​पञ्चेश्वरमा राष्ट्रघातको खतरा

काठमाडौं, ३१ साउन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालेर माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन सरकार बनेको सय दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ७ भदौमा भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । यो भ्रमणमा जति आशा गरिएको छ त्योभन्दा बढी आशंकाहरू देखिएका छन् । सत्ताका लागि राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्रजातन्त्र  बुझाएर उनैबाट असक्षम घोषित भई अपदस्थ भएको १२ वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको यो भ्रमण राजकीय हुने बताइएको छ । भारतको स्वतन्त्रता दिवसपछिको तिथि मिलाएर भ्रमणमा डाकेर नेपालमा जोकोही प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको भ्रमण गरिहाल्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन मात्र खोजेको हो या केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ ? भन्ने कुरालाई नेपाली पक्षले गहनतापूर्वक अध्ययन गरिरहेका छन् । नेपालको वर्तमान संविधानप्रति असन्तुष्ट भारत भ्रमणमा राष्ट्रियताको सवालमा देउवाले कस्तो अडान लिन्छन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।  
हुन त भारतलाई खुशी पार्न देउवाले संविधान संशोधन विधेयक आज भोटिङमा लैजाने तयारी गरेका छन् । उक्त विधेयक पास गर्न सत्ता पक्षसँग दुईतिहाई पुग्दैन, तर पनि लम्पसारवादी नीति अवलम्वन गर्दै राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउने बहानामा उक्त विधेयक संसदमा भोटिङमा लैजान लागिएको हो । सत्ताका लागि निरंकुश राजासँग साँठगाँठ गरेर प्रजातन्त्र बुझाएझैं नाकाबन्दीका बखत देउवाको भूमिका विवादास्पद रह्यो । देश र जनताको हितमा भन्दा दक्षिणको हितमा आफूलाई आत्मसमर्पण गरे । छिमेकले दिएको पीडाको विरूद्ध न कहिले बोले न पीडा अन्त गर्ने पहल नै गरे । देउवाले यसपटकको भारत भ्रमणमा पनि विगतमा आफूले गरेका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा बाहिर आए पनि भित्री रुपमा उनले ‘मालिक’ कै सेवा गर्छन् भन्ने कुरा भारतीय दूतावासद्वारा गत शुक्रबार आयोजित स्वतन्त्रता दिवसमा प्रधानमन्त्री देउवाको मन्तव्यबाट स्पष्ट हुन्छ । 
चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले यो समेत चारपटक नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दैछन् । उनीभन्दा अगाडिका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले भारतको भ्रमण गरेर औपचारिकता पूरा गरे । ती मध्ये थोरैले मात्र राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर कुटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्दै भारतीय पक्षसँग धारणा राख्न सके । थोरैले मात्र देशलाई हित हुने सहमति विकास गर्न सके । मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्दा सन् १९५० को सन्धीको विवादास्पद धारा परिवर्तन, सीमा समस्या समाधान, व्यापारमा सहजीकरणको विषय उठाएका थिए । सार्वभौम मुलुक ठूलो या सानो बलियो या कमजोर जे भएपनि उसका नेताले देशलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने सन्देश अधिकारीले दिन सके । केपी ओली अर्का राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री बने जसले भारतसँग प्रष्ट कुरा गरेर नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गरे । शिर झुकाएर होइन उठाएर समकक्षीसँग भेटवार्ता गरे । त्यस्तो अपेक्षा कमैमात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूबाट गर्न सकिन्छ । देउवाको भारत भ्रमण त्यतिबेला हुने भएको छ, जतिबेला भारतले सीमामा बाँधेको बाँधका कारण सिंगो तराई मधेस डुबानमा परेका छन् । डुबानमा सयौंको ज्यान गएको छ । करोडौंको क्षति भएको छ । नेपालका लागि यो ठूलो समस्या बन्दै आएको छ । हरेक वर्षायाममा तराई मधेसका जनता बाढीबाट पीडित छन् । तर, भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्रीसँग यो समस्या समाधान गर्ने एजेन्डा भने छैन । प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो एक महिनाको तलब बाढीपीडितलाई दिने घोषणा गरेर पीडितको घाउमा नूनचुक दल्ने काम गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवाको विगत भारत भ्रमणको इतिहास त्यति सुखद छैन । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर भएको थियो । महाकाली सन्धी अन्र्तगतको पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर छ महिनाभित्र तयार गर्ने सहमति समेत बनेको थियो । दुई दशक बित्दा पनि डिपिआर बन्न सकेन । डिपिआर नबनेपछि निर्माण अलपत्र छ । पञ्चेश्वर परियोजना नबन्दा नेपालले बर्षेनी खरब रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन दुई मुलुकबीच सहमति हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा ७ भदौदेखि ११ गतेसम्म राजकीय भ्रमणमा भारत जाने तयारीमा छन् । देउवाको भ्रमण विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ठोस सहमति हुने राजदूत उपाध्यायले बताएका छन् ।
भारत र नेपालबीच पञ्चेश्वरमा मुलतः पानी बाँडफाँटमा विवाद छ । जसकारण पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुन सकेको छैन । भारतले तयार पारेर दिएको डीपीआरमा नेपाल सहमत छैन । ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नमिलेका विषय मिलाउने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त शिलान्यासको टुंगो लाग्ने कुरा राजदूत उपाध्यायले काठमाडौंमा बताएका छन् ।
सुदुरपश्चिमेली समेत रहेका देउवाले प्रधानमन्त्री हुँदा पञ्चेश्वरको डिपिआर बनाउने पहल गरिरहेको चर्चा छ । देउवाले राष्ट्रलाई नोक्शान पु¥याएर भारतसँग झुक्ने खतरा उत्तिकै छ । उनको विगत इतिहास नै विदेशीसँग झुकेर भएपनि व्यक्तिगत लाभ लिने खालको छ । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि भारतीय संस्थापन पक्षसँग विवादास्पद साँठगाँठ गरेको घटना ताजै छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतीय जनता पार्टी निकट इन्डिया फाउण्डेशनको आयोजनामा भएको दलाई लामाद्वारा उद्घाटित सेमिनारमा सहभागी भई तिब्बती शरणार्थीका प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङ्गेसँग भेटे । देउवा स्थलमार्गबाट महाकाली नदी तरेर गोप्य तरिकाले भारत पुगी त्यहाँका नेता र खुफिया एजेन्सीका नेताहरूलाई भेट्ने गरेको खबरहरू बाहिर आए । देउवाका विगतका गतिविधि केलाउँदा उनी भित्री सम्झौता गरी बाह्य समर्थन लिन सफल भएका त होइनन् ? प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । 
देउवा प्रधानमन्त्री भइरहँदा भारत र चीनबीच उत्तरी सीमा क्षेत्रमा तनाव छ । भुटान र सिक्किमसँग जोडिएका तिब्बती इलाकामा सैन्य उपस्थिति बढाइएको छ । भारतको संस्थापन पक्षले चीनमाथि दबाब बढाउन देउवालाई गोवामा बोलाएर प्रयोग गरिसकेको छ । देउवा पुनः प्रयोग हुनसक्ने खतरा उत्तिकै छ । कुटनीतिक मर्यादा पालनामा देउवा नेपाली काँग्रेसका आफूभन्दा अगाडिका सभापतिहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्तरमा छैनन् । बोलीमा लगाम लगाउन नसक्ने भएकाले निकटस्थहरू नबोल्न सुझाव दिन्छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि बोल्दा विवादमा परिसकेको घटना छ । देउवाले भारत पुगेर संयमित र सालिन कुटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नेमा शंका छ । राष्ट्र हितका लागि भारतसँग महत्वपूर्ण छलफल गर्न सक्ने सामथ्र्य देउवामा देखिदैन । त्यसमाथि देउवाको जोडबलले पुनः दिल्ली पुगेका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय देशलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छैनन् । उनको बोली भारतीय कर्मचारीको जस्तो छ । नेपालको राजदूत भएर भारतको भाषा बोल्छन् । कुटनीतिक मूल्य र मान्यताको प्रतिकूल हुने व्यवहार देखाउँछन् । स्तर बिर्सेर सामान्य कार्यक्रममा बोल्न पुग्छन् । राजदूत उपाध्याय नेपाल र नेपालीको चाहना अनुसार चल्ने भन्दा भारतको सत्तालाई खुशी पार्ने हेतुले काम गरिरहेको चर्चा दिल्ली र काठमाडौं दुवैतर्फ छ । त्यसैले उनले विगतमा देउवा गोवाको विवादास्पद कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्दा रोक्न सान्दर्भिक सम्झेनन् । 
अधिकांश नेताहरू भारतलाई आशिर्वाद लिने राजनीतिक तीर्थस्थल ठान्छन् । भारतको आशिर्वाद नपाइने देशमा केही नहुने भ्रम त्यस्ता नेताहरूमा छँदैछ । विना तयारी विना ठोस मुद्दा भारत भ्रमणको निम्तो लिन पहल गर्ने परिपाठी नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूमा रह्यो । जबकि भारतीय पक्ष पूर्ण तयारीका साथ रहन्छ । भारत जहिले पनि नेपाली पक्षलाई स्पष्ट खाका लिएर आउन आग्रह गर्छ । दुई दशकपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ठोस एजेण्डा बोकेर जाने र भारतीय समकक्षी र उच्च अधिकारीको सामु उठाउनेमा शंका छ । धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जम्बो टोली लिएर काठमाडौं—दिल्ली यात्रा गरी औपचारिकता पूरा गरेको देखिएको छ । देउवाले त्यही शैली देखाएमा राष्ट्र र जनताप्रति गद्दारी हुनेछ । संविधान निर्माणको जोखिम मोल्दा देखि नाकाबन्दीको चुनौतीका बखत देउवाले देशको पक्षमा बोल्नुपर्ने बोल्न सकेनन् । गलत कार्यको विरोध नगरी दक्षिणको साथ र सहयोग लिने स्वार्थमा लागे । कुटनीतिक चार्तुयतामा देउवा कमजोर छन् । देउवाको यीनै कमजोरीको फाइदा लिएर भारतले नेपाललाई मित्रराष्ट्रको भन्दा सानोभाइको व्यवहार गर्न सक्छ । विगतमा कमजोर प्रधानमन्त्रीहरू रहँदा भारतले भ्रमणको समय पारेर नेपालबाट भरपूर फाइदा लिनेगरी सन्धी, सम्झौता या सहमतिहरू गरेको थियो । देउवाको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतले यसपटक पनि नेपालबलाई घाटामा पारेर भरपूर फाइदा लिन सक्छ । देउवा त्यसका लागि उपयुक्त पात्र बनेभने राष्ट्रियता र राष्ट्र नै खतरामा पर्न सक्छ । देउवाले सत्तास्वार्थका लागि देशलाई दाउमा राखेर समर्पण गर्ने खतरा छ । 

Related News