​पश्चिम सेतीको गहिराइ

दृष्टि न्यूज

शम्भु श्रेष्ठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई ‘सुखी नेपाली, समृद्ध  नेपाल’को सपना देखाइरहँदा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेको छ । पश्चिम सेती आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्नुको बाहिरी कारण सतहमा  आए पनि भित्री कारण भने अर्कै छ । भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाल र नेपालीको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दा प्रधानमन्त्री  ओलीले चीनसँग दश बुँदे सहमति गरेका थिए । त्यही सहमतिले नेपाली जनतालाई आशावादी बनाएको थियो । व्यापार–पारवहनदेखि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नेसम्मको सहमति चीनसँग भएको थियो । त्यसै दिनदेखि नेपालमा चिनियाँ लगानीका उद्योगहरु स्थापना हुने  भनिएको थियो । नेपालको भारतसँग मात्रै व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएको हुँदा बेलाबेलामा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा हामी नेपाली बिखलबन्दमा पर्दै आएका थियौँ । चीनसँग पनि व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्ने कुराले हामी नेपाली भारतमुखी बन्नबाट उम्किएका थियौैँ । यो एउटा सुखद् भविष्यको आशा र सुरुवात थियो । त्यही आशाको जगमा  उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सपना बाँडेका  थिए ।  ओलीको यो सुन्दर सपनाभित्र केरुङ–काठमाडौं, पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग पनि जोडिएको थियो ।
तर, एकाएक चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेतीबाट हात झिक्ने कुराले नेपाली जनतालाई फेरि एक पटक निराश बनाएको छ । पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनीले जे जति लगानी गर्ने भनेर भनेका थिए, त्यो ‘समृद्ध नेपाल’सँग गाँसिएको एजेन्डा थियो । यस परियोजनाले पश्चिम नेपालको गरिबी निवारण मात्र होइन, देशकै अर्थतन्त्रलाई सबलतातिर डोहो¥याउने थियो । पश्चिम सेतीको सफलतासँगै अन्य धेरै परियोजनामा चिनियाँ लगानीको ढोका खुल्ने थियो । तर दुर्भाग्य, नेपालमा दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार बन्दा चिनियाँ कम्पनीले सरकारलाई पत्याएन र पश्चिम सेतीबाट हात झिक्ने निर्णयमा ऊ पुग्यो । चिनियाँ कम्पनीले एकाएक यो परियोजनाबाट हात झिक्ने निर्णय गरेको होइन । नेपालको राजनीतिक स्थिति र त्यसमा छिमेकीको प्रभावलाई विश्लेषण गरेरै उसले पश्चिम सेतीबाट हात झिक्ने निर्णय गरेको हो । यसमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा जिम्मेवार छन् । मन्त्री खतिवडाले ०७५÷७६ को बजेट भाषणमा पश्चिम सेती परियोजना स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने कुरा बताएपछि  चिनियाँहरु झस्किएका हुन् । पश्चिम सेतीमा लगानी गरिसकेका चिनियाँ फर्कनुको अर्को कारण बूढीगण्डकी पनि एउटा हो । चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिइसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि नेपाल सरकारले खोसेर लिएको थियो । ओविओआरसँग गाँसिएका बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ हातबाट खोस्नुको कारण पनि छिमेकीकै दबाब हो भन्ने कुरा चिनियाँ पक्षले ढिलो चाँडो बुझेको हुनुपर्छ । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जिम्मेवार छन् । बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट खोस्नकै लागि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । त्यसो त देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि छिमेकीले पश्चिम सेती आयोजनामा चिनियाँ लगानी रोक्न दबाब नदिएको होइनन् । यो देउवाको सुदूरपश्चिमका जनताका लागि ठूलो घात हो ।
यी र यस्तै घटनाक्रमलाई छिमेकी चीनले गहिरिएर मूल्यांकन गरेको हुनुपर्छ । अब नेपाल चीनबीच हुने भनिएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा पनि चिनियाँ पक्षले विभिन्न अड्का थाप्न सक्छ । सेप्टेम्बर ४ मा चीनसँग हुने भनिएको व्यापार पारवहन सन्धि चिनियाँ पक्षका लागि सन्तोषजनक हुन सकेन भने ओवीओआरको माध्यमबाट नेपालमा हुने भनिएको चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुने पक्का छ । किनभने चिनियाँहरु गफ र भाषणभन्दा काममा बढी विश्वास गर्छन् । त्यसैले सार्क राष्ट्रमा  चिनियाँ लगानी भित्रिरहेको बेला नेपालमा भने चिनियाँ लगानी भित्रने हल्ला मात्र चलिरहेको छ । हल्लाले देश बन्दैन भन्ने कुरामा हामी नेपाली जनता पनि विश्वस्त छौँ । त्यसैले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला हामी आफैँ इमान्दार बन्नु पर्दछ । हामी आफैँमा राजनीतिक इमान्दारिता नभएको एउटा उदाहरण पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ लगानी फर्कनु हो ।

Related News