​नेपाली सेनाको सतर्कता बढ्यो

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । ‘पछिल्लो समय मुलुकमा संविधानविरोधी र विखण्डनकारी गतिविधि बढिरहेको छ’ –प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको कमान्ड सम्हालेको ठिक एक महिनापछि गत २५ असोजमा दोस्रोपटक यस्तो अभिव्यक्ति दिए । दसैँको शुभकामना आदानप्रदानका लागि भनेर सैनिक मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले थप अगाडि भने, ‘त्यस्ता तत्वहरूका गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौती र खतराहरूलाई नेपाली सेनाले सुक्ष्म रूपमा नियालेर निरन्तर मुल्यांकन गरिरहेको छ ।’ ठिक एक महिनाअघि २४ भदौमा सेनापतिको पदभार ग्रहण गरेपछि सकल दर्जालाई सम्बोधन गर्दै थापाले यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा त उनले यस्ता गतिविधिको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरेका थिए ।  
प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्ति त्यतिबेला सार्वजनिक भएको छ जतिबेला, छुट्टै राज्य बनाउन भन्दै तराई–मधेस (विशेषगरी प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लालाई आधार बनाई)मा सिके राउतको अभियान सक्रिय छ । यस्तै, पहाडका कतिपय जिल्लामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा शंकास्पद भूमिगत गतिविधि बढिरहेका छन् । कतिसम्म भने गत ३ असोजमा प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा ‘मधेस स्वराज’ को पक्षमा भाषण गरेका थिए । ‘मधेस इज नट नेपाल’ लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर रामानन्द चोकमा राउतले १५ मिनेट भाषण गर्दा सुरक्षाकर्मी सामुन्नेमै थिए । तर, मुलुकको अखण्डतामाथि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइँदा पनि उनीहरूले राउतलाई पक्राउ गरेनन् । त्यस दिन राउत मात्र होइनन्, प्रदेश २ कै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका गतिविधि पनि आश्चर्यजनक थियो । नेपालको संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हालिरहेका राउतले नेपाल सरकारको निर्देशनमा तय भएको औपचारिक कार्यक्रम बहिस्कार गरेर विखण्डनकारीको अभियानमा सहयोगी देखिएका थिए । 
कोर तराई–मधेसमा पछिल्ला दिन विखण्डनकारीले बढाएका गतिविधिले जसरी प्रधानसेनापतिलाई चिन्तित बनाएको छ, नेपाल सरकारका कार्यकारी अधिकार बोकेर बसेका पदाधिकारीमा भने त्यस्तो चिन्ता नदेखिएको कतिपय पूर्वसुरक्षाअधिकारीहरू बताउन थालेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललगायतले यस्ता गतिविधि निस्तेज पार्न प्रभावकारी पहल नथाल्दा अवस्था दिनहुँ जटिल बन्दै गएको छ,’ नेपाली सेनाका एक पूर्वजर्नेलले भने, ‘समयमै ध्यान नदिँदा विगतमा जस्तो समस्या विकराल बन्न पनि सक्छ ।’
प्रधानसेनापति थापाले भने झैँ प्रदेश २ का जिल्लाहरू सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सालाई लक्षित गर्दै सिके राउतको अभियान चलिरहेकै छ । सोही क्षेत्रबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पछिल्ला दिन राउतप्रति मधेसमा आकर्षण बढेको छ । (हेर्नुस् लक्ष्मणलाल कर्णको अन्तर्वार्ता) 

बेवास्ताले समस्या बढाउने खतरा
मुलतः पहिलो मधेस आन्दोलनपछिका सबै आन्दोलनमा सरकारले आन्दोलनकारीसँग गरेका सम्झौता पालना नगर्दा मधेसको भूमि विखण्डनकारीहरूका निम्ति मलिलो बन्दै गएको निष्कर्ष कर्णको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ । हुन पनि, अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । आन्दोलनको एक हिस्सेदार पक्ष राजपा नेपालले संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा गर्ने समझदारी साथ सरकारलाई समर्थन गरेको पनि ६ महिना हुन लागेको छ । तर, संविधान संशोधनका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । यसबीच राजपा नेपालले छठसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । त्यसअवधिमा पनि संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो बाटो लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ । राजपा नेपाल त्यही दल हो, जसको अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले गत ३ असोजमा वीरगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा अहिले उठाइएका मुद्दा समयमै सम्बोधन नभए मुद्दा फेरिने चेतावनी दिएका थिए । उनको संकेत पनि सिके राउतकै जस्तो अलग मधेसका निम्ति संघर्षतर्फ केन्द्रित थियो । 

संविधान संशोधनको सहजता
संविधान संशोधनका निम्ति सरकारसँग स्पष्ट दुईतिहाइ बहुमत छ । संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी सरकारमै महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर बसिरहेको छ भने राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ । यस्तोमा समाधानका निम्ति सहज वातावरण देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संविधानका कुन कुन विषयमा संशोधन गरी मधेसको असन्तुष्टि समाधान गर्न बेलैमा पहल थाल्नुपर्ने मधेस मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । तर, सरकार आश्चर्यजनक रूपमा मौन बसेको छ । 

भारतको भूमिका खुम्चियो
मधेसको असन्तुष्टि समाधान गर्न दबाब दिँदै आएको भारत अहिले आन्तरिक कलहमै फसेको छ । भारतको सत्तासिन दल भारतीय जनता पार्टी आसन्न लोकसभा निर्वाचनको तयारीमा पनि व्यस्त देखिन्छ । नेपालको सीमाक्षेत्रमा रहेका उत्तरप्रदेश र बिहारबाटै लोकसभाका ५३२मध्ये १२० सिट तय गर्ने भएकाले मोदी यतिवेला मधेसको सीमामा नापीनापी पाइला चाल्ने अवस्थामा छन् । चुनावलाई नै लक्षित गर्दै उनी पाँचौँपटक नेपाल आउने तयारीमा समेत छन् । तर, उनीप्रतिको विश्वास नेपाली जनतामा घटेको मात्र होइन, भारतविरोधी भावनासमेत बढ्दै गएको छ । नेपाललाई पहिले दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको हवाई सुविधा कटौती गरेपछि उनी थप आलोचित बनेका छन् । यस्तोमा, मोदीको पुनः सत्तारोहणका लागि उत्तरप्रदेश र बिहारको चुनावी परिणामले सबैभन्दा बढी महत्व राख्ने भएकाले पनि यतिबेला नेपालको मधेस मुद्दा समाधान गर्न विगतमा नेपाललाई दबाब दिने मोदीलाई नै नेपालले दबाबमा राख्न सक्ने अवस्था छ । यो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसवादी दलसँगै वार्तामा बस्ने र संविधान संशोधन गरी मधेसको असन्तोष अन्त्य गर्ने काममा अब ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओली मधेसको समस्या समाधान गर्न औपचारिक वार्ता गर्ने तयारीमा जुटेकै बेला अस्वस्थ भएकाले वार्ता केही समयको लागि टाढिएको छ । तर, पनि नेकपाले मधेसवादी दलसँग वार्ता गरेर समस्या समाधानको पहल गर्न औपचारिक छलफल सुरु गरेको नेकपाको उच्च स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।  

Related News