मोदीको भ्रमणलाई फर्केर हेर्दा

दृष्टि न्यूज

डी.आर.घिमिरे । यस पटकको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण बहुचर्चित नै भयो । यसको चर्चा सरकार र मोदीका कारणले भन्दा पनि नेपालभित्रैबाट भयो ।  नेपालले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि त्यस संविधानका केही विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले गरेको नाकाबन्दीका प्रमुख पात्र नरेन्द्र मोदी हुनुका कारणले अहिले पनि उनीप्रतिको आक्रोश थामिएको रहेनछ भन्ने देखायो । त्यसो त भारतीय सरकारको नीतिअनुरुप नै नाकाबन्दी गरिएको होला तर, यसको निशानामा मोदी छन् र कालान्तरसम्म रहिरहनेछन् ।
यो पटक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग ब्यापक नै गरियो । ‘ब्लकेड वाज क्राइम मिस्टर मोदी’ नामक ह्यास ट्याग लगातार ट्विटरमा रखियो । नेपालका लागि पूर्वराजदूत तथा हाल बंगलादेशका लागि ईयूकी राजदूत रेन्जी टिरिन्क पनि यसमा सहभागी भइन् । भलै उतिबेला इयूको भूमिका सन्देहपूर्ण थियो । सन्देहपूर्ण मात्र हैन नाकाबन्दीको कारक संविधानलाई विभेदकारी भन्नेमा ऊ अग्रपंक्तिमा थियो । 
ट्वीटमार्फत् कतिपयले भने– सत्ताधारीले गर्ने मोदीको अभिनन्दन जनमतविरुद्धको अनावश्यक खातिरदारी हो । संविधान भारतअनुकूल नभएकै कारण नाकाबन्दी लगाउने मोदी नेपाली जनतामाझ त सधैं घृणाका पात्रको रुपमा रहनेछन् ।
तर, सार्वजनिक रुपमा भएका प्रायः टिप्पणीहरु कच्चा थिए । किनकि एउटा देशले अर्को देशको प्रमुखलाई तुच्छ टिप्पणी गर्नु अुनुचित हुन्थ्यो । ब्यक्तिले जे गर्ला त्यसमाथि सरकारले त त्यसो गर्नु सर्वथा अनुचित नै हुन्थ्यो । सहमति, असहमति र विरोध वा समर्थन मुद्दाका आधारमा हुनु पर्दथ्यो । नाकावन्दीको विरोध गर्नै पर्दथ्यो । त्यसको मतलव सधैँभरि विरोध गर्ने मात्र हैन । भारतले सिधैँ नभनेपनि ब्यवहारले आत्मालोचना गरेको छ । खासगरी यो सरकारले झण्डै दुइतिहाई मत प्राप्त गरेपछि ।
जनकपुरमा मोदीको भाषण सुन्ने र देख्नेहरुले पनि त्यस्तो महसुस गरे । एकजनाले टिप्पणी गर्दै लेख लेखे– ‘उनको बोलीमा कुनै तेज देखिन, जुन पहिले संसदमा भाषण गर्दा देखेको थिएँ । उनको ‘मुनित्व’ ओइलाएको पाएँ । उनको भाषण निरस र निस्तेज, थाकेको सिपाहीको जस्तो । बडी ल्यांग्वेज पनि त्यस्तै ।’ यो टिप्पणी सटिक र यथार्थपरक छ । यो भन्दा ठूलो कारवाही अरु के होला ?  
अभिनन्दनलाई जनमतविरुद्धको अनावश्यक खातिरदारी मान्ने हो भने नेपालका प्रधानमन्त्री भारतमा जाँदा गरेको खातिरदारीलाई के भन्ने ? भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीलाई उत्तराखण्डमा नागरिक सम्मान गरियो । दुई वर्षअघि सवैभन्दा वढी सम्वन्ध बिग्रिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भारत जाँदा गुजरातको हजमा र दिल्लीमा दुई ठाउँमा अभिनन्दन गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणमा जाँदा पनि भव्य अभिनन्दन गरिएको थियो । हरेक अवसरमा यस प्रकारका औपचारिकता निर्वाह गरिन्छ । यो एक देशले अर्को देशलाई गर्ने स्वभाविक सम्मान हो । तर यसलाई पनि लम्पसारवाद नै भनेर कतिपय बुद्धिजीवीहरुले टिप्पणी गरे । 
घरमा आएको पाहुनालाई दुत्कारेर पठाउनु हाम्रो संस्कृति र सभ्यता हैन । बरु अतिथि देवो भवः भनेर सत्कार गर्नु कर्तब्य हो । यसलाई कसैले लम्पसारवाद भन्छ भने त्यो उसको अज्ञानता हो । राष्ट्रलाई नोक्सान नहुने गरी द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय सम्वन्ध कायम राख्नैपर्छ । उत्तर र दक्षिण कोरिया त मिल्दैछन् भने अरुको के कुरा गर्नु । ताजुव त यो लाग्दै छ कि जसले नाकावन्दीको विरोधमा चूँ गर्न सकेन उसैले चर्को कुरा गर्दैछ ।
टिप्पणी यतिमै सीमित रहेन । राजधानीबाट सुुरु गर्नुपर्ने भ्रमण जनकपुरबाट गरे । यसो गरेर उनले आफूलाई कुटनीतिक सीमाभन्दा माथि राख्न खोजे भनेर पनि आलोचना भयो ।  बाह्य देशको प्रधानमन्त्रीले अरु देशको भ्रमण गर्दा राजधानीबाट सुरु गर्ने प्रचलन छ भनेर तर्क गरेको पनि सुनियो । 
तर, भारतकै भ्रमण गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ पहिलोपटक गुजरात गएका थिए ।  पछिल्लो पटक स्वयं मोदी चीनको भ्रमणमा जाँदा बेइजिङ नगई हुआनमा गए । इजरायली प्रधानमन्त्री भारतमा आउँदा नयाँदिल्ली नआई मुम्बई आए । यो सब भइरहँदा कहीँकतै टिप्पणी भएनन् । तर हामीमा हिन भावना छ शायद । त्यसैले सानातिना कुरालाई पहाड बनाएर उचाल्छौं । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई खण्डित हुने काम गर्नु भएन । त्यसबाहेक अरु शिष्टाचारले हामीलाई कुनै फरक पार्दैन बरु बलियो बनाउँछ । 
एकातिर कमजोर टिप्पणी भए भने अर्कोतिर प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले देशकै बेइज्जत गरे । उनले नागरिक अभिनन्दनका अवसरमा विभेदकारी संविधान र प्रादेशिक अधिकारको लागि आफ्नो संघर्ष जारी रहेको बताएर । उनले राज्य मधेसप्रति पूर्वाग्रही रहेको समेत बताए । यद्यपि यसबारेमा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै बोलेर मुख्यमन्त्री राउतको अभिव्यक्ति कुटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको उल्लेख गरेपछि अरु धेरै भन्नु परेन । वास्तवमा यो अभिव्यक्ति मुख्यमन्त्रीका रुपमा महाभूल थियो । 
विगतदेखिका आश्वासनका पोका
एकपछि अर्को सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउनु नेपाल–भारत सम्वन्धमा देखिएको सवैभन्दा ठूलो विडम्वना हो । नेपाललाई जे भनेपनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान हो कि शायद । केटाकेटीलाई ललीपप देखाएजस्तो आश्वासन बाँड्नु हेपाहा प्रवृत्ति त हैन ? यस्तो प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । जस्तो कि लागू नभएका केही मुख्य पूर्व सहमतिहरु यस्ता छन् ।
ड्ड नेपालमा उत्पादित विद्युत्लाई भारतले सहज बजार पहुँच दिने विषय २०४८ सालदेखि उठेको छ । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका अवसरमा भारतबाहेक अरु देशले बनाएका आयोजनाको विद्युत खरिद नगर्ने भनी अप्रत्यक्ष धम्की आयो । २२ वर्षअघि सम्झौता गरिएको बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्नेमा अझै पनि सहमति जुटेको छैन । जुन कुरा अहिले पनि उठ्यो । यद्यपि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छैन ।
ड्ड २०६२ र ६३ को जनआन्दोलनपछि विभिन्न स्थानमा रेल्बे लाइन विछ्याउने, हुलाकी राजमार्ग बनाउनेदेखि आन्तरिक प्रसारण लाइनका लागि सहयोग गर्ने जस्ता सहमति भए । तर फिटिक्कै काम भएन । नेपाली प्रमको भारत भ्रमणदेखि यो विषय पुनः उठ्न थालेको छ । अहिले पनि काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग सर्भे तत्कालै सुरु गर्ने र एक वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्ने सहमतिलाई अघि बढाउन दुवै पक्ष तयार भए ।
ड्ड पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि  तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत जाँदा उपहारस्वरुप २५० मेगावाटको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना भारतले बनाइदिने सहमति भएको थियो । अहिले यो कुरा उठ्न पनि छाड्यो । वरु सुनिँदैछ नेपाली नेताहरु यो कुरा उठाउन पनि दहकिस मान्दछन् ।
अहिलेको भ्रमणले यो अवस्थालाई अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ । अव आयन्दा समय सीमा तोकेर काम अगाडि बढाउने सहमति भएको जानकारी प्रम ओलीले सदनलाई समेत गराइसकेकोले अब यसलाई विश्वास गर्नुको विकल्प हामीसँग रहेन ।
अहिले गरिएका प्रतिवद्वताहरु
ड्ड प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेका छन् । यसको निर्माण ५ वर्षभित्रै सम्पन्न हुने दावी लगानी बोर्डले गरेको छ ।
ड्ड भारतीय सहयोगमा प्रहरी एकेडेमी निर्माण कार्यान्वयन गर्न ओलीको दिल्ली भ्रमणमा मोदीले आश्वासन दिएका थिए । जुन अहिले पनि दोहोरिएको छ । 
ड्ड नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले दिने प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दीको यथार्थसँग मेल खाने गरी १९५० को सन्धिलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ । यो सहमति पटक–पटक भएको छ । केही हदसम्म काम पनि भएको छ । सम्भवतः यो काम हुन सक्छ । तथापि द्विपक्षीय वार्तामा यसबारे छलफल भए पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएको छैन ।
ड्ड भारतीय नोटबन्दीका कारण नेपालीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । भारत भ्रमणमा यो विषयले स्थान पाएन । तर, यो पटक उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न नेपालले अनुरोध गरेकोमा भारत सकारात्मक भएको अनुमान गरिएको छ । तर, संयुक्त वक्तव्यमा  छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भारतीय नोटको सन्दर्भमा खास जवाफ नआएको स्पष्टीकरण संसदलाई पनि दिएका छन् । 
 
ड्ड कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र कृषि विकासमा सहकार्यको मोडालिटीका लागि नेपाल र भारतका कृषिमन्त्रीहरूको बैठक चाँडै गर्ने सहमति भएको छ । नमूना परियोजना निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
त्यस्तै नेपालका लागि अत्यावश्यक भएको एयर इन्ट्री रुट थप चार स्थानबाट गर्नुपर्ने माग यो पटक भएको छ । चुलिएको ब्यापार घाटालाई कम गर्न नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकन गर्ने कुरा भएको छ । भारतले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा नयाँ र अत्याधुनिक रेडियो थेरापी मेसिन पठाउने र तत्कालै जडान हुने भनिएको छ । अर्गानिक फार्मिङ र माटोको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी पाइलट प्रोजेक्ट तत्कालै सुरु हुने भएको छ । दुवै देशबीच इनर्जी बैंकिङलाई अघि बढाइने भएको छ । बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिइएको छ । बाढी र डुबानको समस्या समाधान गर्न दुवैले संयुक्त सर्भे टिम पठाउने कुरा भएको छ  । वीरगन्जबाहेक थप तीन संयुक्त चेकपोस्ट निर्माणमा जोडदिने र जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास बाहेक थप सीमापार रेल्वे निर्माणमा पनि भारतको प्रतिबद्धता आएको छ  र महाकाली नदीमा चार लेनको पुल निर्माण गरिने भनिएको छ । साथै विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी मापदण्ड तयार गर्ने कुराले पनि स्थान पाएको छ ।
यसरी हेर्दा केही सहमति भएका छन् । तर, यसअघिका नजिरले पूरै विश्वास गर्ने अवस्था छैन । यो भ्रमण दुई वर्षअघिको जस्तो चमकधमक पनि भएन । मुलतः धार्मिक भ्रमणजस्तो भयो । बाहिर देखिएका र भनिएकााहेक अरु केही भएको भए सार्वजनिक होलान् । बरु यो भ्रमण अलिकता गल्ती सच्चाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हो कि भन्ने देखाउँछ ।


 
अहिले भारतभित्रै पनि मोदी कार्यकालको आलोचना गर्नेहरूले असफल छिमेक नीतिलाई उठाउने गरेका छन् । खासगरी, दक्षिण एशियाली छिमेकी र आफ्नो प्रभावमा रहेका अन्य देशहरूलाई चीनतर्फ जबर्जस्ती धकेलेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । अर्को वर्ष हुने लोकसभाको निर्वाचनमा असफल छिमेक नीतिले मुद्वाको रुप लिने भएकोले पनि सम्वन्धलाई सामान्यीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ शायद मोदीलाई । नेपाल भ्रमणको उद्देश्य पनि यही नै हो ।
प्रधानमन्त्रीको दृढता
यी सवै भइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठ्न छोडेका छैनन् । कसै कसैले राष्ट्रघात भएको तर्क पनि गरेका छन् । तर, प्रम ओलीले संसदलाई सम्वोधन गर्दै भारतसँग भएका कुनै पनि विषय तलमाथि परेको भए त्यसको जिम्मा आफूले लिने प्रतिवद्वता ब्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्– ‘प्रमको हैसियतले देशको शिर निहुरिने, देशलाई कमजोर हुन दिने, हेपिन दिने वातावरण बनाएको छैन्’ । वास्तवमा यो अलिकता भावनात्मक कुरा त हो । तथापि जनतालाई विश्वास दिलाउने कुरा पनि हो । शायद आफूले गरेको काममा यति विश्वस्त हुनुका कारणले अब धेरै शंका गर्नु पर्दैन होला । विगतदेखिको नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले पनि यस्ता शंका धेरै उठ्ने गरेका छन् ।

Related News