​मौद्रिक नीतिमा देखिएन नयाँपन, ‘संस्थागत कम्परमाईज’

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं ।
सरकारले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले नेपालको बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने कुनै नयाँ योजना अघि सार्न सकेन भने आम जनताको ढाड सेक्ने महंगी र मुद्रास्फीर्ति नियन्त्रणको लागि समेत प्रभावकारी भूमिका खेल्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नेछ भने बैंक तथा वित्तिय संस्थामा लामो समयदेखि उत्पन्न तरलता समस्या समेत केही हदसम्म हल गर्नेछ । त्यस्तै बिदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने सुविधा, हेजिङ फण्ड आदि सुविधाका कारण मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा गएपछि नेपालको अर्थतन्त्र एक पटक फेरि चलायमान हुने देखिएको छ । घरजग्गाको मूल्य सूचांक, ऋणहरुको क्रेडिट रेटिङ सम्बन्धी व्यवस्था, बार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था इत्यादिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नियन्त्रित समेत बनाउने देखिएको छ । आज सार्वजनिक गरिएको नयाँ मौद्रिक नीतिको उद्यमी तथा व्यवसायीहरुले स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा संस्थागत रुपमा कम्परमाईज गरिएका बाहेकका अर्थतन्त्रमा रणनीतिक सुधारका टुल्सहरुको प्रयोग नगरिएको अर्थक्षेत्रका विज्ञहरुले औल्याएका छन् । त्यस्तै कतिपयले यसलाई कर्मचारीतन्त्रले तयार गरेको प्राविधिक मौद्रिक नीति समेत भनेका छन् । तर, मौद्रिक नीतिमा योजनाबद्ध केही संस्था र निकायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको देखिएको छ । मौद्रिक नीतिमा क्रेडिट रेटिङ कम्पनी, बिमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी मौद्रिक नीति घोषणा गरिएको छ । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक उद्यमीले आफूहरुको अधिकांश मागहरु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएको भन्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारीले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । त्यस्तै नेपाल बैंकर एशोसिएशनका पदाधिकारी समेत मौद्रिक नीति आफूहरुको माग अनुसारकै आएकाको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै बीमा क्षेत्रमा समेत आगामी आर्थिक बर्षबाट उल्लेख्य कारोबारमा बृद्धि हुने भएको छ । यसअघि न्यूनतम दुई लाख रुपैयाँको सीमामा रहेको निक्षेप बीमा अब तीन लाख पु¥याइएको छ । निक्षेप बचतको कारोबार ५० प्रतिशतले बृद्धि हुनेछ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिमा सरकारले खारेज गरेको सिण्डिकेट समेत ब्युताउँने प्रयास गरिएको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाका विरुद्धमा परेका गुनासोको सम्बन्धमा सुनुवाई गर्दा नेपाल बैंकर एशोसिएशनका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । संस्थागत सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुलाई सिण्डिकेटको रुपमा लिने गरिन्छ ।
मौद्रिक नीतिका विशेषताहरु
ब्याजको अन्तर घट्यो
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत थोरै ब्याजदरमा निक्षेप उठाउने तर, ऋण प्रवाह गर्दा बढी ब्याजदर असुल्ने बैंकिङ संस्कतिलाई नियमनमा कडाइ गरेको छ । बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर घटाएर ४.५ प्रतिशतमा सीमित गराइएको छ ।
बजारमा तरलता समस्या हट्ने
आगामी आर्थिक वर्षको लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता समस्याको समाधान हुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) घटाएर तरलता अभाव व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको छ । 
संघीय संरचनामा नेपाल राष्ट्र बैंक
संघीयता कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राखेर बैंकलाई प्रदेश कार्याल्य खोल्न लगाउने भएको छ ।
आगामी वर्ष सबै वाणिज्य बैंकले प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले सबै प्रदेशमा बैंकिङ सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी हुने र वित्तिय पहुँच वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा खोल्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
भारतीय मुद्रामा ऋणको व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य साधन बढाउन भन्दै भारतीय मुद्रामा पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । गत चैतबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाहृय ऋण परिचालन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।
सेयर लगानीकर्तालाई राहत
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर लगानीकर्ताहरुलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ । यसअघि १० प्रतिशत मूल्यमा गिरावट आउँदा मार्जिन कल आउनेमा अब २० प्रतिशत मूल्य घट्दासम्म सेयर धितोेमा राखेर ऋण लिएका लगानीकर्तालाई बैंकहरुले मार्जिन कल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै नयाँ मौद्रिक नीतिमा मौद्रिक नीतिले अब वाणिज्य बैंकहरुले पनि धितोपत्र व्यवसायी (सेयर ब्रोकर)का रुपमा काम गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि बैंकले छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वाणिज्य बैंकहरुले लामो समयदेखि ब्रोकरको लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका थिए । यो व्यवस्थापछि बैंकहरु पनि धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हनेछन् । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले एक महिनासम्मको लागि एकमुष्ठ सुन किन्न पाउने नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को मौऽकि नीतिमा बैंकले एकमुष्ट सुन किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरेको छ । करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत बनाइएको छ । अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाइएको हो । त्यस्तै नयाँ मौद्रिक नीतिले एउटै संस्थाको हकमा संस्थागत निक्षेप उठाउन पाउने सीमा घटाएको छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुका कारण व्याजदरमा हेरफेर हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।
बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा र क्षेत्र हेरफेर गरिएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत मात्रै थियो । कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत सीमा कायमै छ । तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा कोषको सीमा अब ३५ अर्ब र्पुयाइएको छ । नवीकरणीय उर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गरिने भएको छ । 

Related News