​नौ दलीय गठबन्धनको ऐतिहासिक कार्यभार

आधुनिक नेपालको इतिहासमा पुस महिनाको विशेष महत्व छ । यो त्यस्तो महिना हो, जुन महिनामा नेपाल एकीकरणका प्रणेता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो । पुस २७ गतेलाई पछिल्ला केही वर्षदेखि पृथ्वी जयन्तीका रुपमा मनाउन छाडेर उनको महत्व धुमिल पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ । तर, जति प्रयास गर्दा पनि जनताले नेपाल राष्ट्र निर्मातालाई भुल्न सक्ने कुरा भएन । त्यसैले लगातार पुस २७ लाई पृथ्वी जयन्तीका रुपमा बनाउनुपर्छ भन्ने दबाब बढिरहेको छ । यहाँ यो प्रसंग उठाउनुको अर्थ पुस महिनाकै हो । गत पुस महिनाकै २२ गते नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक दिन रह्यो । संविधान संशोधनको नाममा सरकारले चालेको राष्ट्रघाती कदम रोक्न लाखौँ जनता सडकमा उत्रिए, र विरोध प्रदर्शन गरे । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका नौ दलको आयोजनामा भएको उक्त जनसभा वास्तवमै सरकारका निम्ति खबरदारी सभा भएको सिद्ध भयो । शुक्रबारको वृहत जनप्रदर्शनकै कारण संविधान कार्यान्वयनका निम्ति निर्वाचन अनिवार्य रहेका बेला निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणलगायतका विधेयक थन्क्याएर संविधान संशोधनको नाममा नेपाल टुक्र्याउने विदेशी ग्रान्ड डिजाइन कार्यान्वयन गर्न जानी नजानी अग्रसर देखिएको सरकार अन्ततः पछाडि हट्यो । र, सरकारले आइतबारको व्यवस्थापिका–संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को पहिलो कार्यसूची बनायो । 
विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको दबाबका सामु घुँडा नटेकी नेपाली जनताका प्रतिनिधिले २०७२ सालको असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका थिए । त्यसबेला पनि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले संविधान रोक्न अनेकन प्रयत्न गरेका थिए । त्यसबेला नेकपा एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका निभाएर तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेस र सडकमा रहेको प्रतिपक्षी दल माओवादीलाई एकठाउँमा ल्याएको थियो । तर, त्यही कांग्रेस र माओवादी अहिले राष्ट्रघाततिर लागेपछि एमालेले फेरि राष्ट्रियताको झण्डा उठाएको छ । एमालेको नेतृत्वमा अहिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य आठ साना दलले पनि राष्ट्र जोगाउने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने अठोट शुक्रबारको जनसभामार्फत् व्यक्त गरेका छन् । ती साना दल संख्यामा साना भएपछि गुणमा कांग्रेस र माओवादीभन्दा कयौँ गुणा ठूला देखिएका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता, नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताप्रति ति दलले देखाएको साहस र एमालेसँगको हातेमालो वास्तवमै ऐतिहासिक परिघटना सिद्ध हुँदैछ ।
नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने प्रयत्न आजदेखिको होइन । पटकपटक हुँदै आएको त्यो प्रयत्नमा सदा राष्ट्रवादी शक्ति बाधक बन्दै आएका छन् । यसपटक पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । संघीयताका नाममा हिमाल, पहाड र तराईको नेपाली अनुपम भौगोलिक समिश्रणलाई खण्डित गर्ने, नागरिकतालाई फराकिलो बनाउने नाममा विदेशी नागरिकले सहजै नेपाली नागरिकता पाउने अवस्था सिर्जना गरेर नेपालभित्रै नेपालीलाई अल्पमतमा पार्दै फिजिकरण गर्ने, भाषालाई समावेशी बनाउने नाममा मातृभाषाहरूको हत्या गरेर हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने र अन्ततः सिक्किमिकरण गर्ने ग्रान्ड डिजाइन सफल हुन नदिने उद्घोष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोही सभामार्फत् गरिसकेका छन् । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ऐतिहासिक भूमिका निभाएर सबै नेपालीका साझा राजनेता बनेका ओलीको अठोट सिंगो नेकपा एमालेको अठोट हो । यतिबेला त्यो अठोट सिंगो नौ दलीय गठबन्धनको अठोट हो । आइतबारको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा अलोकतान्त्रिक संसदीय व्यवहार प्रदर्शन गर्दै विपक्षीको विरोधका बीच सभामुखको मिलेमतोमा जसरी संविधान संशोधन विधेयक टेवल गरिएको छ, त्यसलाई असफल पार्ने अभिभारा अब त्यही नौ दलीय गठबन्धनको काँधमा आएको छ । गठबन्धनको एकता कायम रहँदासम्म गणितीय रूपमा पनि सरकारले ल्याएको राष्ट्रघाती संशोधन विधेयक पारित हुन सक्दैन । त्यसैले गणितीय समिकरण भत्काउन राष्ट्रघातीहरूले गठबन्धनका दलका नेता र सांसद्लाई कुनै हदसम्मको पनि प्रलोभन र डर, धम्की दिन सक्दछन् । त्यसमा नपरी नेपाल राष्ट्रको जित, समग्र जनताको जित हुने अवस्था सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी अब गठबन्धनको काँधमा छ । त्यसैले आम नेपाली जनताले अहिले गठबन्धनबाट त्यो भूमिकाको अपेक्षा राखेका छन् । 

Related News