​निर्वाचन आयोग र सरकारको दायित्व

मुलुकमा तत्काल राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षासहित नेपाली जनताले अपार उत्साहका साथ निर्वाचनमा सहभागी भई नया“ जनादेश दिइसकेका छन् । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली, उत्तर हिमालदेखि दक्षिण तराईसम्मका जनताबाट एकनासको आवाज अभिव्यक्त भएको छ निर्वाचनमार्फत् । विगतमा जनताले नै संसदको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनाएर पठाएका जनताले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र उनले नै नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसलाई यसपटक नराम्ररी दण्डित गरेका छन् । नेपाली लोकतन्त्रलाई परिपक्व भएको हेर्न चाहने समुदायलाई लागेको थियो, निर्वाचनलगत्तै मतगणनाको आरम्भिक नतिजा सार्वजनिक हुन थालेस“गै जनताको जुन मनोभाव प्रकट हु“दै थियो, त्यति नै बेला मुलुकका प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट पनि ढिलो नगरी राजीनामा दिनेछन् र जनमतको सम्मान गर्नेछन् ।
तर, त्यो अनुमान गलत थियो किनभने सरकारमा शेरबहादुर देउवा थिए । देउवाबाट नैतिकता, इमानदारिता र लोकतन्त्रको संवद्र्धन हुने कुनै दृष्टान्त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रस्तुत हुन सम्भव थिएन । अन्ततः उनले यो कुरा व्यवहारबाट पुनः एकपटक पुष्टि गरिदिए । उनले आफैले जानेर राजीनामा त दिएनन् नै, निर्वाचन आयोगलाई समेत प्रभावित पारी नया“ जनादेशप्राप्त शक्तिलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न नदिन टाङ अड्याउन थाले । अझ यतिले नपुगेर नया“ जनमत प्रकट भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारका तर्फबाट अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानीत संस्थालाई विवादमा तान्न पुगे ।
आफूले जनताको विश्वास र राजनीतिक वैधानिकता गुमाइसकेपछि कुनै कानुनी वा संवैधानिक जटिलता आइपर्दा नया“ जनादेशप्राप्त शक्तिको समेत सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा आफू पूर्ण अधिकार र संसदीय शक्तिसहितको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जस्तो व्यवहार देउवाले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । हिजो आफ्नो बहुमत हु“दाहु“दै संसदबाट पारित गराउने प्रयास नगरेको कानुन यतिखेर आफ्नै पालामा संसदको बाटो छलेर अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिरहेका छन् । र, राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभा गठन हुन सक्दैन भन्ने उल्टो तर्क गरि“दै छ । अनि जनताबाट निर्वाचित भइसकेको प्रतिनिधिसभालाई रोकेर अध्यादेशको बाटोबाट आफ्नो स्वार्थ र अहं सिद्ध गर्न जनादेश गुमाइसकेको सरकारका प्रधानमन्त्री देउवा र उनको दल नेपाली कांग्रेस लागिपरेको छ । यो सरासर संविधानको बर्खिलाप र जनादेशको अपमान हो ।
अझ देउवा संविधानविपरीत र जनादेशकै खिल्ली उडाउने गरी अघि सारेको अध्यादेश जारी गर्न दबाब दिएर राष्ट्रपति कार्यालयलाई नै धर्मसंकटको अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन् । आफूले त अन्य राजनीतिक शक्तिहरुको सहमति खोज्न आवश्यक ठानेनन् नै, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउ“दा समेत अपव्याख्या र लाञ्छनायुक्त टिप्पणी गरियो । हिजोका दिनमा रुक्मांगद कटवाललाई कारवाही गर्न तत्कालीन बहुमतको सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नुलाई संविधानविपरीत नभन्ने, पहिलो संविधानसभा विघटनपछि बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेका अध्यादेशहरु रोक्दा झ्याली पिट्ने कांग्रेस यतिखेर संविधानको पालक र अन्तिम संरक्षकको दायित्व समेत रहेको राष्ट्रपतिले संविधानसम्मत रुपमा चल्न ध्यानाकर्षण गराउ“दा र राजनीतिक गतिरोध सहमतिका आधारमा समाधानका लागि प्रोत्साहित गर्न खोज्दा किन अस्वाभाविक प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ? यो त सत्ताबाट बाहिर जानुपर्दाको छटपटीबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।
राजनीतिकर्मी आफ्नो संकीर्ण स्वार्थमा फस्न सक्छ तर त्यस्ता स्वार्थको नियन्त्रण गर्न संविधानले नै अन्य संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व संकीर्ण स्वार्थमा डुब्दा, सीमित स्वार्थसमूहको चंगुलमा फस्दा वा दूषित मनसाय राखेर अघि बढ्दा खोज्दा त्यसमा ब्रेक लगाउन संवैधानिक निकायहरु बहुधा क्रियाशील रहन्छन् । शक्ति पृथकीकरण अनि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार राज्यका प्रमुख अंगहरु चल्ने गर्छन् । यिनले एकले अर्कोलाई अराजक हुनबाट रोक्छन् ।
जब मुलुकको कार्यकारी निकायले आफ्नो भूमिका बिर्सन्छ वा संवैधानिक दायित्वबाट विचलित हुन्छ, तब संवैधानिक अंगहरु सक्रिय रहनुपर्ने हुन्छ । यतिखेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवं संवैधानिक प्रावधानबाट पथविचलित त भएको छ नै, ताजा जनादेशकै अपमान हुने गरी आफ्नो सत्ताको आयु एक छिन भए पनि लम्ब्याउन खोजिरहेको छ । उसको त्यो इरादा पूरा गर्न निर्वाचन आयोग सहयोगी उपकरण बन्न पुगेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएर पनि सबैतिरको परिणाम समेत सार्वजनिक भइसक्दा पनि आयोग हात बा“धेर बसेको छ, अमुक राजनीतिक दलको इशारामा । यो निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्वभित्र पर्दैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि जनताबाट अस्वीकृत हुन थालेको कांग्रेस पछिल्लो प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचबाट देशैभरिबाट बढारिएको छ । राजनीतिक इमान र नैतिकताको लैस मात्र बा“की हुन्थ्यो भने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पराजित हु“दा नै सत्ताबाट अलग भइसक्थ्यो । अझ त्यसअघि उक्त सरकार दुईवटा ठूल्ठूला निर्णय अस्वीकृत भई उसको नैतिक र राजनीतिक वैधतामाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह लागि सकेको थियो । विडम्बना, मुलुकको एउटा प्रमुख संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोग यतिखेर जनादेश र वैधता समेत गुमाइसकेको सरकारको भाषा बोलिरहेको छ । आफ्नो संवैधानिक दायित्व चटक्कै भुलेर एउटा अलोकप्रिय शासकको स्वार्थको गोटी बनिरहेको छ र मतपत्रबाट अभिव्यक्त जनताको आदेशलाई संकीर्ण स्वार्थका तारजालीमा कैद गरेर बसेको छ । होइन भने जनमतको अपमान हुने कुनै पनि प्रकारका हर्कत अमान्य हुने भन्दै प्राप्त जनादेशलाई तत्काल औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति सामु प्रस्तुत गर्ने गुरुत्तर दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । 

Related News