निगमले सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गर्ने

काठमाडौं, २३ पुस । नेपाल आयल निगमले संघीय संरचनाअनुसार इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन बिभिन्न सात ठाँउकालागि जग्गा खरिद गर्ने बोलपत्र आहवान गरेको छ । 
भण्डारण क्षमता विस्तार गरि लामो समय इन्धनको आभाव नहोस भन्ने उदेश्यकालागि यो प्रक्रिया अघि बढाएको छ । क्षमता विस्तारका लागि निगमले ग्लोबल टेन्डर मार्फत निर्माण कम्पनी छनोट र जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । 
आपतकालीन अवस्था र प्राकृति प्रकोपका बेला इन्धन अभाव हुन नदिन भण्डारण क्षमता बढाउन लागेको साहले बताए । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नै निगमको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने घोषणा गरिसकेको र सोही अनुसार क्षमता विस्तारको प्रक्रिया सुरु गरेको उनले भने । 
निगमसँग हाल ४२ हजार किलोलिटर डिजेल, ६ हजार किलोलिटर पेट्रोल, १५ हजार किलोलिटर मटितेल र ८ हजार ५ सय किलोलिटर हवाई इन्धनको भण्डारण क्षमता छ । यो क्षमता कम भएकाले सातवटै प्रदेशमा तीन महिनाका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारणको योजना अघि बढाइएको हो । 
झापा, सर्लाही, महोत्तरी, चितवन, रूपन्देही, धनगढी र धादिङमा जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आहवान गरिसकेका छ । जग्गा प्राप्त हुने बितिकै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । हाल निगमको भण्डारण क्षमता कम हुँदा आपतकालीन अवस्थामा इन्धनको अभाव हुँदै आएको र सो को फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले कालोबजारीसमेत गर्ने गरेको उनले बताए ।
निगमका प्रवक्ता भानु खनालका अनुसार जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न कमिटी गठन भइसकेको र कमिटीले जग्गा निरीक्षण गरी मूल्य निर्धारण गरी सो जग्गामा डिपो बनाउन योग्य र अयोग्य सबै हेरेर निर्णय गर्नेछ ।
निगमले भण्डारण केन्द्रका लागि कम्तीमा ८ देखि २० बिघा जग्गाको सूचना प्रकाशित गरेको छ । एलपी ग्यास भण्डारण गर्ने स्थानमा पेट्रोलको पनि भण्डारण गरिनेछ । धादिङमा ३ सय रोपनी जग्गा खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । त्यहाँ पेट्रोल, डिजेलसँगै ग्यासको पनि भण्डारण गरिनेछ । 
तीन महिनाका लागि इन्धन भण्डारण बनाउने लक्ष्यअनुसार प्रहरी र सशस्त्रलाई यस्ता केन्द्र बनाउन दिने सरकारी योजना छ । विभिन्न स्थानमा हवाई इन्धनको भण्डारण डिपो स्थापना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । जनकपुर, सिमरा, दाङ, खोटाङ, सुर्खेतलगायतका स्थानमा हवाई इन्धन भण्डारण डिपो स्थापना र काठमाडौंको सिनामंगल, धनगढी, भैरहवालगायत स्थानमा हवाई इन्धनको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने निगमले जनाएको छ । 
नेपालमा इन्धन आपूर्ति गर्ने सरकारी स्वामित्वको निगम अहिले नाफामा छ । २०७१ साल असोज १३ देखि पेट्रोल, डिजेल मटितेल र हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य लागू भएपछि निगम नाफामा गएको हो । नाफामा गएकै बखत भण्डारण निर्माण अघि बढाउने सरकारी लक्ष्यअनुसार क्षमता वृद्धि प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । 
 

Related News