​पर्दा पछाडिको महालेखा

दृष्टि न्यूज

विशाल छेत्री । पद्धति संस्थागत नहुनुको विडम्बनाको फाइदा के भने यहाँ संस्थामा भएका व्यक्तिहरुले हिरोइज्म गर्न पाउँछन् । संस्थालाई लहडबाजीमा चलाउन सक्छन् । र, तिनैले आफ्ना पक्षमा सबैतिरबाट झ्याली पिटाउँछन् र भित्र खोक्रो भए पनि बाहिरको बोक्रो देखाएर वाहवाही कमाउँछन् ।
राज्य प्रणालीभित्रको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय स्वस्थता जाँच गर्ने प्रमुख निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय हो । करिब साढे ५ दशकको इतिहासमा यस निकायले राज्यमा हस्तक्षेपकारी भूमिका कहिल्यै खेल्न सकेन । केवल जिल्लाजिल्लामा डोर पठाउने, मिलेसम्मका हिसाब मिलान गरिदिने र केही नमिलेका ठाउँमा रातो चिन्ह लगाएर हिंड्नु यस संस्थाको आधारभूत चरित्र हो । यो चरित्र यति नांगो र उदांगो भइसकेको छ कि केही वर्षअघि महालेखापरीक्षकले सबै लेखापरीक्षकलाई राखेर ‘अबदेखि हामी सुध्रिन्छौँ, घूस खाँदैनौँ, इमानदारीपूर्वक पेसागत धर्म निर्वाह गर्छौँ’ भनेर प्रतिबद्धता गराउनुपरेको थियो ।
हुन पनि यो चरित्रमा एउटा क्रमभंग आवश्यक थियो । त्यो गत वर्षको प्रतिवेदनले गरेको थियो । त्यसै कारण कर फस्र्योट आयोग लगायत विभिन्न नाममा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारको भण्डाफोर हुन सकेको थियो । पुरानै कर्मकाण्डी लेखापरीक्षणबाट यो सम्भव थिएन । लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन साढे ५ दशकको इतिहासमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत वर्षअघि प्रतिवेदनको ढाँचा नै फे¥यो । उसले जोखिमको आधारमा धेरै रकम खर्च र असुल गर्ने कार्यालय छनौट गरी विषयगत प्रतिवेदन तयार पार्ने नयाँ डाँचा अंगीकार ग¥यो ।
यो ढाँचा अपनाउनुको कारण थियो । यसले एकातिर लेखापरीक्षणलाई नतिजामुखी बनाउँथ्यो । अर्कोतिर कम खर्चमा ठूल्ठूला बदमासी बाहिर ल्याउन सकिन्थ्यो, जसरी कर फस्र्योट आयोगको बदमासी बाहिर ल्याइयो । ठूला आयोजना, कार्यालय र ठूला कारोबारको छानबिन गर्दा त्यसले अरु ससाना बदमासीका पक्षहरु पनि स्वतः बाहिर ल्याउँछ । अर्कोतर्फ चक्रीय प्रणालीअनुसार एकै वर्षमा लेखापरीक्षण सम्भव नभएका निकायलाई अरु एकाध वर्षभित्र लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय, विभिन्न संगठित संस्था र समितिहरुको संख्या र आकार यति धेरै बढ्दै छ कि ती सबै निकायको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको एउटा कार्यालयले गरेर सम्भव पनि हुँदैन । गरे पनि केवल त्यो कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ । अहिले त्यही भइरहेको छ । कर्मचारीले ठीक्क पारेका कागजपत्र पल्टायो, यसो नियालेजस्तो ग¥यो, प्रतिवेदनमा यो देखियो र त्यो देखियो भन्दै औँल्यायो, उसको दायित्व सकियो । यसले शासन प्रणाली सुधार र वित्तीय स्वस्थतामा कुनै योगदान दिँदैन । केही व्यक्तिको जागिरको मात्रै सुनिश्चितता गर्छ । तसर्थ, महालेखाले हरेक वर्ष बेरुजूको अंक ठूलो देखाउनुमै आफ्नो सफलता मापन गरी मख्ख पर्ने कि लेखापरीक्षण प्रणाली नै सुधार गरी नतिजामुखी बनाउने ?
हालको नेतृत्वले यो कुराप्रति नजरअन्दाज गरी गत वर्ष थालिएको नयाँ प्रणाली बिना मूल्यांकन र छलफल उल्टाइदिएको छ । महालेखाको हरेक वर्षको प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुनुपर्छ र त्यसको प्रतिवेदन संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ । संसदीय प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत मान्यता पनि यही हो । तर, महालेखाले गत वर्ष थालेको लेखापरीक्षण प्रणाली र प्रतिवेदनको ढाँचा परिवर्तन गर्दा संसदले के भन्छ भनेर समेत ख्याल गरिएको छैन । संसदमा छलफल नहुँदै व्यक्तिको लहडमा महालेखालाई पछाडि फर्काउने जुन हर्कत गरिएको छ, त्यसको अन्तर्यमा महालेखालाई प्रभावहीन बनाउने र परम्परागत प्रणालीका माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै निकायमा पुगेर असुली धन्दालाई निरन्तरता दिने नियत रहेको प्रस्ट बुझिन्छ ।    
परम्परागत लेखापरीक्षण गरेर कार्यालयपिच्छे बेरुजु देखाउने यो पुरानो ढाँचा असफल भइसकेको छ । यसले महालेखा र यसका पदाधिकारी स्वयंलाई गिज्याइरहेको छ । यदि भएभरका कार्यालय र कारोबारलाई महालेखाले हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने हो भने अहिले पनि कैयौँ निकायमा ऊ पुग्न सकेको छैन, किन ? यसको जवाफ दिनुपर्छ । होइन भने यथार्थमा आधारित रहेर वैज्ञानिक पद्धति अपनाउनुपर्छ । र, नतिजामुखी हुनुपर्छ । सबै निकायको हरेक वर्ष लेखापरीक्षण महालेखाले गर्ने हो भने नेपाल राज्यको संरचनाजत्तिकै अर्को संरचना महालेखाभित्र हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो अर्को अव्यावहारिक कुरा हो । लेखापरीक्षणकै कुरा गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षणका विभिन्न चरण हरेक कारोबारले गुजारेकै हुन्छ । त्यसबाहेक त्यसको नियन्त्रण गर्न अरु नियमन र निगरानी गर्ने निकायहरुले पनि हेरिरहेकै हुन्छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतले पनि आफ्नो दृष्टि पु¥याइरहेकै हुन्छ, पु¥याउनैपर्छ । तसर्थ, महालेखा सबैभन्दा जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी आलोपालोको माध्यमबाट लेखापरीक्षण गर्ने प्रणालीमा जानैपर्छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यही प्रणाली स्थापित र मान्यताप्राप्त छ । 
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि विगतको प्रणालीले अनियमितता रोक्न नसकेको र बेरुजु अंक मात्रै बढी देखाउने प्रवृत्ति व्यावहारिक नभएको भन्दै सुधारका निम्ति पटकपटक निर्देशन दिइसकेको छ । त्यो निर्देशनअनुसार महालेखाले रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारी सुधारको अभियान थालेको थियो । यही क्रममा करिब दुई सय लेखा परीक्षकलाई विदेश पठाएर तालिम पनि दिइयो । करोडौँ विदेशी सहायता समेत यसमा खर्च भएको छ । तर, प्रतिवेदनको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउनुको साटो झन् पछाडि फर्किएर आफ्नै संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने काम यसपटक भएको छ ।
महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनु भनेको सार्वजनिक संस्था र खर्च प्रणाली पारदर्शी छ भनेर आमनागरिकमा विश्वास बढाउनु पनि हो । तर, व्यक्तिपिच्छे लेखापरीक्षण प्रणाली फेर्दै जाने हो भने यस संवैधानिक निकायकै विश्वसनीयता धुलोमा मिसिनेछ । एउटा संस्थाले एउटा प्रणाली अपनाउन पृष्ठभूमिमा निकै तयारी गरेको हुन्छ । त्यसका पछाडिका निश्चित कारण र आधार हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डलाई हेरेर आफ्नो मुलुकको प्रणालीलाई विश्वस्तरको बनाउन पनि जरुरी हुन्छ । यी पक्ष हेर्दै नहेरी पुरानो प्रभावहीन प्रणालीमा फर्काउनु महालेखा नेतृत्वको बेइमानी हो ।
अझ यसपटकको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले असुल गर्नुपर्ने रकम एकदमै थोरै देखाएर नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूको मात्रा धेरै देखाएको छ । यो भनेको सरासर भ्रष्ट कर्मचारी र आयोजना प्रमुखलाई खुसी पार्ने प्रतिवेदन हो । नियमित गर्ने भनेको कागजपत्र मिलाउनु हो । कागजपत्र मिलाउने ठाउँ दिनु भनेको वित्तीय अनुशासनहीनता र अराजकतालाई समर्थन गर्नु हो । असुल गर्ने भनेको राज्यकोषमा पु¥याएको हानि सम्बन्धित पदाधिकारीबाटै पुड्ताल गर्नु हो । यो प्रतिवेदन राज्यकोष बलियो बनाउनेभन्दा पनि बढी बेरुजू देखाएर सार्वजनिक तहमा प्रशंसा बटुल्ने तर भित्री रुपमा भ्रष्ट प्रशासक र आयोजना प्रमुखहरुसँग मिलेर अपव्ययमा साझेदार बन्नु हो । 

Related News