‘एनसेल-ब्राण्ड’ सकेर कसलाई फाइदा ?

म एनसेलको उपभोक्ता हैन र एनसेल नै नेपाल सरकार  हाे भन्रे पनि मान्दिन । तर, एनसेल सक्दा एनटीसीकाे मनाेपाेली बढ्ला या काैडीकाे भाउमा फ्रिक्वेन्सी लिएर अर्काे कुनै सेलकाे व्यापारमा अाखा गाडेका र त्यस्ता फाैबन्जारका केही खेतालाहरू लाभान्वित हाेलान् , बाँकि कसैलाइ पनि फाइदा हुदैन भन्ने कुरामा चाँहि कुनै द्विविधामा राख्दिन । यसो भन्नु अपराध हो भने पनि त्यसो भन्न पनि कुनै आइतबार पर्खदिन ।
 
केही समयअघिसम्म मुलुक एनसेलमय थियो । कोठेचोठे बैठकदेखि क्याफेसम्म, फेसबुकदेखि ट्विटरसम्म एनसेलकै कुरा हुन्थ्यो । मुलुकका सबै नाम चलेका सामाजिक अभियन्ताहरू एनसेल बहिस्कार अभियानमा संलग्न थिए, उनीहरू विभिन्न समुहमा नो ट्याक्स ः नो एनसेलको पैरवीमा थिए । त्यस्तै आव्हानका टी सर्टहरू लगाएर अभियान नै चलाइएको थियो । त्यो अभियानमा नेपालका पूर्व मुख्यसचिवहरू विमल कोइराला र लीलामणि पौडेलदेखि श्राप अभियन्ता रविन्द्र मिश्रसम्म एक साथ थिए ।
यो स्तम्भकारको मनमा भने, एउटा प्रश्न उठिरहेको थियो, के यो राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत भएरै चलाइएको अभियान हो त ? यी टिसर्टलगायतका सामाग्री र यो अभियानमा हुने अन्य खर्च यी महानुभावहरूले गोजीबाटै निकालेका होलान् त ? यसमा पनि कुनै सौजन्य छ ? अथवा यो तत्कालका लागि लगानी नै हो ?
अनि यी प्रश्नहरूसँगै मनमा खेलिरहेको अर्को कुरा के थयिो भने के यो मुलुकमा सरकार छैन ? कि एनसेल नै सरकार हो ? यदि सरकार छ भने त एनसेलले तिर्नुपर्ने कर नतिर्दा सरकारी कानुन र कायदाले उठाउन मिल्ने होला । जब त्यसो हो भने किन यी मानिसहरूले यत्रो एसनसेल बहिस्कारकै अभियान चलाइरहेका होलान् ? अझ त्यसमाथि पनि सरकारकै मुख्यसचिव भैसकेकाहरूले त नेपालको कानूनका बारेमा पनि यथेष्ट जानकारी राखेकै होलान् ।
तैपनि सामाजिक सञ्जालमा नो ट्याक्स नो एनसेल आन्दोलन जारी नै रह्यो । नेपालको ३२ अर्ब पैसा बाहिर लगिएको भनेपछि नेपाली नतात्ने कुरै भएन । यो मौसमी राष्ट्रवादको जामाले एनसेल प्रयोगको ग्राफ पनि झारिदियो । मेरो मनमा अर्को प्रश्न उब्जियो, यो ग्राफ झार्दा कसलाई फाइदा भयो ? यसको उत्तर साफ थियो, जो एनसेल ब्राण्ड सकियोस् भनेर धुप हालिरहेका थिए,उनीहरूलाई मात्र फाइदा हुन्थ्यो । नेपालमा कौडीको भाउमा फ्रिक्वेन्सी किनेर टेलिकम ब्यापारमा बल्छी हाल्नेहरू थुप्रै छन् । केहीले बल्छी पानीमा डुबाएका छन्, केही हुक मिलाउँदैछन् भने केही बल्छी र हुक दुबैको जोहो गर्दैछन् । यस बारेमा दुई पूर्वमुख्यसचिवहरूसँग सूचनाको अभाव थियो भन्न मिल्दैन ।
एलसेलको ब्यापारिक ग्राफ झर्दा बेफाइदा हुनेहरु भने धेरै थिए । पहिलो, त उपभोक्ता नै सञ्चारजस्तो आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित भए । दोस्रो ब्राण्ड इक्विटी डाउन हुँदा मुलुकले बल्ल बल्ल बनेको एउटा ब्रान्ड पनि गुमाउने सम्भावना रह्यो । डब्लुटीओ प्रावधानमा प्रवेश गरिसकेको मुलुकका लागि यतिबेला एउटा ब्राण्डको भेल्यु कति हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा गरिहाल्ने सामाजिक चेतना हामीमाझ आइसकेको छैन । तेस्रो, एनसेल अहिले पनि मुलुकको सबैभन्दा बढी राजश्व र बिक्रिकर तिर्ने कम्पनी हो । यसको प्रयोेगमा ह्रास आउने बितिक्कै मुलुकले ठूलो राजश्व गुमायो र त्यसबाट अन्ततः मुलुकको विकास निर्माणमै असर पर्ने हो ।
नेपाल राष्ट्रवादका मामलामा निक्कै अघि छ । तर, यो धेरै देखावटी छ भन्न कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन । परेको बेला नदेखिने र आफ्नो स्वार्थअनुसार परिभाषित हुने गजबको राष्ट्रवाद छ हाम्रो । यो हार्डसेल हैन, सफ्टसेल मान्छेहरू बस्ने मुलुक हो । धरातलीय यथार्थले नदिने कुरामा पनि राष्ट्रियताको घोल हालिदिएपछि सबै तमाम हुन्छ यहाँ । यही राष्ट्रवादको घोल हालेर मुलुकमा ३० वर्ष पञ्चायत चल्यो । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको घाँस हालेर कम्युनिष्टको खेती गरियो । अहिले पनि मुलुकको राष्ट्रियता भारत विरोधको सापेक्षतामा परिभाषित हुने गर्छ । जसले तथ्य र तर्क बिना पनि भारतको घोर विरोध गर्न सक्छ, उसको राजनीति भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ यहाँ । कसैको राजनीतिक भविष्य सक्नुछ भने उसको नाम भारतसँग जोडिदिए पुग्ने भैसक्यो । पछिल्लोसमय मुलुकमा डरलाग्दो भारतविरोधी मतको खेती गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि यही ट्रमकार्ड साबित भएको छ । केही समयअघि जोगिएको पनि त्यही ट्रमकार्ड प्रयोग गरेरै हो ।
राष्ट्रवादको त्यही घोल एनसेलमा पनि मिसाउने प्रयत्न भयो र त्यसले निक्कै हदसम्म काम पनि गर्याे । प्रश्न एनसेलको प्रयोगसँग थिएन । यसको स्वामित्वसँग जोडिएको थियो । कुनै बेला तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहलाई मुखडा बनाएर ल्याइएको मेरो मोबाइल ब्रान्ड फेरिदै अहिले यो एनसेल मात्र भएको छैन, मालिक फेरिदै यो विदेशी लगानीको कम्पनी हुन पुगेको छ । यतिबेला यो एउटा मालिकबाट अर्काे मालिकमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने संक्रमणमा छ । र, यो क्रममा कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर बेच्ने स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले बेच्दा फाइदा भएको पैसाको पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने थियो । तर, उसलाई प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा तिर्नु नपर्ने बताइयो र त्यही अनुसारको मानसिकता बनाएर उसले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई आफ्नो सेयर बेच्यो । जब उसले सेयर हस्तान्तरण गर्याे । र, यो क्रममा अर्बाै रुपैयाको आशा गरेका पावर दलालहरूले पैसा पाएनन् । त्यसपछि, उचालियो यो मुद्दा ।
स्थिति कस्तो भयो भने पूँजिगत लाभकर तिर्रनुपर्ने टेलियासोनेरा बच्यो । सेयर किन्ने नयाँ कम्पनी एक्जियटाले त्यो कर तिर्ने नै हैन । अब कसले तिर्ने त ? यस्तो अवस्थामा एनसेल बन्द हुनुको विकल्प नै थिएन । तैपनि एनसेलले कम्पनी बचाउनका लागि १० अर्ब तिर्याे र बाँकि पनि तिर्ने प्रतिवद्धता जनायो । यदि कानुनतः टेलियासोनेरालाई लाभकर तिर्नुपर्छ भनेको भए उसले तिथ्र्याे वा किनबेच नै हुदैनथ्यो र एनसेल पनि विवादमा मुछिने थिएन । तर, अर्बाै कमिसनको लोभका फसेका नेता र नोकरशाहहरूको गलत रबैयाका कारण एनसेल विवादमा आयो र यसको ब्राण्डमा फौबन्जारहरूले खेल्ने मौका पाए । एनसेल बहिस्कार अभियानमा लागेका खेतालाहरूले त राम्रै बनी पाए होलान् तर जो राष्ट्रवादको घोलमा मिसिएर सामाजिक सञ्जाल अभियानमा लागे, उनीहरू बुझ्दै नबुझी मुलुकको एउटा ठूलो ब्राण्ड डुबाउने खेलका गोटी हुन पुगे ।
यो सत्य हो तर यस्तो सत्य बोल्यो या लेख्यो भने अन्ध राष्ट्रवादको चस्मा लगाएकाहरू यो सत्यलाई स्वीकार गर्दैनन् र उल्टै राष्ट्रघाती या एनसेलको पैसा खाएर लेखेको या बोलेको आरोप लगाउन पछि पर्दैनन् । मनी र पावरका लागि मात्र चलाइने कर्पाेरेट सञ्चारगृह पनि पपुलर सोचभन्दा माथि उठ्दैनन् किनकि उनीहरू सोसाइटी सेन्ट्रिक मिडिया हुन् ।
यो स्तम्भकार एनसेलको उपभोक्ता हैन । तर, एनटीसीको एकाधिकारले सिर्जना गरेको खाए खा नखाए घिच भन्ने सुरूदेखिकै चलनको भुक्तभोगी हो । नौ दिनमा नौलो र वीस दिनमा बिस्र्याे भन्ने सोचका हामी नेपालीहरूको सम्झने शक्ति कम छ । कति दुःख थियो नेपालीलाई टेलिफोनका कारण ? तर, समयसँगै एनसेल आएर यसले नयाँ नयाँ उत्पादनमात्र दिएन, एनटीसीलाई आफूसँगै प्रतिस्पर्धामा पनि घिसारेर लग्यो । जसले गर्दा आज नेपालको दूसञ्चार दक्षिण एसियामै उम्दा हुन पुगेको छ ।
होला, एनसेलले ल्याएका नयाँ नयाँ स्किममा लोभिएका नेपालीले धेरै खर्च गरे होलान् । सहज रूपमा फोन उपलव्ध हुँदा यसको केही दुरूपयोग पनि भयो होला । डेमोक्रेटाइजेसन अफ टेक्नोलोजीका कारण हुने खरावीहरू पनि भित्रिए होलान् । तर, यी सबका बाबजुद आज नेपाल टेलिकमको क्षेत्रमा जहाँ पुगेको छ त्यसमा एनसेलको ठूलो योगदान छ । आज एनसेल पुस्ता नै छ नेपालमा । जसले टेलिफोन भनेकै मोबाइल हो र त्यो भनेकै एनसेल हो भन्ने बुझ्छ । यो बुझाउन र एनसेललाई आज अर्बाैको ब्राण्ड बनाउन यसमा करोडौ लगानी छ । कसैको सनक या सरकारको अकर्मण्यता र नीतिहिनताका कारण नेपालसँग भएको एक ठूला ब्राण्डको हत्या गर्नु ठीक हो ? यो अभियानमा लागेका हरेकले सोच्नुपर्ने कुरा हो ।
एनसेल प्रकरणले मुलुकमा त कस्तो प्रभाव पर्याे तर वैदेशिक लगानीको कोणबाट भने नकारात्मक सन्देश गएको छ । हामी एकातिर वैदेशिक लगानीका लागि हारगुहार गरिरहेका छौ भने अर्कातिर आएको ठूलो लगानीलाई पनि अनेक प्रपञ्च रचेर हतोत्साहित गर्छाै ? के यसरी वैदेशिक लगानी आउला त ? लगानी गर्नेले जोखिम र फाइदा त हेर्छ नै । यदि नेपालमा लगानी गर्दा जोखिम धेरै र फाइदा कम हुन्छ भने च्यारिटी गर्न कोही पनि आउँदैन ।
एनसेल प्रकरण यो रूपमा आउनमा एनसेलको योजनाविहिन मिडिया पब्लिसिटी र पीआर रणनीति पनि जिम्मेवार छ । यसो हेर्दा यसको कुनै मिडिया र पब्लिसिटी रणनीति नै छैन जस्तो लाग्छो । आफू सही हुँदाहुँदै पनि उसले न मिडियालाई बुझाउन सक्यो, न आम उपभोक्तालाई सम्झाउन नै । यसले अहिलेसम्म आफ्ना अल्लारेर उपभोक्तालाई मात्र लक्षित गरेर पब्लिसिटी योजना बनायो । कर्पाेरेट सोसल रेस्पोन्सिबिटीका नाममा गरिएको लगानीले पनि खासै प्रतिफल दिएको देखिएन । उदाहरणका लागि यसले लिटरेचर फेस्टिबलमा करौडौ लगानी गर्याे तर सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी सक्रिय तिनै मानिसहरू एनसेल बहिस्कार अभियानमा लागे । एनसेलले जुन मिडियालाई धेरै पोस्यो, त्यही मिडियाले यसको उछितो काढ्यो । जनतालाई सुसूचित गर्छु भन्नेले नै गुमराहमा राख्यो । यसबाट एनसेलले गम्भीर पाठ सिक्न जरूरी छ ।
यद्यपि, एनसेल कानूनभन्दा माथि हुनुहुन्न तर यसको अर्थ अरूले कानून हातमा लिएर यो ब्राण्डको हत्या गर्ने अधिकार राख्छन्, त्यो पनि हैन । निक्कै महंगो मूल्य चुकाएर यसपटक नेपालको अर्बाैको एक ब्राण्ड बच्यो । तर, खतरा अझै टरिसकेको छैन । नक्कली राष्ट्रवादको जामा लगाएर कुनै पनि बेला जुकर्वर्ग क्याफे र ट्विटे चौतारीमा खेतालाहरू आउन सक्छन् । मुलुक अन्धराष्टबादले बन्दैन, धरातलीय यथार्थ स्वीकार गरेर अगाडि बढ्दा हाम्रो राष्ट बलियो हुन्छ, समृद्रध हुुन्छ । आगे, उनीहरू नै जानुन् ।
 

Related News