मनपरी कर असुल्दै स्थानीय सरकार, नेकपादेखि जनता निराश

दृष्टि न्यूज

मुक्ति न्यौपाने, पाल्पा । सरकारले स्थानीय तहहरूले आफूखुसी कर असुल्न थालेपछि जनप्रतिनिधिहरुप्रति नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन् । आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने भन्दै जनप्रतिनिधि आएसँगै स्थानीय तहले कर असुली गर्न थालेका हुन् । जन्मदेखी मृत्युसम्मका क्रियाकलपमा कर तिनुपर्ने भएपछि संघियताकै विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको हो । 
पाल्पाका स्थानीय तहहरूले विभिन्न बहानामा सवारी कर अशुल गरिरहेका छन् । उनीहरुले सडकमा ढाट राखेर सवारी पटके कर अशुल गरिरहेका हुन् । स्थानीय सरकारले जन्मदर्ता, बसाईंसराईं, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत, सहकारी, फोहोरमैला, सिंचाई, स्वास्थ्य, सवारीसाधन, मनोरञ्जन, विज्ञापन, पर्यटन, कृषि जस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले कर असुली गर्न थालेको हो । 
तानसेन नगरपालिकाले गतवर्ष देखि नै तानसेनको होलाङ्दी, बतासे र मिसनको बाटोमा सवारी कर लिँदै आएको छ । सडकमा ढाट नराखेपनि तानसेन नगरपालिकाले सवारी कर अशुल गर्दै आएको छ । यस्तै रिब्दीकोट गाउँपालिकाले हार्थोकमा ढाट राखेर सवारी कर लिइरहेको छ । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले ढाट राखेर सवारी कर अशुल गर्न सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । निस्दी गाउँपालिकाले समेत गाउँपालिकाभित्रका पाँच वटा सडकमा पूर्वाधार करको नाममा सवारी कर सङ्कलन गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । रामपुर नगरपालिकाले यसअघि नै तीन स्थानमा ढाट तेर्साएर सवारी कर अशुल गरिरहेको छ । रम्भा गाउँपालिकाले समेत सडकमा ढाट राखेर सवारीसाधनबाट कर उठाइरहेको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाले चिलाङ्दीमा बाँस राखेर सडक कर उठाईरहेको छ । तानसेन र रामपुर नगरपालिकाले नगरभित्रै तीन स्थानमा कर असुल्छन् । अन्य गाउँपालिकाले पनि पटके सवारी कर असुल्दै आएका हुन् । तानसेनले बतासे, होलाङदी र गैरागाउँ तथा रामपुर नगरपालिकाले कालीगण्डकी करिडोर, आर्यभञ्ज्याङ, रामपुरको रातामाटा र बहखोलालगायत स्थानमा कर उठाउने गरेका छन् । 
नेपाली कांग्रेसका सचिव अजयमान कर्माचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘तानसेनका जनताले सार्वजनिक रुपमा जानकारी पाउन पर्छ कि कुन शिर्षक मा कति रकम कर वृद्धि गरेको हो । जनता र जनप्रतिनिधिहरु समेतलाई ढाटेर कर एवं सेवा शुल्क बढाईएको छ ।’ उनले यसरी नै मनलाग्दी कर असुली गर्ने हो भने संघियता नै धरापमा पर्न सक्ने बताए । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘जन्मदा कर, बिवाहमा कर, मृत्यु पछि पनि कर ?’ जिल्लाको एउटै रुटमा सवारी साधनले अहिले तीनदेखि पाँच स्थानमा कर तिर्नुपर्छ । ‘बर्तुङबाट पर्यटक घुमाउन तानसेनका विभिन्न स्थान पुगेर पूनः बर्तुङ आउँदा तीनपटक कर तिर्नुपर्छ,’ श्रीनगर यातायात व्यवसायी समितिका कार्यालय प्रमुख भवीन्द्र गौतमले भने, ‘यस विषयमा पटक–पटक नगरपालिकालाई जानकारी गराएका छौं । अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन ।’ तानसेन नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार शाहीले कानुनलाई मिचेर कर नउठाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नै हामीले कार्यविधि बनाएर कर उठाएका छौं ।’ यता माथागढी गाउँपालिकाले बाँसटारी, झडेवा सडकमा गरालो राखेर कर उठाइरहेको छ । रिब्दीकोट र रैनादेवीछहरा गाउँपालिकाले हार्थोकमा पटके सवारी कर लिएका छन् ।
रामपुर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानराज कोइरालाले असार मसान्तयता कर नलिएको बताए । ‘हामीले सूचना निकाल्ने तरखरमा थियौं,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारको परिपत्रले अलमलिएका छौं।’ निस्दी, माथागढी, रम्भा, रिब्दीकोट, रैनादेवीछहरा गाउँपालिकामा कर असुलिरहेका छन् । सबैले ठेक्का लगाएर असुल्छन् । जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी स्थानमा सवारीले पटके कर तिर्नुपर्छ । निस्दी गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत शालिकराम बस्यालले संविधानमा दिएको अधिकार प्रयोग गरेर भौतिक पूर्वाधार कर अन्तर्गतसडकमा ढाट राखेर कर उठाउने निर्णय गरेर सूचना प्रकाशन गरेको बताए । रिब्दीकोट गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेलले पूर्वाधार उपयोग कर लिन पाउने व्यवस्था अनुसार साविक जिविसले लिएको स्थानमै कर लिएको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयले लिन पाउने भने पनि प्रदेश सरकारले लिन नपाउने भनेकाले छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको बताए । माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापाले भने प्रदेशबाट सवारी कर लिने नलिने विषयमा आधिकारिक पत्र नआएकाले कर संकलन गरेको बताए । उनी भन्छन, ‘हामीलाई कतैबाट पनि करका क्षेत्रका विषयमा लिने नलिने भन्ने पत्र आएका छैन । यदि लिन नमिल्ने भन्ने जानकारी आए हामी लिँदैनौं ।’
पाल्पाका तिनाउ र पूर्वखोला गाउँपालिकाले भने सवारी कर लिएका छैनन् । तिनाउ गाउँपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानुप्रसाद पनेरुले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सडकमा ढाट राखेर करसंकलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेकाले तिनाउले सडकमा कुनै पनि कर नलिएको बताए । पूर्वखोला गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद पौडेलले प्रदेश सरकारले सडकमा कर लिन नपाउने भनेपछि सूचना प्रकाशन नगरेको बताए । 
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थानेश्वर पराजुलीले टेण्डर प्रकाशित गरेर कर उठाउने प्रक्रियामा रहेको बताए  । ‘अहिले कर्मचारी राखेर हार्थोक छहरा तीनगीरे सडकमा सवारी कर लिइरहेका छौं, संक्रमण काल रहेकाले करको विषयमा अझ छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने । रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले लसुने ओमभाङ्ज्याङ् सडकमा पहिले देखि नै तत्कालिन जिविसले लिएकाले सवारी कर लिएको बताए । 
साउन ४ गते ५ नं. प्रदेश सरकारले कर ऐनमा उल्लेख नभएकाले गाउँपालिकालाई सवारी कर नलिन आग्रह गरेको थियो । ५ नं. प्रदेश सरकारका सूचना अधिकारी नेत्रप्रसाद घिमिरेले स्थानीय तहहरूले सडकमा कुनै पनि बहानामा ढाट राखेर कर अशुल गर्न नमिल्ने बताए । 
यसअघि तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले आर्यभाङ्ज्याङ्–रामपुर सडक, तानसेन–बतासे सडक र बाँसटारी–झडेवा सडकमा मात्र सडक कर अशुल गरेको थियो । तर स्थानीय सरकार आएपछि निस्दी गाउँपालिकाले मात्र पाँच स्थानसम्म सवारी कर लिन प्रक्रिया थालेपछि यसको चौतर्फी बिरोध हुन थालेको छ । एउटै रुटमा पाँच पटकसम्म सडकमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता बनेको सवारी चालक तथा सवारी धनीहरूको गुनासो छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुनबमोजिम मात्रै कर असुली गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरेर निर्देशन दिएको छ ।  
स्थानीय तहले मनपरी ढंगले कर असुली गर्न थालेको गुनासो आएपछि सरकारले गत शुक्रबार नै सबै स्थानीय तहलाई जथाभावी रुपमा कर असुल नगर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत साता मात्रै जथाभावी कर लगाउन थालेको भन्दै त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । 
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ मा प्रदेश वा स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसारपोसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, टिकट दस्तुर र जुवा÷चिठ्ठा तथा क्यासिनोमा कर लगाउन पाउँछन् । यस्तै, सेवा शुल्क दस्तुर र पर्यटन शुल्कको गैरकर पनि प्रदेशको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । 
ऐनले स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होर्डिङ बोर्ड कर लगाउन पाउँने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, बहालबिटौरी शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क र इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा लगायतका सवारीसाधन, केवलकार तथा डुंगामा लाग्ने शुल्क असुल्न पाउने ब्यवस्था छ । साझा करहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम बाँडफाँट गर्ने तथा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजमा भने तीनै तहका सरकारको रोयल्टीको हिस्सा हुने ब्यवस्था ऐनले निर्धारण गरेको छ ।

Related News