​अब प्रधानमन्त्री ओलीको अग्निपरीक्षा

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं, २९ फागुन । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा तीन चौथाईभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् । नेपालको संसदीय इतिहासमै प्रधानमन्त्रीले हासिल गरेको यो सबैभन्दा बढी मत हो । यो मतसँगै उनी अहिलेसम्मकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित भएका छन् । उनले यो शक्तिलाई शासन सञ्चालनका क्रममा कसरी व्यवहारमा उतार्छन्, त्यो अग्निपरीक्षाको विषय बनेको छ ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई वाम गठबन्धन र तराईका क्षेत्रीय दलको समर्थन जुटाएर तथा स्वतन्त्र सांसदको समेत मत पाउन सफल भएर ओली राष्ट्रिय एकताको सन्देश समेत दिन सफल भएका छन्  । कुनै बेला केपी ओलीको विरोधमा रहेका दल अहिले सरकारको समर्थनमा उभिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा हिजोदेखि नै नेकपा एमालेले उठाएका एजेन्डा सही थिए भन्ने स्थापित भएको छ । एमालेले विगतदेखि नै लिएका अडान राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा रहेको कुरा पनि थप प्रमाणित भएको छ ।
दुई तिहाई बहुमत बलियो सरकारको द्योतक हो । सरकारको समर्थनमा कांग्रेस बाहेकका दलले मत दिएका हुन् । सत्तापक्ष शक्तिशाली हुँदा प्रतिपक्ष दल कांग्रेस कमजोर भएको छ । तैपनि, विपक्षी कांग्रेसलाई पनि ओलीले विश्वासमा लिन खोजेका छन् । समृद्धिको अगुवाइ सत्तापक्ष र प्रधानमन्त्रीको हिसाबले आफूले नेतृत्व गर्ने भए पनि विकासको अभियान सत्तापक्षको मात्र नहुने भन्दै उनले विपक्षीको सहयोग मागे । आफूले विगत र वर्तमानमा विश्वास गर्नै नहुने कुनै काम नगरेको भन्दै ओलीले कांग्रेससँग मतसमेत मागेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई भोट दिन मिल्छ, २ नम्बर प्रदेशमा एमाले–माओवादी विपक्षमा छन् तर मत दिएका छौं । प्रतिपक्षीलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्नुपर्दैन, कानुनी अप्ठ्यारा छैनन् ।’
विश्वासको मत लिएर दमनकारी शासक हुन नखोजेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘दमनकारी शासक होइन, सुशासन दिने शासक हुन चाहन्छु,’ उनको भनाइ थियो, ‘सरकार विकासको अग्रणी हुन्छ, भ्रष्टाचारविरोधी हुन्छ, सदाचारको अभियन्ता हुन्छ ।’
ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री हुनका लागि मात्रै भएको होइन । देशका लागि केही गर्न प्रधानमन्त्री भएको हुँ । भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ ।’
प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरेको कांग्रेस संसदमा दलीय हैसियतले एक्लो भएको छ । संसदमा कांग्रेसको पक्षमा एक चौथाई मत पनि नभएपछि संसदीय क्रियाकलापमा उसको भूमिका फिका हुने भएको छ । संसदमा एक चौथाई मत नहुँदा विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न पनि एक चौथाई सांसदको सही चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी कुल २७५ सांसद छन् ।  जसमा एमाले १२१, कांग्रेस ६३, माओवादी ५३, राजपा १७, फोरम १६ र अन्य ५ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । एक चौथाइ मत पु¥याउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, कांग्रेसका ६३ जना मात्र सांसद छन् ।  कांग्रेसले मधेशवादी दलको समर्थन पाएको भए संसदमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्थ्यो । तर, मधेशवादी दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत सरकारलाई समर्थन गरेपछि कांग्रेस एक्लिएको हो । संसदमा रहेका २ सय ७५ सांसदमध्ये  विश्वासको मतका लागि मतदान हुँदा २ सय ६८ जना उपस्थित थिए ।  प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा २ सय ८ मत प¥यो र विपक्षमा ६० मत खस्यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका साथै स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनलगायतले समर्थन गरेका थिए ।
यति धेरैको विश्वास र शक्तिशाली सरकार रहनु राजनीतिक स्थिरताका निम्ति सुखद पक्ष हो । यसैगरी सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनका निम्ति पनि यो महत्वपूर्ण अवसर हो । विगतका कुनै पनि सरकारले यस्तो अवसर पाएका थिएनन् । नयाँ संविधान आएको, मुलुक नयाँ संघीय ढाँचामा प्रवेश गरेको र आमनागरिकमा पनि अत्यधिक उत्साह देखिएको छ । त्यो उत्साह र भावनालाई एकाकार गरी अघि बढ्न सकेमा ओलीले नयाँ नेपाल निर्माणको इतिहास रच्न सक्नेछन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट दुई तिहाई भन्दा धेरैको समर्थन प्राप्त गरेपछि अब सरकारले लिने राणनीतिप्रति भने कांग्रेसले शंकाको नजरले हेर्न थालेको छ । दुई तिहाईको बलमा सरकारले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसका नेता गगन थापाले समेत शंका व्यक्त गरेका थिए । तर, भर्खर मात्र काम सुरु गरेको र हनिमुनकाल समेत पूरा नगरेको सरकारको आलोचनामा धेरै समय कांग्रेसले खर्चिएमा थप क्षति उसैले बेहोर्नेछ । विगतमा पनि कांग्रेसको राष्ट्रियताप्रति दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिबाट एक्लिएको हो । खासगरी एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा कांग्रेस लागेको थियो । कालान्तरमा ऊ आफै पाखा लागेको छ र जनताको नजरबाट बहिष्कृत भएको छ । तसर्थ सरकारलाई आशंकाकै बलमा खुट्टा तान्दा कांग्रेसका निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्नेछ ।
संसदीय व्यवस्थामा सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्ष भएमा सत्ता पक्षले पनि जथाभावी गर्न सक्दैन । सरकारका कमजोर प्रस्तुति पनि विस्तारै परिपक्व हुन थाल्छन् । बहुमतको दम्भमा सरकारले अस्वाभाविक र स्वेच्छचारिता प्रदर्शन गर्न थाल्यो भने सही बाटोमा हिँड्न सजग गराउने दायित्व पनि प्रतिपक्षको हुन्छ । कांग्रेसले आगामी दिनमा केकस्तो भूमिका निभाउँछ भन्ने कुराले नै ऊ प्रतिपक्षका लागि समेत लायक हो कि होइन भन्ने कुरा जनताले देख्न पाउनेछन् । अन्यथा नयाँनयाँ दलले कांग्रेसको स्थान लिन बेर लाग्ने छैन ।

Related News