​नैतिकताको नजिर

विशाल छेत्री । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति हुनुभन्दा करिब दुई वर्षअघिदेखि चर्चामा थिए । अन्ततः उनी यस्तो समयमा नियुक्त भइछाडे, जतिखेर मुलुकमा संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाई गर्न संसद थिएन । निर्वाचित सरकार थिएन । संवैधानिक परिषदमा हुनुपर्ने विपक्षी दलको नेता थिएनन् । संसद गठन भइसकेपछि पनि उनले संसदलाई टेरेनन् । राजनीतिक दलहरुले पुल्पुल्याइरहे । अन्ततः लोकमान अख्तियार प्रमुख हुनुअघिकै अवस्थामा पुगे । अख्तियार प्रमुखका लागि उनको योग्यता नै नपुग्ने ठहर सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ । तर, लोकमानले गरेका कतिपय अवैधानिक र अराजक कामको जिम्मा भने अख्तियारले बोक्नुपर्ने भएको छ । 
वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शासकको इच्छाशक्ति हो । नैतिकता हो । आत्मबल पनि हो । प्रथमतः यो मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी नै हो । तर, कार्यकारी तहमा लोभी, पापीहरु नै पुग्न थाले । तिनको दायित्व असीमित हुन थाल्यो । त्यही कारण्ण संवैधानिक निकायको परिकल्पना गरियो । त्यसकारण संवैधानिक निकाय भनेका कार्यकारीले गर्ने काम स्वायत्त ढंगले गर्ने निकाय हुन् । अख्तियारले पनि स्वायत्त ढंगले कार्यकारीलाई नै सघाउने काम गर्ने हो, आफूले पाएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर । त्यसकारण अख्तियारलाई समानान्तर संरचना ठानिनुहु“दैन ।

कांग्रेसको कुण्ठा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति नेपाली कांग्रेसको एक तहमा कुण्ठाग्रस्त सोच छ । खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले लगायत भ्रष्टहरुमाथि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएपछि तत्कालीन कांग्रेसको शक्ति कमजोर भयो । खासगरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वरिपरि रहेर राज्यस्रोतको दोहन गर्ने, राज्यको ढुकुटी छलेर आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा गर्ने र वैधअवैध माध्यमबाट सम्पत्ति थुपार्नेहरुअख्तियारको अनुसन्धानमा परेका थिए । त्यतिखेर कांग्रेसका धेरै शक्तिशाली नेताहरु पर्ने अर्को कारण थियो, ०४७ सालको परिवर्तनपछि सर्वाधिक समय शक्तिमा रहनु र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रतिवेदन । त्यसकारण कांग्रेसले आफूप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह सा“धेको भन्ने ठाउ“ छैन । हरेक भ्रष्टाचारी र अपराधीहरुले आफ्ना कर्तुत छोप्नका लागि उसले राजनीतिक वा जातीय पूर्वाग्रहको लेप लगाउन खोज्नु भने अनौठो होइन । 

ज्यादति लोकमानको कि अख्तियारको ?
अहिले अख्तियारमाथि आक्रमण गर्न खोज्नेहरु, अख्तियारको विषय निकाल्न चाहनेहरु र अख्तियारको हुर्मत लिई त्यो संस्थाको छवि र आत्मबल कमजोर पार्न उद्यत भएकाहरु लोकमानका ज्यादतिलाई देखाएर अख्तियारका ज्यादतिका रुपमा प्रचार गर्न खोजिरहेका छन् । वास्तवमा अख्तियार आफैमा ज्यादति गर्ने संस्था होइन । संस्थाले कहिल्यै ज्यादति गर्दैन पनि । संस्थामा कस्तो नेतृत्व आउ“छ, त्यसको छवि र प्रभावकारिता त्यसमा भर पर्छ । ललितबहादुर लिम्बु अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख हु“दा बैंक माफियाहरुस“ग मिलेर बैंकिङ क्षेत्रका विकृतिमाथि कारवाही चलाउने तत्कालीन राष्ट्र बैंकका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईमाथि जाइलागे । त्यो पनि एउटा ज्यादति नै थियो । लिम्बुले पनि जलविद्युत, बैंक, शिक्षा, निर्माण सेवा, मालपोत, भन्सार सबैतिर सेटिङ मिलाउने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसमा थोरबहुत सफल भए पनि लोकमानकै तहमा गर्न उनले सकेनन् । लोकमानसिंह कार्की आएपछि अख्तियार इतिहासमै सर्वाधिक विवादमा तानियो ।
लोकमानले नेपाल प्रहरीदेखि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता विशुद्ध अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको दुरुपयोग गरे । ती निकायका प्रमुखहरुले पनि आफ्नो सुरक्षाका नाममा सिंगो संस्थाको स्वायत्ततालाई अख्तियारमा विलय गरिदिए । केही व्यापारी र तस्करहरु लोकमानका सहयोगी बने । उनीहरुको सेटिङमा अख्तियार चल्न थाल्यो । त्यसक्रममा भ्रष्टहरु उम्किने र लोकमानको प्रतिशोध सा“ध्नुपर्ने निर्दोष व्यक्तिहरु कारकाहीमा पर्ने खतरा बढ्यो । हु“दाहु“दा लोकमानले आफ्नो र नातेदारको लगानी भएका मेडिकल कलेजलाई आफै सिट तोक्न थाले । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश गर्न पुगे । आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विद्युत आयोजना र निर्माण कम्पनीको पक्षमा दबाब दिन थाले भने अरुलाई कारवाहीको डन्डा तेर्साउन थाले । राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफ्नो प्रतिशोध सा“ध्ने हतियार बनाउन पुगे, जसमा शम्भु थापा, कनकमणि दीक्षितजस्ता लोकतन्त्रका अभियन्ताहरु समेत परे । निश्चित दलका निश्चित नेताहरुमाथि छानीछानी अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइयो । यसरी अनुसन्धान अघि बढाइनेमा प्रायः उनको नियुक्तिको विरोध गर्ने, उनलाई संसदीय समितिमा प्रश्न गर्ने र उनका सेटिङमा आधारित गतिविधिमा सहयोग गर्न नमान्नेहरु छन् । त्यसकारण अख्तियारको छाप प्रयोग हु“दैमा, अख्तियारका मानिसहरु खटि“दैमा अख्तियारले ज्यादति गरेको भन्न मिल्दैन । ज्यादति गर्ने व्यक्ति हुन्, त्यसको नेतृत्व हो । यससम्बन्धी छानबिन अझै हुन सक्छ । मुलुकमा जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व हु“दो हो त लोकमानलाई अदालतले हटाउनुपर्ने थिएन । समयमै महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाएको भए उनका ज्यादतिको फेहरिस्त संसदमै तयार हुन्थ्यो । उनीमाथि गम्भीर अपराध वा भ्रष्टाचार अभियोगमा कारवाही चल्न सक्थ्यो । राज्यमा इच्छाशक्तियुक्त नेतृत्व आएमा अझै पनि त्यो सम्भावना छ । र, छानबिन हुनैपर्छ ।

नैतिकताको नजिर 
लोकमान प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उच्च नैतिक चरित्र र प्रतिष्ठासम्बन्धी नजिर मापदण्डबारे व्याख्या गरेको छ । जुनजुन आधार र कारणले लोकमान अनैतिक र प्रतिष्ठाविहीन भएका छन्, ती संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने अन्यका हकमा समेत लागू हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ । पाठकले त सरकारी वकिल भएर फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तलाई फाइदा पुग्ने, सरकारी मुद्दा कमजोर हुने, ठूल्ठूला अपराध र तस्करीका अभियुक्तलाई छुटाउने काममा भूमिका खेलेको, अपराधीस“ग भेटेको विवरण हालका राष्ट्रिय अनुुन्धान विभाग प्रमुख दिलीप रेग्मीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालय र तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई लेखेरै दिएका छन् । पछिल्लोपल्ट लोकमानका हरेक हर्कतमा साथ दिने आयुक्त पनि उनी एक्ला हुन् । 
यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नैतिकताको नजिर पूर्णतः कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीपछिका उनका उत्तराधिकारीहरु पनि अयोग्य ठहरिन सक्छन् । किनभने, भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च अदालतबाटै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएका न्यायाधीश हुन् । कार्यक्षमताको अभाव भनेको भौतिक क्षमता मात्र पर्दैन, उसको नैतिक र व्यावसायिक मर्यादा परिपालनाको क्षमता पनि पर्छ । भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरुलाई खोजीखोजी सफाइ दिने उनीहरुको कार्यक्षमता, मर्यादा र नैतिकताथि सार्वजनिक रुपमा पनि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । पराजुलीपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी त विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर न्यायाधीश भएकै कारणले तिर्नु नपर्ने भन्दै उल्टै धम्काउने गरेको आरोपमा पटकपटक हनुमानढोका पुगेका व्यक्ति हुन् । 

अबको अख्तियार
अब अविलम्ब अख्तियार प्रमुख नियुक्त गरिनुपर्छ । अख्तियार नेतृत्वमा नियुक्ति गर्नुपूर्व सर्वोच्च अदालतको फैसला हेरिनुपर्छ । स्वच्छ छवि, उच्च नैतिक चरित्रको परिभाषा प्रचण्डहरुले गर्न खोज्दा हालत के हुन्छ भन्ने लोकमान प्रकरणबाटै स्पष्ट भएको छ । त्यसकारण पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला अख्तियारमा नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति खाने सबैले कम्तीमा तीनपटक पढ्नुपर्छ । मनन र आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

Related News