​पञ्चेश्वरमा देउवाको अर्को राष्ट्रघात

काठमाडौं, २३ भदौ । भारत—चीन सम्बन्ध द्वन्द्वतिर उन्मुख भएको र नेपालको तर्फबाट पनि अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रमण गरेको वर्ष दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको असान्दर्भिक भारत भ्रमण किन भएछ भन्ने कुराको पोल बिस्तारै खुल्दै छ । भारतप्रति समर्पणभाव प्रस्तुत गर्नकै लागि बिनाप्रसंगमा नेपालको संसदले टुंगो लगाइसकेको विषयमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोलेर विवादमा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले पञ्चेश्वर परियोजनामा राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । 
देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वरमा भारतकै हात माथि पर्ने र सीमा नदीबाट नेपालले पाउनुपर्ने लाभ गुमाउने गरी सम्झौता गरेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिममा भारतस“गको सीमा क्षेत्रमा बग्ने महाकाली नदीमा निर्माण गर्न लागिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भारतले दुई तिहाई र नेपालले एक तिहाई लगानी गर्ने मोडालिटीमा देउवाले सहमति जनाएका छन् । त्यसरी सहमति जनाउ“दा बढी लगानी गर्ने भारतले बढी नै प्रतिफल पाउने भएको छ ।
जलस्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविदहरुका अनुसार, सीमा क्षेत्रमा निर्माण हुने दुई—देशीय परियोजनामा प्रायः समान रुपमा आर्थिक लगानी गर्ने प्रचलन छ । समान लगानी हु“दा दुवै मुलुकको समान हैसियत हुने र प्रतिफल पनि समान नै पाउने निश्चित हुन्छ । एउटा देशको हात माथि पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले सम्झौता गर्दैनन् । बरु तेस्रो पक्षबाट वित्तीय सहायता खोजेर भए पनि भारतकै हाराहारी लगानी गर्नुपर्नेमा नेपालले एक तिहाई मात्र लगानी गर्ने भारतीय प्रस्तावमा सहमति जनाएर देउवाले नेपालको सीमानदी भारतलाई बुझाउने काम गरेका छन् । 
केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादीस“ग गठबन्धन गराइएको र आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याउन पृष्ठभूमिमा भूमिका खेलेको शक्तिप्रति देउवाले अनुगृहित हु“दै नेपालको सार्वभौमिक अधिकार र सीमानदीमाथि बराबरी हक र दायित्वको अवसर देउवाले भारतलाई नै सुम्पिएपछि महाकालीमा अर्को राष्ट्रघात हुन पुगेको हो । भारतले दुई तिहाई लगानी गर्ने र प्रतिफलमा पनि दुई तिहाई नै दावी गर्ने अवस्थामा नेपालले सीमानदीबाट पाउने आधा—आधा पानीको हक समेत गुमाउन सक्ने चिन्ता जलस्रोतविदहरुले गरेका छन् । पानीको हकमा खलल पुग्ने गरी देउवाले गरेको सम्झौताका बारेमा संसदले जवाफ माग गर्नुपर्ने भएको छ र उक्त राष्ट्रघाती सम्झौता कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नुपर्ने दायित्व संसदमाथि आएको छ । 
सन् १९९६ को फेब्रुअरी १२ मा भएको महाकाली सन्धिमा पानी र बिजुली दुवै देशले आधा–आधा पाउने उल्लेख छ । यसअघि अघिल्लो साता बसेको पञ्चेश्वर सञ्चालन परिषदको बैठकमा नेपाली पक्षले डीपीआरको विषयमा अझै छलफल गर्न बा“की रहेको भन्दै भारतीय पक्षस“ग थप गृहकार्य गरेर पुनः बैठक बस्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
महाकाली सन्धिको धारा १० मा आपसी लाभका आधारमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख भएकाले एकीकृत डीपीआरलाई दुवै सरकारले स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटघाट र छलफलपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा डीपीआरको विषयलाई अबको एक महिनाभित्र टुंगो लगाएर काम अगाडि बढाउने सहमति भएको उल्लेख छ ।
यसअघि तयार गरिएको डीपीआरले आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट हुने तय गरेको थियो । महाकाली सन्धिअनुसार त्यसको आधा अर्थात् ३ हजार २ सय ४० मेगावाट नेपालले प्राप्त गर्नुपर्छ । यो परियोजना निर्माण गर्न ५ खर्ब रुपिया“ लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये नेपालले एकतिहाइ अर्थात् १ खर्ब ६६ अर्ब रुपिया“ मात्र खर्च गरे पुग्ने भन्दै भारतीय पक्षको ललीपपमा देउवाले मुलुकलाई फसाएका छन् । 
बैठकमा नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले नेतृत्व गरेका थिए । अधिकारी तिनै सचिव हुन्, जो यसअघि नापी विभागमा हु“दा भारतीय पक्षबाट प्रभावित भएको, लिपुलेक भारत र चीनले हडप्ने सम्झौता गर्दा नेपालको पक्षबाट पर्याप्त प्रमाणकागज जुटाउन नसकेको लगायत आरोप खेपेका व्यक्ति हुन् । 
आयोजनाले नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर दुई जिल्लामा कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सि“चाइ हुने भनिएको छ । भारततर्फ भने १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुनेछ । नेपालले परियोजनाको बा“धबाट आधा पानी पाउने भए पनि सि“चाइ गर्ने जमिन नै कम भएपछि यो विषयमा नेपाल लचिलो हुन सक्ने भन्दै नेपाललाई गलाउने रणनीतिमा भारत लागेको छ ।
नेपालको दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्लामा पर्ने यस आयोजनाले विद्युत्का साथै सि“चाइ, जलपरिवहन र माछापालनमार्फत अर्बौं रुपिया“ आम्दानी गर्न सकिने भन्दै भारतले ललीपप देखाएको छ । तर, भारतले यो आयोजना बनाउने र नेपाललाई न्यायोचित लाभ दिनेभन्दा पनि ओगटेर राख्ने नियतले अघि बढेको विज्ञ तथा अनुभवी अधिकारीहरुको बुझाइ छ । त्यसकारण विगत २४ वर्षदेखि यो परियोजना विभिन्न बहानामा रोकि“दै आएको छ । भारतले न्यायोचित दृष्टिकोण राखी नेपालजस्तो छिमेकीप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकेमा र नेपालका नेताहरुले आफ्नो स्वाभिमानमा सम्झौता नगरेमा यो परियोजना चा“डै बन्न र दुवै मुलुकलाई बहुआयामिक लाभ दिन सक्छ । तर, भारतले नेपाललाई माग्नेको हैसियतमा राखेर व्यवहार गर्ने, नेपाली नेताहरुले पनि बराबरी हैसियतमा दृढतापूर्वक राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन नसक्ने, राजनीतिक आशिर्वादको अपेक्षामा निम्नस्तरको गुलामी गर्ने देउवा प्रवृत्तिका नेताहरुका कारण पञ्चेश्वर जटिल र अनिश्चित बन्दै आएको हो ।

Related News