​नेपाली कांग्रेस फेरि विकासविरोधी कित्तामा

पश्चिम सेती बिगारेपछि बूढीगण्डकीमा आँखा

दृष्टि न्यूज

काठमाडौँ । माफियाहरुको घेराबन्दीमा परेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई राजनीतिक मैदानमा उठ्नै नसक्ने गरी रसातलमा पुर्याउन आँटेका छन् । स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि पनि उनमा अझै चेत नआएको कांग्रेसको पछिल्लो बैठकबाट सार्वजनिक भएका निर्णयहरुले दिएका छन् ।
आइतबार आधा रातसम्म चलेको नेपाली कांग्रेसको बैठकले बन्ने बाटोमा जान लागेको १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा भाँजो हाल्न लागेको छ । कांग्रेसको समेत संलग्नरहेको तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको  सरकारले मित्र राष्ट्र चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोडमा पनि परेको र निर्माणको चरण लैजान सकिने यो आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्ने वित्तिकै कांग्रेस सभापति देउवाले स्थानीय निर्वाचन चलिरहेकै बेलामा प्रचण्डलाई हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा कांग्रेस माओवादी सरकार बनाए र बनाउने वित्तिकै सो बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने सम्बन्धमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी कांग्रेस गठबन्धन सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याए । चुनावको समयमा गरिएको यो विकासविरोधी निर्णयलाई आम मतदाताहरुले धेरै नै नकारात्मक रुपमा लिए । परिणाम तीनै तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बडो नराम्रोसंग पराजित भयो । पार्टी पराजित भएपछि उनीमाथि नैतिकताको आधारमा पदत्याग गरि पार्टीको संगठन सुधारको मार्ग प्रशस्त गर्न देशव्यापी दवाव बढिरहेको छ तर उनी लिसो टाँसिएजस्तै पदमा टाँसिईरहेका छन् । विकास विरोधी निर्णयले पार्टीलाई कति हानी पुगेको रहेछ भन्ने कुरा उनले अझै नचेतेको आइतबारको निर्णयले देखाउछ ।

कांग्रेस माफियाको कब्जामा 
मित्र राष्ट्र चीनले स्थापना गरिदिएका बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना निजीकरण गरेर खाएको र चीनले बनाईदिएका लुम्बिनी चिनी मिल, हेटौडा कपडा उद्योग,, बुटबल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग धराशायी बनाएको ट्रली जस्तो स्वदेशी उत्पादनको विजुलीबाट चल्ने यातायात प्रणालीलाई विस्थापन गरेको आरोप खेप्दै आएको नेपाली कांग्रेस बूढीगण्डकीको गहिरो बाँधमा कति डुब्ने हो एकिन गर्न सकिने अवस्था छैन् ।
विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्न अग्रसर चीनलाई निषेध गरेर नेपालको राजनीति र आर्थिक विकास अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन । नेपालको विकास निर्माणमा चीनको सरकारी सहयोग र निजी क्षेत्रको लगानी झिकिदिने हो भने नेपालको उजाड र कुरुप तस्वीर सामुन्ने आउँछ । अहिले दुवै खालको सहयोग र लगानीमा चीनले भारतलाई उछिनेको छ । छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको आयोजना ओगटेर बस्ने तर निर्माण गर्नेतिर ध्यान नदिने स्वभावका कारण नेपाली नागरिकको सदभाव भारतले हैन विस्तारै चीनले पाउदै गएको छ । भाषा,संस्कृति,धर्म,रीति रिवाज केही नमिलेपनि उनीहरुको काम गर्ने शैलीबाट नेपालीहरु परिचित छन् । चीनको सहयोगमा बनेका अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, चक्रपथ, गोरखा नारायण गढ सडक, सुनकोशी जलविद्युत आयोजनाले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन् । चीनले आँटेपछि पुर्याउछ भन्ने छाप आम नेपालीमा परेको छ । 
नेपालको ठूला र जटिल मानिएका विकास आयोजनाहरु जस्तै ४५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी आयोजना, भेरी बबई डाईभर्सन, सिक्टा सिंचाई आयोजना, पोखरा र लुम्बिनीको अन्तराष्टिय विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा संलग्न चिनिया कम्पनीले काम गर्न सक्दैन भन्नु नेपाली कांग्रेसको दिवालिया चिन्तनको उपज हो । यथार्थ त के छ भने जसले जलविद्युत आयोजना र जलविद्युत आयोजना लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चीनका सरकारी र निजी कम्पनीहरुको इतिहास हेरेको छ, उनीहरु बूढीगण्डकी चिनीया बाहेक अरु कम्पनीले बनाउनै नसक्ने दावी गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले देशको भएभरको बजेट खन्याएर टेण्डर नै गर्यो भनेपनि यो आयोजना बनाउन चिन बाहेक अरु देशका ठेकेदार आउदैनन् । विना जोखिम नाफा कमाएर लैजान्छन् ।

कम आकर्षक आयोजना
नेपाली कांग्रेसले स्वदेशी पूँजीमा नै परियोजना निर्माण गर्न सकिने दावी प्रस्तुत गरको छ । तर बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन लाग्ने २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर स्वदेशी पूँजीमा कसरी जुट्छ भन्न सकिने अवस्था छैन् । जलाशययुक्त यो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना जस्तो सस्तो हुँदैन । फ्रान्सको ट्याकवेल कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा यो आयोजनाको आर्थिक प्रतिफल दर जम्मा १२.७ प्रतिशत देखिएको छ । जबकी कालीगण्डकी आयोजनाको १५.९ प्रतिशत र तनहुँ आयोजनाको १८. ५ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक प्रतिफल कम हुने आयोजनामा जनताको पैसा लगाउनु जनतालाई धोका  दिनु हो । त्यसैले जनतालाई शेयर दिएर आयोजना बनाउने कुरा जनताको दुर्लभ बचतको दुरुपयोगमात्र हुन जान्छ । किनकि यो आयोजनामा लगाएको शेयर रकमले लाभांश दिन सक्दैन् । 
आर्थिक प्रतिफल दर कम भएकोले यो आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र आउने संभावना पनि कम छ । गरेको लगानीको प्रतिफल नआउने अवस्थामा विदेशी लगानी आउन सक्दैन् । अपर कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनासंग यो आयोजनालाई ग्लोबल टेण्डरमा लैजादा दुईवटा चिनिया कम्पनी बाहेक कसैले यसमा रुचि देखाएनन् । पूर्व महालेखा परीक्षक भानु आचार्यको संयोकत्वमा बनेको समितिले प्राप्त प्रस्तावमा मूल्यांकन गर्दा बूढीगण्डकी आयोजनामा प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीले ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्न सकेनन् । यो आयोजना सरकारको बास्केटमा रहन बाध्य भयो । भारतीय कम्पनीहरुले यसमा रुचि नै देखाएनन । देखाउने अवस्था पनि किन रहेन भने प्रति युनिट १ रुपैयामा उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली आयोजना समेत विकास गर्न नसकेर म्याद थपेको थप्यै गर्न परेको भारतीय लगानी कर्ताहरु यसमा आन सक्ने कल्पना नै गर्न सकिन्न । यसमा लगाइएको पूँजीमा १५ प्रतिशत प्रतिफल आउने स्थिति सिर्जना गर्न यसबाट निस्कने विद्युत तीन बर्ष अगाडिको मूल्यमा १७.६ सेन्टमा बेच्नुपर्दछ । अहिलेको डलरको बढ्दो मूल्यले त झण्डै ३२ रुपैया पर्दछ । यो डिजेलबाट निस्कने भन्दा महंगो बिजुली उत्पादन गर्न कुनै पनि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता आउने संभावना नै छैन । 
स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी आकर्षित नभएपछि यसमा आउने भनेको बहुराष्टिय वित्तीय संस्थाहरुको लगानी हो । जसका लागि एशियाली विकास बैक, विश्व बैंक, यूरोपेली बैंक र चीनले स्थापना गरेको पूर्वाधार विकास बैंकहरु पर्दछन् । यी बैंकहरुको ऋण सहयोगको प्रक्रिया लामो छ, प्रशासन नेपाल सरकारको प्रशासनभन्दा  सुस्त र झन्झटिलो छ । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा १५ प्रतिशत इक्विटी समेत लिएर ऋण लगानी गर्न तम्सेको एशियाली विकास बैंक अन्तिम समयमा आएर जसरी खुट्टा झिक्यो ऊ यो आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुने कुनै संभावना देखिदैन । अरुण तेस्रोको निर्माणको लागि ऋण स्वीकृत गर्न लागेको समयमा सन १९९५ मा खुट्टा झिकेदेखि विश्व बैंकले जलविद्युतको उत्पादन परियोजनामा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने रुचि देखाएको छैन, उसले सिर्जना गरिदिएको विद्युत विकास कोषमार्फत केही साना कावेली जस्ता आयोजनामा लगानी भएको छ । पुनर्वास र तल्लो तटीय क्षेत्रको कुरा उठन लाग्यो भने यी विदेशी बहुराष्ट्रिय संस्थाहरु तर्सेर भाग्ने गरेका छन् । त्यसैले ठूला वित्तीय संस्थाको ऋणसहयोग पनि आउन सक्दैन् ।

इपीसीएफ उपयुक्त मोडल 
प्रतिफलका दृष्टिले नेपालीको पूँजी लगाउन उपयुक्त नहुने, विदेशी लगानीकर्ता आउन नसक्ने, नेपाल सरकारसंग भैरहेको विकास निर्माणलाई गति दिने रकमको अभाव भैरहेको र विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि नआउने अवस्थामा चीनका कम्पनीले सारेको र नेपाल सरकारले निर्णय गरेको इपीसीएफ मोडेल एक उपयुक्त मोडेल हो ।


यो मोडेलमा आयोजना विकास गर्दा आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकार मै रहन्छ । आयोजनाका लागि चाहिने पँुजी पनि ठेकेदार कम्पनीले जुटाइदिन्छ । आयोजनामा उपयोग हुने उपकरण निर्माताले नै ल्याउछ । लाईसेन्स पनि नेपाल सरकारमै रहन्छ । आयोजना निर्माण, उपयोग भएका उपकरणे गुणस्तर, निर्माणको प्रगतिको नियमन नेपाल सरकारले गर्न पाउछ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माता ठेकेदार आयोजना बुझाएर बाहिरिन्छ । ब्याज तिरेको भरमा आयोजना बन्छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि यसले तुरुन्तै उत्पादन थाल्ने र सो विक्रीबाट राजश्व आउने भएकोले यसको कर्जा तिर्ने हैसियत पनि सरकारको हुन जान्छ । यो मोडेल जम्मा जम्मी दु्रतगतिको ठेक्का मात्रै हो । विकासलाई गति दिन उपयोगी ठहरिएको मोडेल हो । नेपाल सरकारको आयोजना भएको  र नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहने भएकोले यो आयोजनाबाट उत्पादित विजुली भारतलाई बेच्न पनि कठिन हुने छैन । किनकी आयोजनाको निर्माणमा त माथिल्लो तामाकोशीमा पनि चिनीया ठेकेदारहरु संलग्न छन् । भारतले नकिन्ने भनेको भारतबाहेकका अन्य देशका विदेशी कम्पनीको शेयर स्वामित्व रहेका कम्पनीहरुबाट निस्केको विद्युत हो, नेपाल सरकारले बनाउने विद्युत नकिन्ने भनेको होइन् ।
नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न गठित आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको उसमितिको प्रतिवेदनले पनि ईपीसीएफ मोडेललाई एक भरपर्दो विकल्पको रुपमा अगाडि सारेको छ । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानीको खाका तयार गर्न गठित  उपसमितिको प्रतिवेदन २०७५ को पृष्ठ २१ र २२ मा इपीसीएफ मोडेलको कुरा गरिएको छ ।  प्रतिवेदनको बूँदा नम्बर १५.२.३ तेस्रो विकल्पमा भनिएको छ, इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (Engineering, Procurement, Constructionand Financing- EPCF) विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने :
यो विधिमा आयोजनाको सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्था समेत आफैं गर्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिन्छ । यसमा लगानीका शर्तहरु र आयोजना सम्पन्न भएपछि लगानी किस्ताबन्दीमा फिर्ता हुने विधि एवं प्रक्रिया समेत स्पष्ट एवं पारदर्शी रुपमा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख हुन जरुरी हुन्छ । यसमा आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकार-नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने वा निश्चित समयसम्म संचालन पनि गर्ने विकल्प हुन सक्छ । निर्माणकर्ताले ऋणको स्रोत आफै व्यवस्था गरी आयोजना संचालनमा आए पश्चात् नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग वार्षिक रुपमा लगानी फिर्ता माग्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विक्री गरेर प्राप्त हुने रकमबाट लगानी फिर्ता गर्नेछ । यसरी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी, सोको ब्याज र एकनाफाको हिस्सा समेत जोडी लगानी फिर्ता लिनेछ । यो विधिका केही जोखिमहरू निम्नलिखित छन्ः
१. निर्माणकर्ताले नै ऋण समेत खोज्नुपर्ने हुदा ऋणको ब्याजदर तथा शर्तहरु र निर्माणकर्ताले लिने नाफा सम्बन्धमा वार्ताद्वारा तय गर्नुपर्ने हुदा प्रक्रिया जटिल हुनसक्ने।
२. नेपाल सरकारले ऋण फिर्ताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने ।
३. निर्माणकर्ता छनौटमा सावधानी अपनाइएन भने आयोजनाको गुणस्तर तथा लक्षित प्रतिफलमा असर पर्ने ।
४. निर्माणकर्ताले समयमै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेमा वित्तीय जरिवानाहरूको व्यवस्था हुने भएता पनि आयोजनामा हुने ढिलाइले नोक्सानी देशलाई नै हुने ।


अनिश्चित पश्चिम सेतीपछिको परिदृष्य
चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीलाई ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न दिएको झण्डै एकदशक पछि सो कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको विद्युत खरिद दरमा आयोजना बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै थुप्रै शर्तहरु राखेर ती शर्त पूरा नभए फिर्ता जाने आशयसहितको व्यवहार देखाईरहेको अवस्थामा बूढीगण्डकी निर्माणमा आफै ऋण जुटाउने शर्त सहित चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी नेपाल भित्रिन लागेको छ । नेपाल सरकारले उसलाई निर्माणको अनुमति दिएर नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको सन्देश दिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा ढोकामा आएको लगानीकर्तालाई स्वागत गर्नु सबैको कर्तव्य हुन आउछ । तर विदेशी लगानीको कुरा गर्ने कांग्रेस, प्रति किलोवाट ५ हजार डलरभन्दा बढी लाग्ने २०१ मेगावट क्षमताको झण्डै १ अर्ब(१ बिलियन ) अमेरिकी डलर लाग्ने तत्कालिन बेबी अरुण एमालेका कारण गुम्यो भन्ने कांग्रेसले अहिले देखाएको बच्कना व्यवहारले उ विकास विरोधी कित्तामा देखिदैछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले नियुक्त गरेका र सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई इपीसीएफ मोडेलमा दिने संझौता रद्द गरेपछि त्यता नफर्कने ढंगले प्रतिवेदन तयार पार्न जिम्मेवारी दिदा पनि तात्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले यो विकल्प देखाउनु आफैमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । बरु नेपाली कांग्रेससहित सिंगो संसद र सरकारले यो मोडेलमा आयोजना निर्माण गर्न समितिले दिएका सुझाव र जोखिमलाई ध्यानमा राखि यसलाई गतिदिन एक भरपर्दो अनुगमन संयन्त्र भने बनाउनुपर्ने देखिएको छ । 

Related News