नेपाल एयरलाइन्स बेच्ने ‘ग्रान्ड डिजाइन’

अध्यक्ष खरेल नै शंकाको घेरामा

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । दुई वटा वाइडबडी विान खरिदलाई विवादमा तानेर नेपाल एयरलाइन्स विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने चलखेल भित्रभित्रै अघि बढेको छ । यसमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीदेखि ठूला बिचौलियाहरु सक्रिय भएका छन् । 
देशको पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र होइन, देशकै शिरलाईसमेत माथि उठाउने उद्देश्यले निगमले दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो । क्षमताअनुसार लामो दूरीमा उडान भर्न नपाउँदा निगमलाई त्यसबाट घाटा हुनु स्वभाविकै हो । निगम व्यवस्थापनले वाइडवडी जहाजलाई लामो दुरीमा उडाउन पहल गरेर बजार विस्तार गरी निगमलाई बलियो बनाउँदा भन्दा निगमलाई थप संकटमा पारेर कम्पनी बेच्ने परिस्थितिको आधार तयार गरिरहेको छ । त्यसैका लागि विमान खरिदको विवाद उचाल्नेदेखि निमग टाट पल्टिएको भनेर श्वेतपत्र जारी गर्ने काम निगमकै व्यवस्थापनबाट भइरहेको छ । 
श्वेतपत्रमा जनाइएअनुसार निगमले मासिक एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको छ । खर्च एक अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ । जसअनुसार मासिक ३१ करोड ७७ लाख नोक्सान भइरहेको छ । निगमको ३९ अर्ब ३८ करोड रुपैर्या कर्जा दायित्व  छ भने ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पति रहेको छ । कर्जाभन्दा निगमसँग करिब १० अर्ब धेरै सम्पति छ । यस्तो अवस्था निगम टाट पल्टिएको भनेर प्रचार गरिनु लज्जास्पद कुरा हो । भर्खर नयाँ जहाज आएको र त्यसले अपेक्षित आम्दानी दिन नसक्दा निगमलाई मासिक किस्ता बुझाउन मात्र समस्या भएको निगमका अधिकारीहरु लाजै पचाएर बताउँछन् । 
निगमले गत असारमा पहिलो विमान तथा दोस्रो विमान गत साउनमा ल्याएको थियो । त्यसयता निगमको घाटा स्वभाविक रुपमा बढेको छ । दैनिक १५ घन्टासम्म उड्नुपर्ने विमान अहिले औसत दैनिक ५ घन्टा मात्र उड्ने गरेको छ, सोही कारण घाटा बढेको हो । त्यस्तै अकुपेन्सी पनि औसत ६१ प्रतिशत मात्र छ । 
नयाँ जहाज आएको केही महिनामै नाफा कमाउन सम्भव पनि हुँदैन । लगानीको केही महिनामै प्रतिफल सायद कुैन पनि व्यवसायमा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै निगमको नयाँ रुट बढाउन पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो सहयोग निगमले पाउन सकेको छैन । बरु, घाटा भएको कारण देखाई अनेक विवाद निकालेर निगमलाई थप कमजोर गराउन विभिन्न गिरोह सक्रिय भएका छन् । संसदीय समितिसमेत त्यसैको मोहरा बन्ने जोखिम देखिएको छ । 
अर्काेतर्फ नयाँ जहाज आएपछि त्यसको अर्थतन्त्रमा त्यसको अप्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक असर परिरहेको छ । निगमको उडानका कारण थप पर्यटक भित्राउन सहयोग पुगेको छ । विदेशी एयरलाइन्सले लैजाने पैसा स्वदेशमा बसेको छ । यस्ता सकारात्मक पक्षलाई लुकाएर निगमलाई विवादमा पारी विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने ग्रान्ड डिजाइन अघि बढेको छ ।  

अध्यक्ष खरेल नै शंकाको घेरामा 
निगममा मदन खरेलको नियुक्तिलाई नै धेरैले शंकास्पद रुपमा हेरेका छन् । अन्तराष्ट्रिय गिरोहले आफ्नो स्वार्थ पूर्ती गर्न उनलाई निगममा नियुक्त गरिएको आशंका गरेका छन् । गत असोज १ गतेदेखि नियुक्त भएका उनले निगमलाई बलियो बनाउन कुनै पहल थालेका छैनन् । बरु, निगम टाट पल्टिएको प्रचार गरेर निगमको शेयर बेच्नेतर्फ लागेको स्रोत बताउँछ । 
उनले श्वेतपत्र जारी गर्दा धेरैको ध्यान निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारतर्फ थियो । जब पत्रकार सम्मेलनमा वाइडबडीको बारेमा कुरा उठ्यो, खरेलले त्यसबारे केही जवाफ दिएनन्, महाप्रबन्धक कंसाकारलाई पनि बोल्न दिएनन् । निगमका कार्यकारी अध्यक्षले यति ठूलो विषयमा जवाफ नदिएपछि पत्रकारहरुले समेत आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए । स्रोतका अनुसार कंसाकारलाई सो पत्रकार सम्मेलनबारे जानकारी नै दिइएको थिएन । 
उनी आएपछि श्वेतपत्र जारी गरी निगम ठूलो समस्यामा रहेको देखाइएको छ । ‘यसको अर्थ निगम हामी चलाउँन सक्दैनौं भन्न खोज्नु हो,’ निगमका एक अधिकारी भन्छन्,‘सोही बहानामा विदेशी कम्पनीहरुलाई निगमको झन्डै आधा शेयर बेच्ने तयारी हुँदै भन्ने सुनिन्छ ।’ नगद प्रवाहको मात्र अहिले समस्या भएको र विमानहरु क्षमताअनुसार चल्ने वित्तिकै त्यो समस्या समाधान हुने उनीहरु बताउँछन् । 

अर्थको समेत असहयोग
तत्कालको व्यवस्थापनका लागि भन्दै निगमले सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो । तर, त्यो पैसा दिन नसक्ने अर्थ मन्त्रीले बताएका छन् । बरु निगमलाई कम्पनी मोडलमा जान अर्थमन्त्रीले सुझाएका छन् । पर्यटनमन्त्रीसहित निगमका उच्च अधिकारी बजेट माग्दै अर्थमन्त्रीलाई भेट्न गएकोमा डा खतिवडाले कम्पनी मोडलमा जान निर्देशन दिएका छन् । 
साथै मन्त्री खतिवडाले विदेशी साझेदारी ल्याउन समेत सुझाएका थिए । जसअनुसार अर्थमन्त्री पनि लुफ्थान्सा नै भित्राउने खेलमा रहेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।   
त्यसो त यसअघि नै पाँच कम्पनीले रणनीतिक साझेदारीका लागि भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका थिए । कतार एयरवेज, टर्किस एयरलाइन्स, इथियोपियन एयरलाइन्स, लुफ्थान्सा कसन्टिङ र गोमा एयरले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । साथै इथियोपन एयरलाइन्सले समेत पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई भेटेर साझेदारीबारे छलफल गरेको स्रोत बताउँछ । 
जर्मन कम्पनी लफ्थान्सा कन्सटिङले गत वर्ष माघमा नै यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो । उसको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले समेत गत वर्ष नै सहमति दिएको स्रोत बताउँछ । तर, पर्यटन मन्त्रालयले त्यस प्रस्ताव अघि बढाएको छैन । 
लुफ्थान्साले रणनीतिक साझेदारको रुपमा पाएमा वार्षिक नाफाको ३५ देखि ४२ प्रतिशत रकम पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तीन वर्षको रणनीतिक साझेदारी शुल्कबापत ६८ करोड ८६ लाख ७६ हजार पाउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । 
लुफ्थान्साकै नेपाली एजेन्टहरु अहिले निगम डुबाउने खेलमा लागेको स्रोत बताउँछ । त्यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका सालो भनिने प्रदीप शमशेर राणा, अर्का व्यापारी दीपक भट्ट लागेका छन् । निगमको व्यवस्थापन लिन सके अरबौं कमिशन कमाउन सक्ने उसलाई थाहा छ । सोही कारण उसले ठूलो रकम खर्च गरी बिचौलियाहरु परिचालन गरेको स्रोत बताउँछ । 
सबैको सहयोग भएकोमा केही महिनाभित्रै निगमलाई नाफामा लैजान सकिने अधिकारीहरु बताउँछन् । विमान अधिकतम उड्न थालेलगत्तै निगमको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने निश्चित छ । निगमले कोरिया, रिसाद र जापानमा उडानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि जिएससए छनोट कार्य समेत सुरु भइसकेको छ । लामो दुरीका अन्य देशमा पनि बजार विस्तारको पहल भइरहेको छ ।  तर, निगमले त्यसका लागि सरकारबाटै सहयोग पाउन सकेको छैन । 
अहिले अर्थमन्त्री खतिवडा नै निगमलाई कम्पनी बनाउनुपर्नेतर्फ जोड दिइरहेका छन् । किनकी विदेशी साझेदार बनाउन कानुनी रुपमा कम्पनी बनाउनुपर्ने हुन्छ । 
सन् २०२० लाई सरकारले ‘भिजिट इयर २०२०’का रुपमा मनाउन लागेको छ । पर्यटन वर्ष सफल बनाउन देशको ध्वजावहाक विमानको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । तर, केही हवाइ माफियाहरु निगमलाई माथि उठ्नै नदिने खेलमा लागेका छन् । 

Related News