स्थिर सरकारको प्रतिक्षा

मोहनमणि दाहाल । जनसुकै अध्यादेश पनि कामचलाउ र अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । संसद अधिबेशन सुरू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले बैठकमा पेश नगरे त्यो अध्यादेश स्वतः खारेज हुन्छ । पेश गरे छलफल हुन्छ । संशोधन हुनसक्छ, पुरै स्वीकृत पनि हुनसक्छ र पुरै अस्वीकृत पनि हुनसक्छ । यसरीनै बुझ्नुपर्छ अध्यादेशको अर्थ ।
अहिलेको बिबादमा रुमलिएको यो अध्यादेश संसदमा पेश भएको र बिबादमा परेको हो । संसद बिघटन भएपछि त्यसैलाई अध्यादेश नामाकरण गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको रहेछ । यसलाइ अध्यादेश मान्ने हो भने साँसदहरूले बैधानिक किसिमले नै फेल गराउन सक्छन् । अध्यादेश फेल भयो भने अध्यादेशबमोजिम् सम्पादन गरिएका कामहरू बदर हुन्छन् । अब हामीले के बुझ्नुप¥यो भने यो अध्यादेशले संसदको अधिकार क्षत्रलाई  पंगु बनाउने भयो । राष्ट्रपतिले यही कुरो खोलेर  फिर्ता पठाएको भए संविधानको रक्षा गरेको ठहर्ने थियो । बहुदलबाद र सँसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडेको छ ।
संविधानमा बहुदलीय र एकल संक्रमणीय पद्धतिको उल्लेख गरेको छैन भन्ने हल्ला कानुन ब्यवसायीहरूले नै मच्चाएका छन् । दीर्घकालीन असर पार्ने यस्तो बिषयमा सर्वदलीय निर्णयको आवश्यकताको खाँचो थियो । बलमिच्याइ  गरेर बिर्तावाल जस्तै हाइहुकुम चलाउने कांग्रेसको तौरतरिकाले जनता आजित भैसकेका छन् । जनताको पीरमर्का र आवाज नसुन्ने र सत्तामा मात्र रुमल्लिन खोज्ने कांग्रेसीहरूले प्रतिपक्षको इज्जत गर्न कहिल्यै जानेनन् । केही वर्षयताका घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा एउटा सत्तामा पुग्दा अर्कोले बिरोध गर्न सुरू गरिहाल्छन् । आफँैमा एकता छैन । अर्को महत्वपूर्ण बिषय के हो भने गैर कांग्रेसीहरूको सरकार बन्यो भने संसदमा अवरोध खडा गर्ने जस्ता गैरसंसदीय अभ्यास गर्छन् । प्रतिपक्षलाई कामचलाउ भन्दै पूर्ण बजेट पेश गर्न दिँदैनन् ।
नेपालमा स्थायी सरकार बन्न नसकेकै कारण जनताको जीवनस्तर र विकासले राम्रो गति लिन सकेन । यो बास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै कम्युनिष्टहरूले वाममोर्चा बनाए । स्थिर सरकार बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, गरीबि नियन्त्रण गर्ने र निरन्तर विकास निर्माणमा लागिरहने जस्ता नारा र घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर मतदातासमक्ष गए । अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसले गैरकम्युनिष्टहरूलाई एकीकृत गर्न सफल भयो र कम्युनिष्टविरुद्ध सीमा नाघेर गैरजिम्मेवार भएर भ्रामक, कपोलकल्पित र अपत्यारिला बिषय लिएर विषबमन गर्न थाले । कम्युनिष्टलाई सराप्नुबाहेक उनीहरूसँग कुनै एजेण्डा भएको सुनिएन । शेरबहादुर देउवा बाहेकका बिषबमन गर्ने सबै नेताहरूले शर्मनाक हार ब्यहोर्नुप¥यो । अत्यधिक मत पाएर बाम गठबन्ध बिजयी भयो । तर यो नयाँ मत थिएन । पहिले भएका निर्वाचनमा वामहरू एक थिएनन् । तर उनीहरूले छुट्टाछुट्टैले पाएको मत जोड्दा करिब ६२ प्रतिशत हुन्थ्यो । कांग्रेसले हारेको घातअन्तरघातले होइन, अनर्गल प्रचार र स्वेच्छाचारी राज्य सञ्चालनको कारणले हुन् ।
अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई भ्रष्ट भनेर हल्ला गरिँदैछ । निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई हराएको एक महिना नाघिसक्यो । उनको कामगराइ भने जनताले नयाँ र अधिकार सम्पन्न जनादेश दिएको सरह छ । सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काममा तीब्रता आएको छ । सत्ता लम्व्याउन र सरकार बनाउन नयाँ जनादेश पाएकाकोलाई अप्ठ्यारो पार्ने किसिमका काम फटाफट गरिरहेका छन । जनादेशविपरीतको कार्यले उनी अलोकप्रिय मात्र होइन बद्नाम पनि भैरहेका छन् । बाममोर्चाले के भन्छ कुरै छोडौ, पार्टीका बरिष्ट नेताहरूले नै उनको राजिनामाको माग गरिरहेका छन् । अब राजनीतिमा फर्कन नसक्ने देखेका देउवाले पार्टीलाई पनि उठ्न नसक्ने पारेर मात्र सरकार छोड्ने मनसायमा छन् ।
अब बन्ने सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने भनेर सदरमुकाम नतोकी जनतालाई आन्दोलित बनाएका छन् । जनादेश पाएको वाम गठबन्धनलाई सरकार बनाउन किन दिइँदैन ? प्रतिनिधिसभाले सरकार बनाउने हो । संविधानले रोकेको छैन । अब बन्ने सरकारले सबै काम गर्न सक्षम छ । राष्ट्रपतिले संसदको अधिकार हनन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु र देउवाले रााजिनामा नदिनुमा जननादेशको अपमान गरेको होइन र ? कांग्रेसका महामन्त्रीले प्रचण्डलाई फकाएर वाममोर्चा फुटाउने रे ! यिनीहरूको राजनीति अरूलाई फुटाउने र राज गर्ने । यो सुन्दा पनि घृणा लाग्ने कुरा हो । जनताले वाम मोर्चालाई पाँच वर्ष शासन गर्ने बहुमत दिइसके । अब वाम गठबन्धनले पाँचै वर्ष स्थिर सरकार दिनुपर्छ । पदको लोभमा दायाँ बाँया गरे जनताले क्षमा दिने छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश बर्बाद भएकोले जनताले वाम गठबन्धनलाई दुईतिहाई मत दिएका हुन् । यसको सदुपयोग गर्न सके अरु बीस तीस वर्ष शासन गर्ने जनादेश वाम गठबन्धनलाई दिनेछन् ।

Related News