​नेकपा नेतृत्वको दायित्व

दृष्टि न्यूज

केन्द्रमा पार्टी एकता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश र जिल्लासम्म पुग्न नसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता प्रक्रियाले अब भने केही गति लिएको छ । यसैसाता बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएसम्बन्धी महासचिव विष्णु पौडेल तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै निर्णयार्थ स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रस्तावमाथि आएका सुझाबहरूलाई समेत ध्यान दिई मापदण्डका आधारमा कमिटीहरूको नामावलीमा आवश्यक पुनर्विचार गर्ने र अन्तिम निर्णयका लागि अब स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने तयारी छ । बैठकले विशेष जिल्ला कमिटीहरूलाई छुट्टै विशेष प्रदेश कमिटीको हैसियतमा कमिटीहरू गठन गरी त्यसका मातहत परिचालन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ । केही सकारात्मक कामको थालनी भए पनि कतिपय शीर्ष नेताले प्रदेशको जिम्मेवारीका सवालमा यसअघिका असहमतिलाई कायमै राखेका खबर आएका छन् । पार्टी कमिटीहरूका बैठकका निर्णयहरू मौखिक असहमति रहनु वा लिखित रूपमै त्यसमा असहमति दर्ज गर्नु अन्यथा होइन । तर, पार्टी एकतापछिको प्रारम्भिक दिनमै असहमति आउन दिनु हुँदैन । यस विषयमा पार्टी नेतृत्वले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्दछ । यसका निम्ति नेतृत्वले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग बारम्बार भेटघाट र छलफलको वातावरण बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो । 
झन्डै दश लाख सक्रिय कार्यकर्ता रहेको यो पार्टीलाई अहिले दुई अध्यक्षले चलाइरहेका छन् । महत्वपूर्ण विषयमा निर्णयका लागि पार्टी सचिवालय बनेको छ । तर, सचिवालयकै बैठक नियमित छैन । सचिवालय बैठक बस्न नसकेको महिना दिन नाघिसकेको थियो । पार्टी एकताको ६ महिना बितिसक्दा अन्य कमिटीका बैठक बसेकै छैनन् । केन्द्रीय सदस्य पार्टी एकतापछि एकपटक सपथग्रहणका क्रममा भेला भएका हुन् । त्यसयता उनीहरूको बैठक बसेको छैन । प्रदेश कमिटीको पूर्णता, जिल्ला संगठन गठन, केन्द्रीइ सदस्यहरूको कार्यविभाजनलगायतका धेरै विषय सचिवालयले टुंगो लगाउनुपर्ने छ । पार्टी कमिटीमा सरकारको समीक्षा अर्को टड्कारो विषय छँदैछ । तर, यी सबै कमिटीका बैठक डाक्न शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब बढिरहेकै बेला गत साता बसेको सचिवालय बैठकले उत्साह जगाउन सकेन । कारण, शीर्ष नेताहरूबीच माथि उल्लेखित विषयमा बैठकअघि नै गहन छलफल भएन । 
शीर्ष नेताबीच छलफल भन्नेबित्तिकै दुई अध्यक्ष बस्ने र आफूआफूबीच छलफल गरेर टुंग्याउने अवस्था अब छैन । दुई अध्यक्षबाहेक कम्तिमा हिजो पार्टी नेतृत्व सम्हालिसकेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि पूर्वछलफल गर्ने हो भने बैठकहरू सहज ढंगले चल्नेछन्, तिनका निर्णय सहमतिका आधारमा तय हुन सक्छन् । नेकपाका नेताहरूबीच ठूला वैचारिक मतभिन्नता देखिएको छैन । कोही विधि प्रक्रियाको कुरा उठाएर त कोही लामो समय बैठक बस्न नसकेको कारण देखाएर असन्तुष्टि जाहेर गरिरहे पनि मूलतः उनीहरूको असन्तुष्टि निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूलाई सहभागी नगराएकै कारण आएको बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले मुर्झाइरहेका दसौँ लाख कार्यकर्ताकै जस्तो क्रियाशीलता जुझारूपन ल्याउन सामूहिक छलफल, सामूहिक निर्णयप्रक्रियामा जानैपर्दछ । बैठकका एजेन्डा तय गरिसकेपछि बैठक बस्नुअघि कम्तीमा शीर्ष नेतृत्वले नेताहरूसँग छलफल गर्ने गरे उनीहरूले आआफूनिकट अरु नेतालाई विषयवस्तुबारे त्यहीढंगले प्रसार गर्ने हुँदा विवाद र विमतिको सम्भावना न्युन रहन्छ । नेतृत्वको कौशल पनि त्यसैमा देखिन्छ ।
नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली पार्टी बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आजभन्दा भोलि आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्दछ । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक बहस र छलफललाई अझै बढावा दिनुपर्दछ । सरकारमा समेत झन्डै झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले यसलाई इतिहासमा प्राप्त अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै सरकार र पार्टीलाई जनताको बीचमा अझ बढी स्थापित गर्न नेतृत्वले दायरा फराकिलो पारेर, छाती चौडा पारेर, विधि र प्रक्रिया अंगालेर, सबैको अपनत्व स्थापित हुने गरी छलफलमा सहभागी हुने मौका दिएर निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । सचिवालय बैठकका निर्णय अनुमोदन गर्न केही दिनभित्रै स्थायी कमिटी बैठक बस्नेछ । सो बैठक त्यसको प्रस्थानविन्दु बनोस् । 

Related News