​निकम्मा बन्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, २० भदौ । दृष्टिले भदौ ६ गतेको अंकमा केही बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मेसो नदिई नक्कली निक्षेपको कारोबार गरेको समाचार विश्लेषण गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणले समेत पत्ता लगाउन नसकेको भनिएको उक्त विषयलाई लामो समयसम्म सम्बन्धित सबैले गुपचुप राखेका थिए । स्वयम् बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मेगा बैंकका प्रमुख अनिल शाहले पछिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै केन्द्रीय बैंकले तोकेको सीसीडी रेसियोको अनुपात मिलाउन ट्रयाङ्गुलर निक्षेपको गलत परम्परा बसालेको हामीले पछिल्लो अंकमा बताएका थियौं । त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि उक्त गलत पद्दति रोक्न ट्रयाङ्गुलर निक्षेपको बिरोधमा निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनको सकारात्मक प्रभाव देखिनुअघि नै केहि बैंकर र स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रभावशाली कर्मचारीको मिलेमतोमा ट्रयाङ्गुलर निक्षेपलाई निरन्तरता दिन सकिने गरी नयाँ निर्देशन जारी भएपछि वित्तीय बजारमा नयाँ तर¨ शुरु भएको छ । किन नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैँले जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सक्दैन ? किन केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पछिल्ला दिनमा फितलो हुँदै गएको छ ? अहिले बैंकि¨ क्षेत्रका सकारात्मक सोच भएका बैंकरहरू उक्त जिज्ञासा राख्न थालेका छन् ।
समग्रमा बैंकि¨ क्षेत्रमा दिइने निर्देशन केन्द्रीय बैंकको नियमन विभागले गर्दछ । विशेषगरी सुपरीवेक्षण विभागले प्राप्त गरेका कैफियत र वस्तुस्थितिको आधारमा नियमन विभागले उपयुक्त निर्देशनको तर्जुमा गर्ने परम्परा रहेको एकजना पूर्व डेपुटी गभर्नर बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसरी तर्जुमा गरिएको निर्देशनलाई डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा रहेको नीति निर्देशन कमिटी हुँदै व्यवस्थापन कमिटि र अन्ततः गभर्नर तथा सञ्चालक समितिमार्फत् अनुमोदन गराएर जारी गर्ने गरिन्छ । तर, बैंकले जारी गर्ने कतिपय निर्देशन किन एक सातामा नै परिवर्तन गरिन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्– ‘कतिपय अवस्थामा बैंक व्यवस्थापनले चर्को राजनीतिक दबाब खेप्न नसकेर हुन्छ भने, कतिपय अवस्थामा नियमन विभागका जिम्मेवार कर्मचारीलाई नीजि क्षेत्रले औंलामा नचाउन खोज्दा पनि विभिन्न बहानामा संशोधन गरिएको हुन्छ । अहिलेको ट्रयाङ्गुलर निक्षेपको विषय पनि पछिल्लो कारणकै आधारमा भएको हुनसक्छ ।’
तीन साताअघि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा, पुँजी र निक्षेपको अनुपात सीसीडी रेसियो गणना गर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको निक्षेपलाई समेट्न नपाईने निर्देशन जारी गरेपछि केही बैंकले चर्को स्वरमा बिरोध गरिरहेका छन् । यसमा स्वयम् बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा मेगा बैंकका सीईओसमेत अग्र भागमा देखिएका थिए । तर, ठूला भनेर चिनिएका केही बैंकहरूले यो विषयलाई कुनै वास्ता नै गरेनन् । विगतमा पनि ती ठूला बैंकहरू यो विषयमा मुछिएका थिएनन् । उनीहरूलाई आफ्नो च्यानलको निक्षेप नै पर्याप्त हुने गर्दछ । यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नक्कली निक्षेपको बिल्ला भिराएको संस्थागत निक्षेप (ट्रयाङगुलर डिपोजिट) लाई बैंकरहरूले भने नियमसंगत रहेको दाबी गरेपछि तीन सातादेखि ऋण अभावको विषय सार्वजनिक भएको हो ।
गत वर्ष यहि समयदेखि शुरु भएको निक्षेप नामको नक्कली काम यो वर्षपनि बैंकहरूले जारी राखेपछि केन्द्रीय बैंकले रोक लगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यहि सिलसिलामा गत साता उक्त निर्देशन जारी गरेको हो । ट्रयाङ्गुलर निक्षेपको काम नगरेका ठूला बैंकहरूले भने नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनको स्वागत गरेका थिए । तर, केन्द्रीय बैंकको नियमन विभागका केही कर्मचारीको विशेष पहलमा दुई साता अघिको आफ्नै निर्देशन फिर्ता लिएपछि विषयवस्तुले अर्कै मोड लिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघ्दा पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही नगरेपछि उनीहरूको आत्मविश्वास बढेको थियो । त्यसैको आडमा उनीहरूले यो पटक पनि सरल उपाय अपनाएको स्रोतको दाबी छ । कागजी रूपमा यस्तो संस्थागत निक्षेप फरक फरक देखिएपनि अन्ततः त्यो रकम बैंकि¨ प्रणाली भित्रैको हो । उक्त रकम जहाँ बढि ब्याज पाइयो उतै लैजाँदा त्यसको विभिन्न असर पर्न थाल्यो । त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले भने झैं गरेर सीसीडी अनुपातलाई कागजी रूपमा ठिक दुरुस्त बनाएका बैंकहरूले अर्कोतर्फ त्यहि निक्षेप जोगाउन ब्याजदर बढाउन बाध्य भएपछि विगतमा नगद तरलताको अभावरूपी संकट देखिएको हो ।
 
सुनमा मिसावट, बैंकमा देखावटी
नेपालीहरूको चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा केही व्यवसायीहरू गलत तवरले मनग्गे कमाउने धुनमा लागेका छन् । यतिखेर विगतमा झैं मुलुकका ठूला शहरका केहि प्रख्यात सुन पसलसमेत मिसावटको खेतीमा लागेको पाइएको छ । हालै आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पोखराको सनुचाँदी पसलमा गरेको अनुगमनपछि उक्त रहस्य खुलेको हो । विभागले गरेको अनुगमनमा लिइएका केही सुनका गहनामा ९० प्रतिशतको हाराहारी मात्र शुद्धता पाइएको छ भने, अधिकांश गहनामा ९५ प्रतिशत शुद्धता भेटिएको छ । विगतमा पनि चाडपर्वको मुखमा यस्तो हर्कत् गर्ने गरेका व्यवसायीले यो वर्ष पोखराबाट शुरु गरेको भेटिएको छ । अधिकांश बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीहरूको पुख्र्यौली थलो पश्चिम नेपालको गण्डकी अञ्चल हो । पोखरा र त्यसको आसपासमा रहेका बेलायती सेनाका परिवारले ठूलो परिमाणमा सुनको गहना खरिद गर्ने भएकाले सुन व्यवसायीले पनि पोखराबाट मिसावटको परीक्षण गरेको हुनसक्ने सरकारी स्रोतको दाबी छ । केहि वर्षअघि राजधानी र अन्य शहरका गरी झण्डै ५हजार सुन पसलमा गरिएको अनुगमनमा सबैमा केहि न केहि कैफियत देखिएको थियो । अहिले त्यहि क्रम दोहोरिएको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।
सुनमा मुख्यगरी तामा र जिन्क मिसाउने गरिएको पाइएको छ । कतिपय गहनामा क्याडमियम समेत मिसाइएको पाइएको थियो । तर, विगतमा सरकारी निकायले कुनैपनि दोषी व्यवसायीलाई कारबाही नगरेका कारण अहिले पनि उक्त कार्य अघि बढेको हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । सुनचाँदी पसलमध्ये अधिकांशले सुनको गहनामा रसायन मिसाउने गलत कार्य गरेपछि व्यावसायिक धर्म निभाएका केही सुन चाँदी व्यवसायीलाई भने मर्का परेको गुनासो गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सुनमा ९९.९९ प्रतिशत नै शुद्धता हुनुपर्दछ । घरायसी प्रयोजनको क्रममा गहना बनाउँदा बढिमा २ प्रतिशतसम्म मिसावटलाई सामान्य ढंगले लिने गरिन्छ । तर, नेपालमा १० प्रतिशतसम्म मिसावट हुने गरेको पक्षलाई सम्बन्धित निकायले बेलैमा अनुगमन गर्नुपर्ने भएको छ ।

Related News