नेपालको औद्योगिक क्रान्ति : नेकपाको एजेण्डा कहिले बन्ला ?

​रवीन्द्र श्रेष्ठ

रवीन्द्र श्रेष्ठ । नेपालका सत्ताधारी ठूला कम्युनिष्ट नेताहरुले नेपालमा अमेरिकाजस्तो पूँजीवादी अर्थतन्त्र बनाइदिन सके पनि ठूलो क्रान्तिकारी काम हुने थियो, नेपाललाई समाजवादी देश बनाउने सपना धेरै परको कुरा हो । तर यी ठूला नेताहरु नेपाललाई समाजवादी देश नै बनाउने भनेर जिद्दी गर्न लागेका छन् । यथार्थता यो हो कि नेपाली जनताको लागि अमेरिकाको जस्तो पूँजीवादी देश बनाए पनि पुग्नेवाला छ नेपाललाई, अहिले नै अमेरिकी पूँजीवादभन्दा पनि विकसित हुने भनिएको वैज्ञानिक समाजवाद नभएपनि खासै फरक पर्दैैैन । तर यी ठूला नेताहरुको सोचाइ र व्यवहार हेर्दा वैज्ञानिक समाजवाद होइन कि अमेरिकाको जस्तो पूँजीवादसम्म पनि नेपाललाई लैजान सक्ने देखिन्न । अमेरिकाका पूँजीवादी शासकहरुले कुनै बेला  बेलायतको उपनिवेश भएको अविकसित अमेरिकालाई कसरी विकसित पूँजीवादी अमेरिकामा रुपान्तरण गर्न सके तथा नेपालमा अमेरिकाको जस्तो भए पनि पूँजीवादी विकास किन भएन भनेर बुझ्ने र सिक्नेसम्म पनि प्रयत्न गर्न नेकपाका ठूला नेताहरु र यसका सिद्धान्तकार कामरेडहरुले चाहेका छैनन् । 
आजभन्दा दुई सय वर्ष अगाडि अमेरिका पनि कृषिप्रधान अविकसित देश थियो । त्यहाँका ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर थिए । दुई सय ४२ वर्ष अगाडिसम्म पनि बेलायतको उपनिवेशको रुपमा  अमेरिका रहेको थियो । सन् १७७५ देखि १७८३ सम्म ८ वर्ष बेलायतका विरुद्ध सशस्त्र युद्ध गरेर अमेरिका स्वतन्त्र भयो । सन् १७९३ मा पानीको शक्तिले चल्ने कटन मिलको बेलायती नयाँ प्रविधि चोरेर अमेरिकामा स्यामुएल स्लेटरले कटन मिल स्थापना गरेपछि अमेरिकामा औद्योगिक क्रान्ति शुरु भएको मानिन्छ । त्यसपछि अमेरिकामा बेलायत र युरोपका अन्य देशमा आविष्कार भइरहेका नयाँ प्रविधि चोरेर तथा किनेर  लाने र अमेरिकामै पनि नयाँ प्रविधि विकास गर्ने क्रम शुरु भयो । यस प्रक्रियालाई अमेरिकाका तत्कालीन पूँजीवादी सरकारले दृढताका साथ सहयोग समर्थन ग¥यो र औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिका लागि चाहिने प्रविधिको आवश्यकता पूरा ग¥यो । अमेरिकी पूँजीवादी सरकारले विदेशबाट तयारी सामान  आयात गर्नेतिर भन्दा पनि सामान उत्पादन गर्ने प्रविधि र मेशिन आयात गर्ने नीति लियो र त्यस्ता प्रविधि र मेशिन आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने कुरामा जोड दियो र प्रोत्साहन दियो । अमेरिकामा औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति गर्नका लागि अर्को आवश्यकता पूँजीको थियो । अमेरिकी पूँजीवादी सरकारले सरकारको आय तथा जनताको बचताट बैंक खोलेर नीजि पूँजीपतिहरुलाई सुविधाजनक व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन थाल्यो । अर्को आवश्यकता यातायात र सञ्चारको थियो । कच्चा पदार्थ फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउन, तयार भएका सामान बजारसम्म पु¥याउन तथा जनशक्तिलाई फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउन यातायातको विकास आवश्यक हुन्छ । पूँजीवादी सरकारले सरकारी आयबाट पूँजीपतिहरुको फ्याक्ट्री विकासका लागि यातायात र सञ्चारको तीव्र विकास गरिदिन थाल्यो । यस्ता नयाँ फ्याक्ट्रीहरुको आवश्यकता अनुरुप जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले व्यवस्थापन तथा विज्ञान र इन्जिनियरिङ कलेजहरु खोल्न थाल्यो । प्रविधि पूँजी यातायात प्राकृतिक स्रोत तथा जनशक्तिको उचित संयोजन भएपछि सरकारले यस्ता अमेरिकी उद्योगहरुको संरक्षणका लागि विदेशी सामानमा उच्च भन्सार लगाउन थाल्यो । यति भएपछि अमेरिकी औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिले आफ्नो गति लिन थाल्यो र परिणामस्वरुप अहिले विश्वको महाशक्ति बनेको छ र दशौं लाख तिरेर भए पनि नेपाली युवाहरु अमेरिका जान मरिहत्ते गर्ने देश बनेको छ । अमेरिकामा सामान्य मजदूरी गर्ने नेपाली युवाहरुले पनि अहिले नेपालका राष्ट्रपतिले भन्दा कयौं गुणा बढी तलब पाउने गर्दछन् र नेपालका मन्त्रीले चढ्नेभन्दा राम्रो बिएमडब्लु, मर्सिडिज कार चढ्न सक्ने हुन्छन् । 
नेपालका राजाहरु पञ्चहरु कांग्रेस र कम्युनिष्ट ठूला नेताहरुले विकास विकास भनेर चिच्याएको धेरै भइसक्यो तर कसरी नेपालमा औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति गर्ने भन्ने आधारभूत विचार र योजनासम्म पनि उनीहरुको दिमागमा रहेको देखिन्न । यहाँ औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति किन भइरहेको छैन भन्ने प्र्रश्नको सही जवाफ उनीहरुसँग छैन । यसको सही जवाफ हो— दलाल तथा नोकरशाही पूँजीवादको हितमा पञ्चायतकालदेखि नै यहाँका  सरकारहरु लाग्ने गरेकोले नेपालमा अमेरिका युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको बेलामा भएको जस्तो राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास भएको छैन । नेपाल सरकारले हालै प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ, जबकि त्यस वर्ष नेपाल सरकारले विकास निर्माणलगायत सबै क्षेत्रमा कूल खर्च केवल १० खर्ब ७३ अर्ब थियो । नेपाल सरकारको कूल बजेट खर्चभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको तथ्यले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको मोडमा जाने संकेत गर्दछ । नेपाल विदेशी उद्योगहरुको बजार तथा सस्तो जनशक्ति निकासी गर्ने नवऔपनिवेशिक देश बनेको छ । 
यहाँ औद्योगिक क्रान्ति किन भएन ? किन भएका उद्योग व्यवसाय पनि धरासायी बन्दैछ ? किन विदेशी सामान बेच्ने व्यापार मात्रै फष्टाएको छ ? यसमा कम्युनिष्ट सरकारको दायित्व के हो ? किन अमेरिकी पूँजीपति वर्गले जति पनि नेपालका कम्युनिष्ट ठूला नेताहरुले राष्ट्रिय पूँजीवादको विकासका लागि गम्भीर कठोर तथा अनिवार्य कदमहरु चाल्न सक्दैनन् ? राष्ट्रिय पूँजीवादको विकासको पक्षमा अति आवश्यक कानूनहरु बनाउनेतर्फ सांसदहरुको ध्यान किन जाँदैन ? यस्ता प्रश्नहरु अब बहसको विषय बन्नु पर्दछ । 
यहाँ राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास गर्न निम्न कदमहरु नेकपा सरकारले चाल्नु पर्दछ । पहिलो, राष्ट्रिय पूँजीवादी उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न चाहिने जमीन सहजरुपमा र उचित मूल्यमा पाउने व्यवस्था गर्ने कानून बनाइनु पर्दछ । दोस्रो, यस्ता उद्योग स्थापना गर्ने प्रक्रिया सरल बनाई एक महिनामा सबै काम सकाउने कानून बनाइनु पर्दछ । तेस्रो, यस्ता उद्योग स्थापना गर्न खोज्दा टोले दादाहरुदेखि प्रत्येक पार्टीका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका नेता कार्यकर्ताहरुलाई दिइनुपर्ने चन्दा तथा सहयोग पूर्णत बन्द गरिनु पर्दछ । केन्द्रीय नेताहरुले चुनावमा वा अन्य काममा चन्दा लिन बन्द गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरी अरुलाई नियन्त्रण गर्ने र गरेमा जेल हाल्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ, जबर्जस्ती चन्दा लिएको आरोपमा केहीलाई गिरफ्तार गर्दैमा केही हुनेवाला छैन, सबैलाई यो नियम लागू गरिनु पर्दछ । चौथो, यस्ता राष्ट्रिय पूँजीवादी उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्नेहरुलाई बीस वर्षसम्म आयकर तथा अन्य स्थानीय कर पूर्णतः छुट दिइनु पर्दछ । पाँचौं, ऋणको सरल सुविधा तथा शेयर बजारमार्फत् शुरुदेखि नै पूँजी जुटाउन सकिने ढंगले कानून बनाइनु पर्दछ । छैठांै, देशभित्र उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाहरुलाई सरकारले संरक्षण गर्ने ढंगले विदेशी वस्तुहरुमाथि भन्सार बढाइनु पर्दछ । सातौं, सरकारी कार्यालय तथा सरकारी कर्मचारीहरुले र  जनप्रतिनिधिहरु तथा कम्युनिष्ट पार्टीका सबै सदश्यहरुले नेपाली वस्तु उपलब्ध भए सम्म विदेशी वस्तु प्रयोग गर्न नपाउने नियम कडाइसाथ लागु गरिनु पर्दछ । आठौं, उद्योग व्यवसाय चलाउन ऋणको व्याजदर अत्यधिक भएकोले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवजारमा दुई तीन प्रतिशत व्याज दरमा पाइने ऋण ल्याएर छ सात प्रतिशत व्याजदरमा आवश्यक ऋण प्रवाह गर्नु पर्दछ । नवौं, सबै स्थानिय पालिकाहरुमा एक विशेष औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र वनाउने लक्ष्यसहित अहिले सबै जिल्लाहरुमा यस्ता क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने शुरुवात गरिनु पर्दछ । दशौं, सरकार संग भएका सरकारी जमीन तथा अन्य सम्पत्तिहरु या त सरकारले प्रयोग गरी जनतालाई नभइ नहुने अत्यावश्यक वस्तुहरु जस्तै औषधी आदिका उद्योग व्यवसाय खोल्नु पर्दछ वा सरकारले नगर्ने भएमा त्यस्ता सरकारी जमीन तथा सम्पति नीजि क्षेत्रलाई लिजमा दिएर वा वेचेरै भएपनि उद्योग व्यवसाय खोल्न प्रोत्साहन दिइनु पर्दछ । एघारौं, सबै तहका सरकारहरुले उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा विकासका लागि २० प्रतिशत वजेट छुट्याउनु पर्दछ । 
अहिलेको अनुकुल वेलामा पनि वहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारले दुई सय वर्ष अघिको अमेरिकी पूँजीपति वर्गीय सरकारले जति पनि औद्योगिक आर्थिक क्रान्तिको शुरुवात गर्न सकेन भने नेपालको अहिलेको राजनैतिक स्थिरता केही वर्ष पछि चरम अस्थीरतामा वदलिने खतरा पैदा हुनेछ । 

Related News