​निराशामै बित्यो मोदीको कार्यकाल

दृष्टि न्यूज

​रवीन्द्र श्रेष्ठ । भारतमा अर्को वर्ष आम चुनाव हुँदैछ । मोदी प्रधानमन्त्री भएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । अब भारतमा चुनाव लाग्न शुरु भएको छ । यही आइतबार विजेपीको कार्यकारी समिति अर्थात् केन्द्रीय वैठकमा मोदीले आगामी चुनावको लागि नयाँ नारा दिएका छन् ः अजेय भारत, अटल विजेपी । 
आजभोलि भन्दाभन्दै पाँचवर्षे कार्यकाल जान बेर लाग्दैन भन्ने तथ्य मोदीको पाँचवर्षे बहुमतीय प्रधानमन्त्रीत्वकाल सकिन लागेकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । अब चुनाव आउन एक वर्ष पनि बाँकी छैन । भनिन्छ कि अहिले मोदी कठिन मोडमा उभिएका छन् । विपक्षीहरु सबै एक भए भने तथा प्रधानमन्त्रीका उपयुक्त वैकल्पिक उम्मेदवार भए भने मोदीको पराजय पनि हुन सक्दछ भनिन थालिएको छ । 
मोदीले केही गम्भीर गल्तीहरु गरे भनिन्छ । जस्तै केही विज्ञहरु र अर्थमन्त्रीको भरमा लागेर उनले गरेको पुराना नोटमाथिको प्रतिबन्ध आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न असफल भयो । गत अगष्त महिनामा भारतीय केन्द्रीय वैंकले ९९.३ प्रतिशत पुराना नोटहरु बैंकमा फर्किएको जानकारी दियो । यसको अर्थ हो मोदी र उनका अर्थमन्त्रीले भने जस्तै कालोधन पक्रन सरकार असफल रह्यो । सबै नोटहरु सरकारी ढुकुटीमा फर्कनुको अर्थ हो कालोधन भए पनि नोटबन्दीको मौकामा नै सबै सेतो धन बनाइयो । मोदीलाई समर्थन गर्दै आएको भारतीय समाचारपत्र टाइम्स अफ इन्डियाले यस नोटबन्दीलाई मोदी सरकारको सबभन्दा मूर्ख चाल भनेको छ । उक्त पत्रिकाले भनेको छ कि विश्वका १२०  देशहरुमा आर्थिकवृद्धि बढेको बेलामा भारतमा लगातार दुई वर्ष आर्थिक वृद्धि स्लो डाउन (गति कम) भयो र यो भारतीय अर्थतन्त्रको लागि ठूलो नोक्सानी हो । यस कदमबाट २५ लाख रोजगारी गुमेको तथा करीब ३ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ वरावर कूल गार्हस्थ उत्पादनमा हानी पुगेको आँकडा सोही समाचारपत्रको एक लेखमा छापिएको थियो । धेरै बढाइचढाइ प्रचार गरिएको यस कामले मोदीलाई ठूलो झट्का दिएको छ । 
मोदीको छिमेकी नीति पनि असफल रह्यो । नाकाबन्दी लगायत अन्य कारणले नेपाल चीनतिर ढल्कन थालेको भनेर भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले ठूला अक्षरहरुमा लेख्न थालेको धेरै भैसक्यो । हालै चिनियाँ बन्दरगाहहरु प्रयोग गर्न पाउने गरी नेपाल–चीनबीच भएको सहमति तथा संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपालले सेना नपठाउने निर्णयलाई भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले मोदीको असफलताको रुपमा प्रचार गरेका छन् । माल्दिभ्स, श्रीलंका, पाकिस्तानसँगको सम्बन्धमा पनि मोदीले सकारात्मक काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ । 

कृषकको आय दोब्बर बनाउने भनी मोदीले घोषणा गरे पनि कृषि उत्पादन वृद्धिदर केवल १.९ प्रतिशत मात्र भएकाले यो नीति पनि असफल हुनपुगेको छ । कृषिमा हुने निर्यात ९ अर्ब डलरले घटेको बताइन्छ । भारतीय अर्थतन्त्र गम्भीर व्यापार घाटामा फँस्दै गएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१८ मा व्यापारघाटा करीब दुई गुणा बढेर ८७.२ अर्ब डलर पुगेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आइरहेको देखाउँछ । 
सन् २०१४ मा भएको आम चुनावमा मोदीले इन्डिया साइनिङ भन्ने नारा दिएका थिए र अनेकौँ बाचाहरु जनतासामु गरेका थिए । रोजगारी समस्या समाधानको बाचा पूरा नभएको स्वयं मोदी सरकारले स्वीकार गरेको छ । चर्को बेरोजगारीले भारतलाई सताइरहेको छ । मोदीले प्रतिवर्ष २ करोडलाई रोजगारी दिने बताएका थिए । तर अहिले त्यो पूरा नभएकोले युवाहरुमा असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ । गत चुनावमा मोदीले बिजुली पानी प्रत्येक घरमा पु¥याउने बाचा गरेका थिए । त्यो पनि केवल सपनामात्रै भएको बताइन्छ । देशैभरि बुलेट ट्रेनको सञ्जाल बनाउने बाचा पनि केवल एक ठाउँमा मात्रै शुरुवात भएको छ । विदेशमा भएका कालोधन ल्याउने बाचा पनि कुरामा मात्रै सीमित भएको छ । महिलालाई ३३ प्रतिशतको आरक्षण केन्द्र तथा प्रदेशका संसदमा दिने गरी संविधान संशोधन गर्ने बाचा पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । बहुचर्चित लोकपालहरुको नियुक्ति अहिलेसम्म भएको छैन । अन्ना हजारेको आन्दोलनको प्रमुख माग यो थियो । कंग्रेस सरकारलाई पराजित गर्न अन्ना हजारेको आन्दोलन पनि एक कारक थियो । कांग्रेस सरकारको जतिकै धेरै संख्यामा मोदीले मन्त्रीहरु बनाएको भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ । 
मेक इन इन्डिया कार्यक्रम महत्वपूर्ण भए पनि धेरै कमजोर कार्यान्वयन भएको छ । खर्बौ रकमको लडाकु विमान भारतमै बनाउने योजनामा विदेशी कम्पनी तथा सरकारहरुसँग सहमति गर्न सफल भए पनि भारतीय जनतालाई चाहिने सामानहरुको उत्पादन भारतमै गर्ने आर्थिक क्रान्तिको अभियानमा मोदी सफल हुन सकेनन् । काश्मिर समस्या हल भएको छैन । माओवादी समस्या पनि हल भएको छैन । वाक स्वतन्त्रतामा अघोषित प्रतिबन्ध शुरु भएको भनेर आलोचना तीब्र बनेको छ । हिन्दू धर्मको नाममा विरोधीहरुमाथि आतंक फैलाइएको आरोप पनि लागिरहेको छ । यही सोमबार विपक्षीहरुले पेट्रोल, डिजेल तथा अन्य वस्तुहरुमा भएको महंगी, लडाकु विमान खरिद प्रकरणमा भएको घोटाला आदिलाई आधार बनाएर भारत बन्दको कार्यक्रमसमेत गरेका छन् । पेट्रोल, डिजेललाई पनि जिएसटीअन्तर्गत ल्याएमा १५ देखि १८ रुपैयाँ सस्तो हुने दाबी विपक्षीहरुको छ । 
यी विभिन्न कमीहरुका बाबजुद पनि मोदीको लोकप्रियता धेरै घटेको छैन । भारत स्वतन्त्र भएदेखि लामो समय कंग्रेस पार्टीको शासनबाट आजित भएका भारतीय मतदाताले अघिल्लो चुनावमा मोदी नेतृत्वको विजेपीलाई बहुमतसहित विजयी बनाएका थिए । मोदीमाथि भारतीय जनताले ठूलो आशा गरेका थिए । मोदीले केही न केही कामहरु गरेका पनि छन् । जस्तै प्रधानमन्त्री जनधन योजनाअन्तर्गत विगत चार वर्षमा गरीब जनताको लागि ३१.५२ करोड जनधन खाता खोलिएको छ र सरकारले सामाजिक सुरक्षाका अनुदान तथा राहत रकम सिधँै जनताको खातामा जम्मा गरिदिन थालेको छ । ३.८ करोड गरिबीको रेखामुनिका परिवारलाई प्रधानमन्त्री उज्याला योजनाअन्तर्गत खाना पकाउने ग्याँस निःशुल्क जोड्ने काम भएको छ । दिन दयाल उपाध्याय ग्राम योजनाअन्तर्गत भारतका सबै गाउँमा बिजुलीका लाइन पु¥याइएको छ र अहिले सबै घरमा बिजुली पु¥याउने सौभाग्य योजनाको घोषणा भएको छ । यसअन्तर्गत ४ करोड बिजुली नपुगेका घरहरुमा बिजुली जोडने लक्ष्य राखिएको छ । स्वच्छ भारत अभियानअन्तर्गत चार वर्षमा ७.२५ करोड चर्पी बनेको छ । प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनाअन्तर्गत अति न्यून प्रिमियम किसानले तिरे पुग्ने गरेर किसानका बालीहरुको बीमा अभियान चलिरहेकोछ । चार वर्षमा ५३००० किमी सडक बनेको छ । यसको लागत भारु ५.३५ लाख करोड बराबर रहेको छ । आयुष्मान भारत योजनाअन्तर्गत १० करोड भारतीय परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा गराइदिएको छ । 
भारतीय सरकारी प्रशासनलाई जनमुखी सरल र विकासमुखी वनाउन मोदीले ठोस नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु उनको गम्भीर कमजोरी हो । उनका अरु योजनाहरुलाई त्यहाँ बाबुतन्त्र भनिने कर्मचारीतन्त्रले पूरा सहयोग गरेका छैनन् । तल भ्रष्टाचार अझै व्यापक छ । मोदीले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक आमूल परिवर्तन गर्ने ठोस योजना पनि बनाएनन् र केवल लोकप्रिय केही योजनाहरुबाट जनतालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा बसिरहे । केही लोकप्रिय कार्यक्रमबाट केही फाइदा उनलाई अवश्य पनि चुनावको दौरान मिल्नेछ, तर समग्रमा अर्थतन्त्रको आमूल परिवर्तन गर्ने कार्ययोजनामा उनको ध्यान गएन । मेक इन इन्डिया नीति राम्रो थियो । तर उनले त्यसमा बजेट केन्द्रित गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने ढंगले अन्य मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरु बनाउन सकेनन् । 
मोदीको दलले गत आम चुनावमा १७ करोड लोकप्रिय मत पाएको थियो भने कंग्रेसले १० करोड ६९लाख मत पाएको थियो । लोकसभामा मोदीको दलले २८२ सिट र कंग्रेसले ४४ सिट पाएको थियो । यदि सबैजसो प्रमुख विपक्षी दल एक ठाउँमा उभिएर आगामी चुनाव लडे भने मोदीको दलको हार हुने सम्भावना रहनेछ । सबै प्रमुख विपक्षी दलहरुको त्यो बेलाको लोकप्रिय मत करीब २० करोड थियो । तर त्यो सम्भावना धेरै पर छ । प्रधानमन्त्रीका आगामी उम्मेदवारहरुमा मोदीको लोकप्रियता अझै कम भएको छैन । समय अझै केही बाँकी छ । तर मोदी आफ्नै ढिलासुस्ती र आमूल संरचनात्मक आर्थिक क्रान्तिको शुरुवात गर्न नसकेको कारणले कठिन मोडमा छन् ।  

Related News