कांग्रेस माओवादीको बितण्डाः एमालेको रिसले स्थानीय तहको महासंघ नै खारेज

काठमाडौं, २५ भदौ । स्थानीय निकायमा एमालेले जितेकाले स्थानीय निकायको क्षमता अभिबृद्धिमा काम गर्दै आएका जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ नै नराख्ने पक्षमा कांग्रेस र माओवादी पुगेका छन् । विकास समितिमा आज भएको मतदानमा स्थानीय तह संचालन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबाट स्थानीय तहका महासंघ रहने ब्यवस्था खारेज गरेको हो । सुरुमा महासंघ राख्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस मतदानका बेला माओवादीकै लाइनमा आएको हो । माओवादीले स्थानीय तहमा महासंघ नराख्ने पक्षमा संशोधन हालेको थियो । अब गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र नगरपालिका महासंघ नरहने गरी ऐन पारित भएको छ । मतदानमा महासंघ राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले र राप्रपाको ९ मतमात्र प¥यो । 
महासंघ राख्ने कि नराख्ने विवाद विकास समितिको उपसमितिमा ३१ दिनसम्म चलेको थियो । सरकारले सबै स्थानीय तहको एउटै महासंघ बनाउने गरी विधेयक पेश गरेको थियो । माओवादीले महासंघ नराख्न संशोधन हालेको थियो भने एमाले र कांग्रेसका सांसदले जिसस, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको अलग–अलग महासंघ राख्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका थिए ।
यसैबीच, संसदको विकास समितिले पारित गरेको विधेयकमा चार जिल्लाको वर्गीकरण फेरिएको छ । यसअघि पहाडी जिल्ला भनेर वर्गीकरणमा परेका रामेछाप, धादिङ र गोरखालाई हिमाली जिल्लामा वर्गीकरण गरिएको छ । पूर्वी रुकुमलाई पनि हिमाली जिल्लामा पारिएको छ ।
नवलपरासीबाट दुई जिल्ला बनेको परासी क्षेत्रलाई तराई र नवलपुर क्षेत्रको जिल्लालाई भित्री मधेसमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
यसैबीच, समितिले स्थानीय तहका वडाध्यक्ष कुनै कारणबस रिक्त रहेमा पुनः निर्वाचन गराउने प्रावधान थपेर विधेयक पारित गरेको छ ।


Related News