पैसा भएर पनि विकास नभएको देश

रवीन्द्र श्रेष्ठ

रवीन्द्र श्रेष्ठ । 
नेपाल सरकार संग पैसा थुप्रिएको छ । बजेट पनि विनियोजन भएको छ । तर खर्च गर्न नसक्नाले नेपालका बंैकहरुमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या आउन थालेको छ । क्रेडिट क्रन्च भन्नाले बैंकहरु संग कर्जा दिनका लागि पूँजी अभाव हुने परिस्थिति हो । नेपाली बैंकहरुमा अबका दिनहरुमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या आउन थालेको समाचार प्रकाशित भएका छन् । नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा  निक्षेपको तुलनामा झन्डै तीन गुणा कर्जा प्रवाह गरेकाछन् । करिव ५० अर्ब निक्षेप संकलन गरेकोमा करिव १३३ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेकाछन् । निक्षेप भन्दा कर्जा प्रवाह अत्यधिक हुँदा बैंकहरुमा कर्जा दिन सकिने रकमको अभाव हुन थालेको छ । 
कर्जा प्रवाह गर्ने रकमको अभाव हुनु भनेको आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर व्यवधान आउनु हो । कर्जा लिएर उद्योग व्यापार तथा अन्य आर्थिक गतिविधि हुने प्रचलन वढेको वेला कर्जा लिन नसकिने स्थिति श्रृजना हुनु भनेको देशको आर्थिक विकासका लागि ठुलो अवरोध मानिन्छ । 
यस्तो स्थिति श्रृजना हुनुमा एकातिर बैकहरुले निक्षेप संकलनमा क्षमता विस्तार गर्न नसक्नु तथा त्यस तर्फ उचित ध्यान नदिनु पनि एक महत्वपूर्ण कारण हो । तर यसको प्रमुख कारण भनेको सरकारको पूँजीगत खर्च अति कम हुनु हो । सरकारले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कूल पूँजीगत वजेट तर्फ केवल ५ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै खर्च सरकारले गर्न सकेको छ । जबकी तीन महिनामा करिव २५ प्रतिशत खर्च सरकारले गर्न पर्ने हो । 
सरकारले यदि पूँजीगत खर्च बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार गरेको भए बैंकहरुमा तरलताको समस्या नआउने हुन्थ्यो । तर सरकारले तीन महिनामा केवल ५ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गर्नुको अर्थ विकास निर्माणका कामहरु पनि केवल ५ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै भएकोछ भन्ने हो । पूँजीगत खर्च भनेकै विकास निर्माणका कामहरुमा हुने खर्च हो । यस्तो पूँजीगत खर्च असार महिनामा आएर धेरै हुने गरेको छ । यसलाई असारे विकास भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हतारमा र वजेट सकाउने मात्रै उद्देश्य राखेर गरिने हुनाले यस्तो खर्चवाट गरिने विकासे कामहरुको गुणस्तर अत्यन्त गएगुज्रेको हुने गर्दछ । त्यसैले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले असारमा केवल १० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न पाउने निर्देशन सरकारलाई दिएपनि असारमै ३० प्रतिशत भन्दा वढी विकासे खर्च हुने गरेको इतिहास छ । साथै पूँजीगत विकास वजेटको २० प्रतिशत खर्च नै नभई फ्रिज हुने गरेको इतिहास वारम्वार दोहरिएको छ । 
अहिले दुइतिहाईको सरकार भएको वेला पनि उही पुरानो रोग दोहरिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा विकास वजेटको केवल ५ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु भनेको गम्भीर विषय हो । यसले अर्थतन्त्रको समग्र पक्षमा नकारात्मक असर पार्न थाल्नेछ । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले समय मै पहलकदमी नलिने हो भने यसले भविश्यमा सरकारको लोकप्रीयतामा थप समस्या खडा गर्नेछ । पैसा नभएर विकास रोकिएको नभई पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसकेर विकासका कामहरु नहुनु भनेको ठुलो विडम्वनाको विषय हो । 

Related News