​नेकपाको हस्ताक्षर अभियान के का लागि ?

दृष्टि न्यूज

दुईतिहाइ बहुमतसहित संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले यतिबेला आफ्ना सांसदहरूका हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ । कतिपय सांसदले दिएको जानकारीअनुसार हस्ताक्षर गराइएको कागजमा कुनै विवरण उल्लेख छैन । अर्थात्, प्रयोजनसमेत गोप्यराखी खाली कागजमा सांसदका हस्ताक्षर लिइएको छ । केही समयदेखि सञ्चारमाध्यमहरूमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारीमा सत्तारुढ दल रहेका खबर आइरहेका छन् । त्यसैले ती हस्ताक्षर त्यही प्रयोजनका लागि संकलन गरिएको सहज अनुमान गरिएको छ । तर, हस्ताक्षर संकलन प्रकरणले केही गम्भीर सवाल र आशंका उत्पन्न गरेको छ ।  
पहिलो, संघीय संसद्का सांसद सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि हुन् । निश्चित अवधिका लागि अनुमोदित उनीहरूले जनताका प्रतिनिधिका रूपमा त्यही सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छन् र जनपक्षीय काम गर्छन् । यहाँ स्थिति फरक देखियो सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सांसदलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइँदा जनताको अपमान भयो कि भएन ? के सत्तासिन दलका सांसद त्यति पनि विश्वसनीय छैनन्, जसलाई प्रयोजनसमेत खुलाउन सकिँदैन र खाली कागजमै हस्ताक्षर गराउनुप¥यो ? यस प्रश्नको उत्तर कसले दिने ?
दोस्रो, संकलित हस्ताक्षरको दुरुपयोग खतरा । प्रयोजन गोप्यराखी खाली कागजमा संकलन गरिएका सांसदका हस्ताक्षर दुरुपयोग हुँदैन भन्न सकिँदैन । किनभने हामी कहाँ हस्ताक्षर दुरुपयोग भएका निकटदृष्टान्त छ । कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर सर्वोच्च अदालतकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाएका थिए । त्यसबेला पनि यसैगरी प्रयोजन गोप्यराखेर खाली कागजमा सांसदहरूका हस्ताक्षर गराइएको थियो । पछि त्यहाँ हस्ताक्षर भएका थुप्रै सांसदले हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको सार्वजनिक मिडियामै वक्तव्य दिए । यसपटक पनि संकलन गरिएका हस्ताक्षर दुरुपयोग नहोला भन्न सकिँदैन । 
तेस्रो, महाअभियोगको गलत प्रयोग । शव्दावलीमै जाने हो भने पनि महाअभियोगले वृहत अर्थ राख्छ । इतिहासमा कुनै कुनै कालखण्डमा, खास खास परिस्थितिमा मात्र यसको प्रयोग भएको विश्वव्यापी अभ्यास पाइन्छ । त्यस्ता शक्तिशाली व्यक्ति जसका कामकारबाहीले राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षति पु¥याएको, विधि–विधान, संविधानको ठाडो उलंघन भएको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई पदमुक्त नगर्दा जुनसुकै बेला राष्ट्रमा ठूलो दुर्घटना, राष्ट्रघात हुने सम्भावना रहेको अवस्थामा मात्र महाअभियोगको प्रयोग गरिन्छ । विदेशी अनुभव हेर्दा विशेषगरी कार्यकारी अधिकार सम्पन्न सरकार प्रमुखहरूमाथि यसको प्रयोग बढी भएको पाइन्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा महाअभियोगको संवैधानिक व्यवस्थाको लगातार दुरुपयोगको खतरा बढेको छ । 
नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ । जसअनुसार राज्यका तीनवटै अंग कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले एकले अर्कोलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को अवस्थामा राख्छन् । तर, दुईतिहाइको प्राप्त सुविधालाई न्यायपालिकामाथि निरन्तर महाअभियोगको प्रयोगमा बदलेर न्यायालयमाथि नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएको हो भने त्यो सत्तासिन दलको गम्भीर भूल हुनेछ । कार्कीमाथि अनावश्यक महाअभियोगकै कारण तत्कालीन समयको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा पत्तासाफ भयो । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छवि गुम्यो भने जनताले त्यसको आफ्नो असन्तुष्टि निर्वाचनमार्फत देखाइदिए । कांग्रेस जरोसमेत नरहने गरी सकिएपछि अजंगको भएको नेकपा त्यही महाअभियोगको मोहमा फसेको छ, जसले उसलाई पनि कुनै दिन कांग्रेसकै हविगतमा पु¥याइदिन सक्छ । 
महाअभियोग लगाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई पुष्टि गर्नु ठूलो कुरा हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग त्यसै अलपत्र प¥यो । सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग फिर्ता लिन तत्कालीन सत्तासिन दल कांग्रेस र माओवादी बाध्य भयो । विगत हेर्दा पुष्टि हुने गरी महाअभियोग लगाउनेभन्दा महाअभियोग लागेपछि सो व्यक्ति स्वतः निलम्बित हुने र आफूअनुकुलको व्यक्तिलाई आफूले चाहेको स्थान पु¥याउन बाटो खुलाउने स्वार्थपूर्तिका लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरिएको छ । जोशी महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने गरी अयोग्य हुन भने उनलाई न्यायाधीश नियुक्तका वेला संसदीय सुनवाई गर्नेहरूदेखि उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्मा रहेकासमेतका क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले महाअभियोगको शक्ति दुरुपयोग गर्ने र गलत थिति बस्नेभन्दा हिजोका दिनमा बसेको गलत थितिलाई सच्याउनेतर्फ अहिलेको नेतृत्व जान जरुरी छ । 

Related News