काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ बाट किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । पेन्सन कोष खडा गरी किसान र सरकारले रकम जम्मा गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने विषयमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । अध्ययनको जिम्मा पाएको नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । जसमा किसानलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सबैले आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्ने, तर सरकारले निम्नवर्गीय किसानका लागि धेरै रकम र ठूला किसानका लागि थोरै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सुरुमा सरकारले कोषमा निश्चित रकम राखेर पेन्सन अवधारणा लागू गर्दै जानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा २० वर्ष खेती–किसानी गरेर ६० वर्ष उमेर नाघेकालाई तत्कालै मासिक २५ सय रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । यो व्यवस्था सीमान्तकृत, साना र मध्यम किसानलाई लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

समाजका अध्येता हरि रोकाले २० वर्ष खेती–किसानी गरिसकेका र ६० वर्ष उमेर पुगेकाले कोषमा कुनै योगदान नगरी सोझै पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए । ‘कृषि पेसामा २० वर्ष संलग्न भइसकेका र ६० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरू निवृत्तिभरण कोषमा सहभागी हुनेछैनन् । उनीहरूले सोझै राज्यबाट २५ सय रुपैयाँ पेन्सन पाउनेछन्,’ मन्त्रालयमा पेस भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, ठूला किसान र व्यावसायिक किसानको हकमा हाल ६० वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई स्किम लागू भएका वेला पेन्सन उपलब्ध गराइनेछैन ।’ ६० वर्ष नपुगेका व्यक्तिले कोषमा योगदान गर्नुपर्ने र ६० वर्ष पुगेपछि २५ सयका दरले पेन्सन पाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

किसानको मृत्यु भए आफन्तले पाउने 
पेन्सन कोषमा किसानले आफ्नो आम्दानीको एक प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्छ । सरकारले वर्गअनुसार फरक–फरक दरमा रकम थपिदिने हुन्छ । पेन्सन लिँदै गरेको पुरुष किसानको मृत्यु भएमा निजकी श्रीमती (कृषि पेसामै रहेको अवस्थामा)ले पेन्सन लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।  महिला किसानले पेन्सन बुझ्दै गरेको र मृत्यु भए निजका श्रीमान्ले (कृषि पेसामै रहेको अवस्थामा) पेन्सन पाउने सिफारिस गरिएको छ । तर, कोषमा योगदान गर्ने किसान (श्रीमान्–श्रीमती दुवै) को अकालमै मृत्यु भएमा नजिकको नातेदारले कोषमा बाँकी रहेको रकम पाउने प्रस्ताव छ । 

भत्ता र पेन्सनमध्ये एक रोज्नुपर्ने 
सरकारले ७० वर्षमाथिका नागरिकलाई वृद्धभत्ता र अपांगता भएका नागरिकलाई अपांगता भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तो वा अन्य किसिमका भत्ता बुझ्नेले किसान पेन्सन दाबी गर्न नपाउने सिफारिस गरिएको छ । ‘सरकारबाट कुनै पनि खाले भत्ता (वृद्ध वा अपांगता वा यस्तै केही सामाजिक सुरक्षा भत्ता) पाइरहेका व्यक्तिलाई पेन्सन वा भत्ता रोज्न छुट दिइनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, परिवारका अन्य सदस्यको हकमा सो कुरा लागू हुनेछैन ।’ 

व्यावसायिक किसानले पाँच वर्षपछि पाउने 
लगातार १५ वर्षदेखि कृषि पेसामा संलग्न भएका ठूला तथा मध्यम किसानको हकमा पाँच वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेपछि पेन्सन वितरण थाल्न सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, पेन्सन स्किममा प्रवेश गर्दा ५० वर्ष उमेर पुगेका किसानले निरन्तर योगदान गरे १० वर्षपछि पेन्सन पाउन थाल्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । एक परिवारबाट एकजनाले मात्रै पेन्सन कोषमा अवसर पाउने व्यवस्थाका लागि पनि सिफारिस गरिएको छ । 

कोष छाड्न चाहेमा उपदान पाउने 
किसानले पेन्सन कोषबाट बीचमै परित्याग गर्न चाहेमा वा परिवारमा एक्लै भएर कोषमा योगदान गर्दैगर्दा मृत्यु भएमा एकमुष्ट उपदान पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । कोषमा पाँच वर्षदेखि माथि र १० वर्षभन्दा कम समयसम्म योगदान गर्नेलाई १० महिनामा कोषमा जम्मा हुने कुल रकम (किसान र सरकारले योगदान गर्दा जम्मा हुने) बराबर उपदान दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, १० वर्षमाथि र १५ वर्षभन्दा कम समयसम्म कोषमा योगदान गर्ने किसानलाई ३० महिनामा जम्मा हुने रकमबराबर तथा १५ वर्षभन्दा बढी कोषमा योगदान गर्नेलाई ५० महिनामा जम्मा हुने रकमबराबर उपदानबापत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ ।