​ओली सरकारको विचलन

दृष्टि न्यूज

स्वाभिमानपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सिन्डिकेटमुक्त आन्तरिक बजारका पक्षमा सुरुवाती दिनमा केही आशा र अग्रसरता देखाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार पछिल्ला दिनमा आफ्ना मूल प्राथमिकताबाट विचलित भएको आभास हुँदै छ । दुई ठूला बाम शक्ति मिलाएर एउटै पार्टीको करिब दुई तिहाई संसदीय शक्ति भइसक्दा पनि ओली सरकार अझै ससाना दललाई सरकारमा सहभागी गराएर पदको भागबन्डामा अलमलिँदै छ । 
हालै संघीय समाजवादी फोरमलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराइएको छ । साथै, आफ्नै पार्टीका एक मन्त्रीलाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेर मुलुकमा फेरि उही पुरानै दलैपिच्छेका भाग र नेतापिच्छेका आकांक्षाको सम्बोधनतर्फ प्रधानमन्त्री लागेको भान भएको छ । दुई जना उपप्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि भर्खरै एकीकृत भए पनि दुई दलको मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन नसकेको नेकपाको पूर्वमाओवादी खेमबाट अर्को उपप्रधानमन्त्री किन नबनाउने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्नेछ ।
यति मात्र नभई ओली सरकारमै राष्ट्रिय जनता पार्टी सहभागी गराउने कोशिस पनि भइरहेको छ । राजपा समेत सरकारमा आएमा अहिलेका मन्त्रालयले धान्ने छैन । फेरि मन्त्रालय फुटाउनुपर्नेछ । संविधानले तोकेको अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको आकारले धान्ने छैन ।  त्यतिखेर संविधान संशोधन गर्नका लागि समेत दबाब पर्नेछ । राष्ट्रलाई हित नगर्ने, जनभावनामा ठेस पुग्ने र राष्ट्रिय आवश्यकता एवं प्राथमिकतामा समेत नपर्ने यस्ता अलोकप्रिय काममा ओली सरकार उन्मुख हुने हो भने त्योभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था अर्को हुने छैन ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, हत्या, हिंसा अनि त्यसपछिको १२ वर्षे पट्यारलाग्दो संक्रमणकालले निम्त्याएको चरम निराशा र हतासाका बीच निकै ठूलो अपेक्षाका साथ ओलीको पक्षमा पछिल्ला तीनवटै तहका निर्वाचनमा अपार जनसमर्थन व्यक्त भएको हो । ओलीले आफूप्रतिको त्यो विश्वास र अपेक्षालाई राम्रोसँग बुझ्न र आत्मसात् गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, मन्त्रिपरिषदको आकार बढाउने, जनताले नरुचाएका पात्र र प्रवृत्तिसँग हिमचिम बढाउने र आमनेपालीको भावनामा खेलवाड गर्नेतिर लागे भने त्यो जनविश्वासप्रतिको घात ठहरिनेछ ।
सरकारमा आएको सय दिनमा जनतालाई तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनु यो सरकारको प्राथमिकतामा परेन । बजेटमार्फत् केही वित्तीय सुशासनका प्रयास गरिए पनि दुई तिहाई बहुमतसहितको बलियो र स्थायी सरकारले ल्याउन सक्ने महत्वाकांक्षी एवं उत्साहपूर्ण नीति तथा परियोजनाको उद्घोष पनि यो सरकारबाट भएन । फेरि पनि राजनीतिक व्यवस्थापनमा समय खेर फालिँदै छ । केही व्यक्ति र शक्तिको तुष्टीकरणमै राष्ट्रको महत्वपूर्ण समय खर्चिइँदै छ ।
हिजो यही संविधानको विरोधमा लागेका शक्ति विस्तारै मूलधारमा समाहित हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । र, संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन गरिने पहल र प्रयत्नलाई स्वागत पनि गर्नुपर्छ । तर, कसैको तुष्टीकरणका निम्ति संविधानभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्न मिल्दैन । यही संविधानअन्तर्गत रहेर कसम खाइसकेपछि यसको अन्तर्निहित भावनाको आदेशमा चल्नु यो सरकारको दायित्व हो । नेपाली जनताले दिएको अपार मतको अर्थ पनि त्यही हो । त्यो जनभावनाविपरीत संविधानको संशोधन गर्ने वा संशोधनको वाचा गर्ने अधिकार यो सरकारलाई छैन । संविधानसभा र नेपाली जनताको भावनाकै अवमूल्यन हुने गरी सम्झौता गर्ने छूट पनि यो सरकारलाई छैन ।
तसर्थ, बाम गठबन्धनको पक्षमा जनताले मत दिनुको अर्थ मुलुक राजनीतिक स्थायित्व, दीगो विकास र आर्थिक समृद्धिको रफ्तारमा अगाडि बढोस् भनेर हो । फेरि पनि घुमिफिरी उही संविधान संशोधन, राजनीतिक सम्झौता, मुद्दा फिर्ता, आममाफी, पदको भागबन्डा अनि तुष्टीकरणमै अल्मलिने हो भने यति ठूलो जनसमर्थन र संसदीय शक्तिको के अर्थ रह्यो र ? ठीकलाई ठीक, बेठीकलाई बेठीक भन्दै विधि र पद्धतिका माध्यमबाट समृद्धिका पाइला चाल्नुपर्छ । लोकरिझ्याइँका माध्यमबाट होइन, प्रभावकारी कार्य सम्पादनका माध्यमबाट देश र जनताको समर्थन हासिल गर्नुपर्छ । 

Related News