र्यौल गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरेको पाइन्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि केही दबाबलाई भने स्वीकार्दै यसपाली सवारी साधन बिक्रेताहरु र घर जग्गा ब्यवसायीहरुलाई भने धितो मूल्यांकनमा केही कडा तथा केही खुकुलो पार्दै जे होस् खुसी पारेको देखिन्छ । भलै बिगतको यी क्षेत्रमा गरिएको कडाई अझै आवश्यक नै थियो । अन्य विभिन्न क्षेत्रले भने अपेक्षा गरे बमोजिम आवश्यक भएपनि कतिपय बिषयमा यसपालीको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन । 
मुख्य मौद्रिक उपकरणहरुलाई हेर्दा अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकहरुलाई ६, विकास बैंकहरुलाई ५ र बित्त कम्पनीहरुलाई ४ प्रतिशत बिगतकै जसरी यथावत नै कायम राखिएको छ । चरम तरलता अभावलाई हेरेर बृद्धि प्रोत्साहित गर्न कर्जा प्रबाहका लागि बैंकहरुमा कोष उपलब्धता बढाउन यो अनुपातमा केही कमी गरिदेला कि भन्ने अनुमान केहीले गरेका थिए । अर्को, बैंक दर पनि बिगतको झैं ७ प्रतिशतमा नै कायम गरिएको छ । त्यसैले ब्याजदर घट्ने आशामा केही भएन । यो बजारलाई नै छाडियो । अन्य वैधानिक तरलता अनुपातहरु पनि यथावत नै राखिएका छन् । तर स्थायी तरलताको सुबिधाको लागि बैंकहरुलाई सुरक्षण पत्रको धितोमा प्रदान गरिने ऋणको पाँच कार्य दिनको सीमालाई भने सात कार्य दिन गरिदिएर केही खुकुलो पारिदिएको छ । तोकिएका क्षेत्रमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जा र विशेष पुनर्कर्जा दर पनि क्रमशः चार प्रतिशत र एक प्रतिशतमा नै यथावत कायम राखिएको छ । निर्यात पुनर्कर्जा दर पनि बिगतकै एक प्रतिशत नै कायम देखिएको छ । बस्तु तथा सेवाको उत्पादन नै हुन नसकी निरन्तर आयातमा नै भर परेको हाम्रो देशमा एक प्रतिशत ब्याजदर कायम राख्दा पनि बैंकहरुले यो कर्जा त्यति प्रभावकारी रुपमा उठाउन नसक्नुले निर्यातको असाध्यै कमजोर स्थितिलाई नै इंगित गर्दछ । यस अवस्थामा यो पुनर्कर्जा सुबिधाबाहेक, विदेशी बिनिमयमार्फत् निर्यात प्रोत्साहन हुने थप अन्य ब्यवस्था आवश्यक भए पनि गरिएको पाइएन । ब्यापार घाटाको चरम अवस्थामा केही ब्यवस्था हुनुपथ्र्यो ।
बैंकहरुलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कोषमा बढोत्तरी गर्दै रु।२० अर्ब पु¥याइएको छ । जलविद्युतलगायत रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रबाह हुन सकोस् भनेर चालिएको यो कदम राम्रो भए पनि बैंकहरु बिभिन्न कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने यो कर्जा लिन त्यति इच्छुक भने देखिदैनन् । अझ कृषिमा १०, जलबिद्युतमा ५, पर्यटनमा ५ र बाँकी अन्यमा अर्थात् साना एवं मझौला उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्टलगायतका क्षेत्रमा ५ गरी यी क्षेत्रहरुलाई विशेष प्राथमिकता क्षेत्रमा राख्दै आगामी २०७५ असारसम्ममा बैंकहरुले २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपले यी क्षेत्रमा प्रदान गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । विकास बैंकहरुले १५ र बित्त कम्पनीहरुले पनि त्यसैगरी यस्तो प्राथमिकताका क्षेत्रमा १० प्रशित कर्जा अनिवार्य रुपले लगानी गर्नुपर्ने छ । आर्थिक बृद्धिका लागि यो सकारात्मक भए पनि बैंकहरुले लगानी गर्नका लागि पूर्वाधार र अन्य लगानीमैत्री वातावरण छैन ।
बित्तीय क्षेत्र सुधारमा, पूर्वाधार बिकास बैंक स्थापनाका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिदिने, प्रदेशगत रुपमा बैंक वित्तीय क्षेत्र हेर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका बिभिन्न कार्यालयहरुलाई जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको, बासेल ३ अन्तर्गतका ब्यवस्थाहरुलाई क्रमशः लागू गर्दै विकास बैंक र बित्त कम्पनीमा पनि चरणवद्ध रुपमा लागू गर्ने, बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपको अंश घटाउँदै लानुपर्ने आदि सुधारका बारेमा प्रष्ट पारेको छ । र, सबैभन्दा यसपालीको मौद्रिक नीतिले शेयर लगानीमा केही कडाइ गर्दै मार्जिन लेण्डिङमा बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजी बराबरको रकम लगानी गर्न पाइरहेकोमा अबदेखि यसमा कटौती गर्दै त्यस्तो प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउनेछन् । तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजी नपु¥याउने बैंकहरुलाई नगद लाभांश, बोनस बितरणमा रोक र निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा समेत रोक लगाइने भनिएको छ ।
नेपालका बिकट र दुर्गम क्षेत्रमा बैकिंङ पहुँच नपुगेकाले त्यसलाई बढाउन तोकिएका बिकट जिल्लाहरुका सदरमुकाम बाहेकका स्थानमा बैंकहरुले शाखा खोलेमा निश्चित अवधिका लागि प्रतिशाखा रु।१ करोड निब्र्याजी सापटी प्रदान गरिने तथा लघुबित्त संस्थाहरुलाई चाहिँ यस्तो सुबिधा रु। ४० लाखको दिइने ब्यवस्थाले देशभरि बैंकिङ र लघुवित्तको पहुँच बढाउन प्रयास गर्ने बिगतकै नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यस बाहेक एकातिर पहुँच पु¥याउने भनिरहँदा अर्कोतिर लघुवित्त संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको ५ मध्ये २ प्रतिशत स्रोत लगानी काटिदिएको गत सालको गल्ती सच्याउँदै राष्ट्र बैंकले यसपाली  लघुवित्तकर्मीहरुको अनुरोधलाई स्वीकार्दै त्यस्तो २ प्रतिशत स्रोत वाणिज्य बैंकहरु आफैँले अनिवार्य रुपले लगानी गर्न नपर्ने ब्यवस्था गरिदिएको छ । यसबाट लघुवित्त संस्थाहरुलाई केही राहत मिलेको छ । अर्को, जुनसुकै बैंकबाट चेकको भुक्तानी पाइए जसरी अबदेखि आफ्नो खातामा पैसा जम्मा गर्न पनि जुनसुकै बैंकबाट पनि सकिने ब्यवस्था र रु। १० लाखभन्दा बढीको भुक्तानीको लागि एकाउण्ट पेयी चेक नै काट्नुपर्ने गरिएकोले बचत प्रोत्साहित र जोखिम कम गर्न मद्दत पुगेको छ ।
समग्रमा, मौद्रिक नीतिले मुलुकमा आर्थिक स्थायित्वलाई मात्र जोड दिएको भन्न सकिन्छ । यसो हुनमा आफ्नै बाध्यताहरु पनि होलान तर, त्यस्तो उल्लेखनीय नभएर काम चलाउ भएको र पुरानै अधिकांश नीतिकै निरन्तरता दिने काम मात्र भएकोले धेरैले निरासा पनि प्रकट गरे । यस्तोमा एउटा कुरा उठाउन सकिन्छ कि अहिले नेपालको अवस्था केवल स्थायित्वलाई मात्र जोड दिएर पुग्ने अवस्था हो कि होइन रु केवल एक बर्षको ७ प्रतिशतको बृद्धि मात्र हाम्रो लागि पर्याप्त हो त रु किनकि कतिपय बिकशित देशहरुले नै आर्थिक सुस्ततालाई ध्यानमा राख्दै र आर्थिक बृद्धिको अंश अति थोरै भएकोलाई सम्बोधन गर्न बृद्धिलाई जोड दिइरहेको अवस्थामा हाम्रो देशमा त भरखरै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु उत्साहित भई देशकै कायापलटमा योगदान गर्न उत्साहित सम्पूर्ण नागरिकको उत्साह बढाउने मौद्रिक नीतिको अपेक्षा निजी क्षेत्रबाट हुनु स्वभाबिकै हुन्छ । तर, यसको लागि मौद्रिक नीतिको मात्र आलोचना गर्नु ब्यर्थ हुन्छ । किनभने देशको हालको आवश्क्तानुसार नेपालले आगामी दिनमा हरेक क्षेत्रमा छलाङ नै मार्न सक्ने खालको बिकासको खाका कोर्न सक्ने दूरदृष्टि र स्वप्नदर्शी नेतृत्वले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको खण्डमा मात्र मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार सहयोगी मौद्रिक उपकरणहरु तर्जुमा गर्न सक्छ । 
त्यसैले अहिलेको निरासा भनेको मौद्रिक नीतिलाई नै निर्देश गर्न सक्ने खालको देशकै नेतृत्व र नीति निर्माताहरु भएनन् भन्ने चाहिँ हो जस्तो लाग्छ । 

Related News