​मतदाता शिक्षामा हचुवापन

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनुभन्दा दुई साता मात्र बाँकी रहँदा शनिबार मात्र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसनिम्ति आयोगले करिब १९ हजार ९ सय कर्मचारी खटाइएको जनाएको छ । ढिलो गरी सुरु गरिएको मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता के हुन्छ भन्ने निश्चितै छ । यसले राज्यस्रोतको अपव्ययबाहेक केही हुने छैन । अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्नका निम्ति न पर्याप्त समय छ, न त निर्वाचन आयोगमा त्यो तहको तप्परता र संयन्त्र नै ।
मतदाता शिक्षा चाहिने भनेको समाजको अशिक्षित, चेतनाविहीन र ग्रामीण क्षेत्रमा हो । आयोगको संयन्त्रले दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर हालको निर्वाचन प्रणाली, के गर्दा सदर हुन्छ र के गर्दा बदर हुन्छ भन्ने ज्ञान दिनुपर्ने हुन्छ । मतदाताले आफूले प्रयोग गरेको मतको गोपनीयता रहने कुराको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । गलत तरिकाले मतदातालाई प्रभावित पार्ने र दबाब दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि मतदाता शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ । हाम्रोजस्तो अभावग्रस्त समाजमा त झनै निर्वाचन र मतदानको महत्व बुझाउन पनि मतदाता शिक्षा महत्व दिनुपर्ने विषय हो ।
तर, निर्वाचनको मुखैमा केवल बजेट सक्ने उद्देश्य मात्रै राखेर आयोगले जुन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, यो नित्तान्त कर्मकाण्डी र औचित्यहीन छ । यसले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सक्दैन । तसर्थ, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको यसतर्फ ध्यानाकर्षषण हुनुपर्ने देखिन्छ । ताकि, राज्यस्रोतको अपव्यय गर्ने अधिकार कुनै पनि नाम वा कामको बहानामा कुनै पनि संस्था वा अधिकारीलाई छैन । त्यो रकम भनेको नेपाली जनताले आफ्नो गाँस काटेर सरकारको खातामा जम्मा गरिदिएवापतको राजस्व हो ।
निर्वाचन आयोगले मतपत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको अस्पष्ट आदेशका कारण मतदाता शिक्षा प्रारम्भ गर्न ढिलाइ भएको तर्क गरेको छ, जुन आफैमा आधारहीन छ । मतपत्र केकस्तो बनाउने भन्ने निर्णय संविधान र कानुनका प्रावधानहरुको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी परिपक्व निर्णयमा पुग्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको नै हो । एउटा वा दुईवटा मतपत्र हुनुपर्ने कुराका पछाडिको तर्क र निहितार्थ के हो भन्नेबारेमा कानुनविदहरुसँगको राय परामर्शका आधारमा पनि समयमै उचित निर्णयमा पुग्न सकिन्थ्यो । तर, आयोगले राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सहमति गरेपछि अरु केही चाहिँदैन भन्ने मानसिकता राखेको पाइयो । जे कुराका लागि पनि राजनीतिक दलका नेताको मुख ताक्ने प्रवृत्ति स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगको हैसियत, मर्यादा र उद्देश्यविपरीत छ । तसर्थ, मतपत्रका नाममा भएको अपव्ययका निम्ति पनि हालका आयोग पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । खेर गएका मतपत्र, मसी, मेसिनरी, श्रम शक्ति लगायत स्रोत साधनको हिसाब किताब गरी यिनै पदाधिकारीहरुबाट असुल उपर गर्नु—गराउनुपर्छ । यसतर्फ पनि सार्वजनिक खर्च अनुगमन गर्ने निकायहरुको अहिलेदेखि नै ध्यानाकृष्ट होओस् ।
वास्तवमा हालका निर्वाचन आयोग पदाधिकारीहरुले आफ्नो साख नै दाउमा लगाउने गरीराजनीतिक नेतृत्वप्रति अत्यधिक निर्भरता देखाएका छन् । निर्वाचन आयोगको कामलाई गुणस्तरीय, निष्पक्ष, पारदर्शी र परिपक्व बनाउन सकेको छैन । बरु आयोग पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरु अवाञ्छित लाभ, सुविधा र विलासमा लिप्त भएको पाइएको छ । सामान्यतः विशिष्ट परिस्थितिमा काममा लगाउनुपर्दा कर्मचारीहलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले उनीहरुमा कामप्रति लगाव बढ्ने, जोखिम वहन गर्न तयार हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव नतिजामा पर्ने हुन्छ । तर, आयोगका पदाधिकारी उम्दा गाडी हुँदाहुँदै थप विलासी गाडी खरिद गर्न अग्रसर हुने, अनावश्यक भ्रमण, भत्ता, खरिदप्रति लगाव देखाउने र आफन्त, नातागोता तथा शक्तिकेन्द्रलाई पोस्ने खालका गतिविधिमा चुर्लुम्म डुबेका अनगिन्ती प्रकरण सार्वजनिक भएका छन् । यो राज्यको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगको साख र विश्वसनीयताका दृष्टिले समेत आपत्तिजनक छ ।नयाँ संविधानले निर्धारित गरेको प्रणालीअनुरुप स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका तीनवटै निर्वाचन गराउने ऐतिहासिक दायित्वलाई परिपक्व तवरले पूरा गरी इतिहासमा सुनाम अंकित गर्ने महत्वपूर्ण अवसरलाई सदुपयोग गरी गौरव गर्न लायक भूमिका प्रदर्शन गर्नुको सट्टा पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, परिस्थितिको लाभ उठाउने, राज्यसँग ‘ब्ल्याकमेलिङ’ शैलीमा बजेट पास गराउने अनि सार्वजनिक खरिदका मूल्य, मान्यता र मापदण्डलाई कुल्चेर मनोमानी गर्ने दूषित अभिप्रायः आयोग पदाधिकारीमा देखिन्छ, जुन खेदजनक छ ।

Related News