​न्यायपालिकाबारे माक्र्सवादी अवधारणा

रवीन्द्र श्रेष्ठ

रवीन्द्र श्रेष्ठ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीको बर्खास्ती तथा कामु प्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले चार बुँदे कारण देखाएर प्रधानन्यायाधिश बनाउन अस्वीकृत गरेको विषयले न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा नेपालको न्यायपालिकाको विषयमा विभिन्न कोणहरुबाट बहस शुरु भएको छ । तर नेपालका धुरन्धर माक्र्सवादी नेता तथा सिद्धान्तकार भएको दावी गर्ने महानुभावहरुले पनि गैरमाक्र्सवादीहरुकै दृष्टिकोणबाट मात्रै नेपाली न्याय क्षेत्रका समस्याहरुको विश्लेषण गर्न थाल्नुले नेपालमा कांगे्रस तथा कम्युनिष्टहरुबीच भेद मेटिन थालेको देखिन्छ । वास्तवमा न्यायपालिकाको बारेमा माक्र्सवादी दृष्टिकोण के हो त ?
न्यायपालिका निरपेक्षरुपमा सबै कुराहरुबाट स्वतन्त्र हुन सक्दैन, स्वतन्त्र न्यायपालिका केवल भ्रम मात्र हो र न्यायपालिका त्यसबेलाको आर्थिक आधार अनुरुपको हुने गर्दछ तथा न्यायपालिका पनि राजनैतिक अंग नै हो भन्ने कुरा माक्र्सवादको न्यायसम्बन्धी पहिलो  अवधारणा  हो । माक्र्सवादले न्यायपालिका पनि तत्कालीन वर्गीय शासनको साधन हो भन्ने मान्यता राख्दछ । माक्र्सले ‘हेगेलको राज्यसत्ता बारेको सिद्धान्तको आलोचना’ मा लेख्नुभएको थियो– पूँजीवादी समाजमा प्रहरी, न्यायपालिका र प्रशासन नागरिक समाजको प्रतिनिधि होइनन् बरु ती सबै राज्यका प्रतिनिधि हुन् र तिनीहरुको कार्यभार भनेको नागरिक समाजका विरुद्ध राज्य प्रयोग गर्नु हो ।’ माक्र्सले ‘राजनैतिक अर्थशास्त्रको आलोचनाको भूमिका’ मा लेख्नुभएको थियो– ‘कानूनी सम्बन्धका जराहरु जीवनका भौतिक परिस्थितिहरुमा रहेको हुन्छ र न्यायिक सम्बन्धले आर्थिक सम्बन्धलाई प्रतिविम्वित गरेको हुन्छ ।’ यी भनाइहरुको अर्थ हो– अर्थतन्त्रमा प्रभुत्वशाली रहेका वर्गका प्रतिनिधिहरु आपसमा लडिरहेजस्तै न्यायपालिकामा पनि विभिन्न गुटहरु जन्मने र आपसमा लडिरहने हुन्छ । माक्र्सले पूँजीवादी देशका न्यायाधिश लगायतका नोकरशाहहरुका वारेमा भन्नु भएको थियो “नोकरशाहहरुका लागि राज्यको उद्देश्य भनेको उसको नीजि उद्देश्य वन्न जान्छ, पदोन्नती र पदीय मोहकालागि दौडधुप ।”नेपाल समाजवादी देश नभएकोले यहाँको न्यायपालिकामा पनि माक्र्सको आलोचना लागु भएको छ । नेपालको न्यायपालिकालाई यहाँको अर्थतन्त्र र राजनीतिको अवस्थावाट पृथक गरेर हेर्न मिल्दैन । अर्थतन्त्र र राजनीति जस्तो रहेको हुन्छ, न्यायपालिका पनि त्यस्तै रहेको हुन्छ । 
नेपाली अर्थतन्त्र र राजनीतिमा छलकपट, चाकडी, गुटवन्दी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आदि जस्ता समस्याहरु जसरी रहेका छन्, न्यायालयमा पनि त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक नै हो । आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नै शंकास्पद रहेपनि तथा उमेर ढाँटेर भएपनि न्यायालयको उच्च ओहदामा चाकडी र अनेकौं विकृत आधारमा माथि माथि सम्म केही मानिस पुग्नुले न्यायक्षेत्र वारे माक्र्सले गरेको आलोचना सही देखिएको छ । वास्तविकता यो हो कि न्यायालयमा मात्र विविध समस्या रहेको नभएर राजनीति र अर्थतन्त्र लगायत सबै क्षेत्रमा समस्याहरुको चाङ रहेको छ । न्यायलयमा अहिले देखिएको समस्या राणाकाल, राजतन्त्रकालमा पनि रहेका थिए । त्यो बेला राणा र राजा तथा उनीहरुका आसेपासेहरुको चाकडी गरेको भरमा न्यायाधीश नियुक्तिहरु हुन्थे । ०४६ सालको आन्दोलनपछि त्यस्तो चाकडी दलका नेताहरुको गर्नपर्ने बाध्यता सबै क्षेत्रमा शुरु गराइयो । सम्वन्धित पदको क्षमताका आधारमा नभएर चाकडी गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कयौं नियुक्तिहरु गरिने परम्परा नयाँ राजनैतिक व्यवस्थामा पनि शुरुवात भयो । युरोप अमेरिका आदि देशहरुमा पूँजीवादी लोकतन्त्रको स्थापनासँगै त्यहाँका पूँजीवादी शासकवर्गले पुरानो सामन्ती चाकडी प्रथाको बदलामा प्रतिस्पर्धा तथा क्षमताका आधारमा राज्यसत्तामा नियुक्तिहरु गर्ने परम्परा वसालेका थिए जसका कारण ती देशहरुमा पूँजीवादको तीब्र विकास हुन थाल्यो । तर नेपालमा क्रान्तिकारी पूँजीपति वर्गभन्दा पनि दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको प्रभुत्व शासन सत्तामा रहेकोले ०४६ सालपछि पनि दलाली र चाकडी प्रथाले निरन्तरता पायो र पूँजीवादी प्रतिस्पर्धा र क्षमताको मूल्यांकनका आधारमा नियुक्तिहरु नहुनाले अर्थतन्त्र र राजनीति तथा अन्य क्षेत्रमा पनि पूँजीवादी विकास संकुचित हुन पुग्यो । 
माक्र्सले पेरिस कम्युनको वारेमा लेख्दा भन्नु भएको थियो ‘अन्य निजामति कर्मचारीहरु जस्तै मेजिष्टे«टहरु र न्यायाधिशहरु पनि निर्वाचित, जिम्मेवार तथा फिर्ता वोलाउन सकिने व्यवस्था पेरिस कम्युनमा गरिएको थियो ।’ लेनिनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिशहरुको सम्मेलन’ शीर्षक लेखमा लेख्नुभएको थियो ‘सबै सभ्य देशहरुमा न्यायाधिशहरुको निर्वाचनलाई न्यायप्रणालीमा दिगो लोकतन्त्रको दोश्रो शर्त मानिन्छ ।’ त्यस लेखमा लेनिनले न्यायाधिशहरु जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने भनाइलाई केही रुसी न्यायाधिशहरुले गरेको खण्डनको कडा आलोचना गर्नुभएको थियो । नेपालको संविधानमा भने न्यायाधिशहरुलाई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिनुपर्ने व्यवस्था नगरिए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वास्तवमा न्यायाधिशहरुलाई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था नै सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । त्यतातिर जान सकेमा न्याय क्षेत्र अझ लोकतान्त्रिक हुने थियो । तर पनि अहिले चलेको संसदीय सुनुवाईले विभिन्न चार कारणहरु देखाएर संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका न्यायाधिशलाई प्रधानन्यायाधिश नवनाउने निर्णय हुनुले एक सकारात्मक शुरुवात भएको छ । यसले न्याय क्षेत्रलाई अझ जिम्मेवार तथा सक्षम बनाउन मद्दत गर्नेछ । 
न्यायपरिषद्् र संवैधानिक परिषद््बाट सिफारिस गरिएकालाई नै प्रधानन्यायाधिश नियुक्त गरिनुपर्ने र त्यसो नगरिएकोले न्यायक्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने आलोचना सही छैन । बरु यसले स्वयं प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेतले गरेको सिफारिस पनि यदि त्रुटिपूर्ण भएमा सुनुवाई समितिले खारेज गर्न सक्दछ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता नै स्थापित गरेको छ । यसले न्यायपरिषद््, संवैधानिक परिषद््ले गम्भीरता साथ सम्बन्धित व्यक्तिहरुको जाँचवुझ गरेर मात्र सिफारिस गरिनु पर्दछ भन्ने शिक्षा पनि दिएको छ । अहिलेको घटनालाई दुई तिहाइको घमण्ड र अधिनायकवादको लक्षण आदि भनेर भनि आलोचना गरिनु पनि गलत छ । विगतमा भएका गल्ती कमजोरीहरु जुनसुकै क्षेत्रमा भए पनि सच्याउन कतैबाट प्रयास हुन्छ भने बरु सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हो । 
न्यायक्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप भयो भन्ने आलोचना पनि सही होइन । वास्तवमा न्यायक्षेत्र राजनीतिवाट पृथक रहनै सक्दैन । न्यायालय पनि राजनीति कै अभिन्न अंग हो भन्ने माक्र्सवादी विश्लेषण वास्तवमा सही विश्लेषण हो । न्यायालय सही राजनीतिको अंग वन्यो कि गलत राजनीतिको अंग वन्यो भन्ने मात्र गम्भीर प्रश्न हो । निर्वाचित संसदले वनाएको राजनैतिक कानुन र संविधान अनुसार चल्ने र त्यसको अन्तिम व्याख्याता समेत भएको न्यायक्षेत्र राजनीतिवाट पृथक रहन सक्दैन । न्यायक्षेत्रका कुनै व्यक्तिले गलत गर्दा सच्याउने प्रयास गर्ने सुनुवाई समितिले त न्यायक्षेत्रमा रहेको गलत राजनैतिक हस्तक्षेपलाई सच्याउन खोजेको छ । यस अर्थमा सुनुवाइ समितिलाई वरु धन्यवाद दिइनु पर्दछ । 
न्याय क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा पनि गम्भीर समस्याहरु छन् भनेर स्वयम् न्यायक्षेत्र कै शीर्ष तहवाट समेत वेला वेलामा भनाइहरु व्यक्त भएका छन् । यसलाई सबै मिलेर समाधान तर्फ लाग्नु पर्ने वेलामा एकले अर्का प्रति हिलो छ्यापेर समाधान सम्भव छैन । समस्या माक्र्सले भने जस्तै सबै तिर छन् र अन्तरसम्वन्धीत छन् । केवल न्यायक्षेत्रमा मात्रै समस्या देखिएको होइन । कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकामा समस्या देखिएमा न्यायक्षेत्रले जनताको हितमा गम्भीर निर्णय लिन सक्ने अधिकारहरु पनि संविधानमा रहेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकले अर्काका गल्ती कमजोरीहरु मात्रै देखाउने र आफ्नो भने लुकाउने तरिका अपनाएर पनि समस्याका पहाडहरु पन्छाउन सकिन्न । सबै क्षेत्रले आफ्ना गल्ती कमजोरीहरु पनि सच्याउन गम्भीर पहल लिनु  पर्दछ र अरुको कमजोरीहरु  सच्याउन सहयोग गर्न पर्दछ । 
अहिलेको घटनामा प्रतिपक्षले विगतका आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा तथा दलगत स्वार्थका आधारमा नभएर सत्य तथ्यका आधारमा सत्तापक्षका सांसदहरुको प्रयासलाई मुल्यांकन गर्न पर्ने थियो । न्यायालयको सर्वोच्च पदमा विवादित र कमजोरी गरेका व्यक्ति रहनु भन्दा सक्षम व्यक्ति रहनु प्रतिपक्षका लागि पनि राम्रै कुरा हो । 

Related News