प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो नौ महिना, यो नौ महिना...

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएको सोमबार नौँ महिना पुगेको छ । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ओलीले गत ३ फागुनमा प्रधानमन्त्री पदको सपथग्रहण गरेका थिए । करिब तीन वर्षअघि पनि ओली जम्माजम्मी नौ महिना प्रधानमन्त्री बनेका थिए । बालुवाटारको पहिलो बसाइमा उनी सिंगो देशलाई ओलीमय बनाउन सफल भएका थिए । यसपटक पूरै पाँच वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री चुनिएका छन् । तर, पहिले जस्तो चमत्कार दोस्रो नौ महिनामा नदेखिएको गुनासो बढ्दो छ । किन यस्तो भयो, एक विश्लेषण :

०७३ असोज २४ मा निर्वाचित भएर ओली २८८ दिन प्रधानमन्त्री बन्दा मुलुक अत्यन्त असहज अवस्थामा थियो । संविधान निर्माणका बेला ओलीकै अडानले टुटेको विदेशी हस्तक्षेपको कडी जोड्ने अनेकन प्रयत्न भइरहेका थिए । तराई–मधेसमा महिनौँदेखि जारी आन्दोलन, प्रतिपक्षी दलको असहयोग, भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट सिर्जित असहज परिस्थितिसँग जुध्नु त छँदै थियो, सरकार कति दिन टिक्छ भन्ने टुंगो थिएन । नभन्दै त्यही भयो, सबैखाले प्रतिकुलतासँग जुध्दै तीन तहका निर्वाचन गराउन लम्किरहेका बेला तत्कालीन सत्तासहयात्री दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । तर, त्यसअघि नै उनले नेतृत्व कुशलता देखाइसकेका थिए । चीनसँग बन्दरगाह उपलब्ध हुने गरी पारबहन, कनेक्टिभिटीलगायत दूरगामी महत्वका समझदारीहरू गरे । इन्धनमा भारतको एकाधिकार अन्त्य गर्दै चीनबाट इन्धन आयातको सम्झौता गरे भने भारतलाई झुकाएर नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य पारे । त्यही अवधिमा भारत भ्रमण गरी थप बन्दरगाहको सुविधा, सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन, पुनर्लेखनको प्रतिबद्धतालगायत थुप्रै उपलब्धिमूलक काम गरे । विश्वले ओलीको राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताप्रति दृढ संकल्प, दूरदृष्टि र परराष्ट्रनीति सञ्चालनको कुशलता देख्यो । नाकाबन्दीले शिथिल बनेका जनतामा नयाँ उमंग आयो । आफ्नै जीवनकालमा ‘समृद्ध नेपाल सम्भव छ’ भन्ने सपना पलायो । ओली जनताको मनमा बस्न सफल भए । आसन्न निर्वाचनमा जितको मुख्यआधार त्यही नौ महिने कार्यकाल बन्यो । जनताले उनको पार्टीलाई दुईतिहाइ बहुमत दिए । 

दीर्घकालीन महत्वको दोस्रो कार्यकाल
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्ने संकल्प गरे । अहिले त्यही संकल्प पूरा गर्न क्रियाशील छन् । उनका अघिल्तिर यस्ता केही जटिलता छन्, जसका कारण पछिल्लो नौ महिने कार्यकाल पहिलो नौ महिने जस्तो ‘बोल्ड’ देखिएन । तर, सरकारले कामै नगरेको भने होइन । परिणाम आउन समय लाग्ने थुप्रै महत्वपूर्ण नीतिगत र विकास निर्माणका कामको थालनी यस अवधिमा भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा बनाउनैपर्ने कयौँ महत्वपूर्ण कानुन बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीको संकल्प पूरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पूर्वाधार निर्माणका थुप्रै कामको थालनी भएका छन् । यी यस्ता काम हुन्, जसको परिणाम देखिन समय लाग्नेछ । विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी मैत्री वातावरण बनेको छ । दुवै छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनेको छ । उत्तरको छिमेकी चीनसँग पारबहन र यातायात समझदारीको प्रोटोकल सम्झौताका लागि आवश्यक माइन्युटिङ गर्ने सम्पूर्ण काम सकिएको छ । दक्षिणको छिमेकी भारतसँग जलयात्रा, रेलामार्गका महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री एकतामा व्यस्त, मन्त्रीहरू अन्तै मस्त
सुरुआती दिनमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटको अन्त्य, खाद्यान्न र तरकारी–फलपूmलका बिचौलियाविरुद्धको कारबाही, सुन तस्करीको जालो तोड्न देखाइएको सक्रियता, वैदेशिक रोजगारमा रहेका बेथिति अन्त्य गर्न थालिएको अप्रेसनलगायतका कामले जनउभार बढायो । 
दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीसँग महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सामुन्ने थियो, ‘पार्टी एकता टुंग्याउनु’ । किनभने तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेलकै क्रममा पार्टी एकतासम्मको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसैले प्रधानमन्त्री बनेको एकाध महिनापछि ओली सो प्रतिबद्धता पूरा गर्न होमिए । वैचारिक, सांगठनिकलगायत पार्टी एकताका सम्पूर्ण बहसमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको थियो । एकता घोषणाअघि र पछि पनि उनले कयौँ पटक प्रचण्डसँग एकान्त वार्तासमेत गर्नुप¥यो ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री पार्टी एकताको कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउन केन्द्रित हुँदा मन्त्रीहरू भने सुस्ताउन थाले । सरकार गठनका सुरुआती दिनमा प्रभावकारी नेतृत्व र समन्वय गरिरहेका गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री प्रभावसून्य बन्दै गए । पार्टी एकता निर्वाचनअघि गरिएको पूर्वसर्त थियो र ऐतिहासिक जिम्मेवारी पनि थियो । सरकार बनेको केही महिनापछि प्रधानमन्त्रीको बढी ध्यान पार्टी एकतामा केन्द्रित हुँदा सरकार सुस्त देखियो । 
विशेषगरी केही घटनामा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन तथा अपराधिलाई समयमै कठघरामा उभ्याउन प्रहरी असक्षम हुँदा त्यसलाई प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गर्ने प्रमुख मुद्दा बनाए । सामाजिक सञ्जालहरूमा संगठित र नियोजित रूपमा सरकारविरुद्ध प्रहार बढ्न थाल्यो । केही मन्त्रीहरूका असक्षमताले सिंगो सरकार सुस्त रहेको सन्देश फैलाउन प्रतिपक्षी दलहरूले मौका पाएको देखिन्छ । मन्त्रालय सञ्चालनमा अक्षमता देखेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर वा पुनर्गठन गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नहुँदा तिनको असक्षमताको दोष सिंगो सरकारको असफलता जसरी सामाजिक सञ्जालमा पोख्ने गरिएको छ, जुन गलत छ । 

पार्टी भित्रबाट सहयोगको अभाव
दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता धेरै मानेमा ऐतिहासिक परिघटना थियो । लामो समयसम्म अस्थिर सरकार झेलेका नेपालीका निम्ति स्थिर सरकार पाउने यो सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प थियो । यस्तै, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन असफलता र विघटनतिर गइरहेका बेला नेपालमा ओलीको नेतृत्व र साहसपूर्ण निर्णयका कारण पार्टी एकताको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा भएको थियो । तर, यो ऐतिहासिक परिघटनाको उत्सव पार्टी पंक्तिले लामो समय मनाएको देखिएन । केन्द्रमा भएको एकतालाई समयमै तल्लो तहसम्म लैजान नेतृत्व असफल बन्यो भने अनेक असन्तोष देखाउँदै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले नै सरकारविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन सुरु गरे । 
‘एकीकृत पार्टीका प्रमुख जिम्मेवारीमै रहेका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेता एकताको स्पिरिट बुझेको देखिएन,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘वरिष्ठ नेताहरू नेपाल, खनाललगायतबाट प्रतिपक्षी दलले भन्दा बढी सरकारको आलोचना हुनु, संसद्मै सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा गर्नु, छुट्टै भेला गर्नु, त्यसैकारण भएको हो ।’ यसबीच सरकारका मन्त्रीहरूलाई काम र पार्टीका काममा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले समेत समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएन । यसबीच उनले सन्देहात्मक भारत भ्रमण गरेर पार्टी एकताका क्रममा ओलीसँग भएका भनिएका केही गोप्य कुरा खोल्ने काम गरे । विगतमा माओवादीको कोटामा मन्त्री भएकाहरूलाई प्रभावकारी काम गर्न निर्देशित गर्ने कामसमेत उनले गरेनन् । 

संघीयताका जटिलता
ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मुलुक संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । अहिले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार काम गरिरहेका छन् । तर, सीमित स्रोत साधन, कानुनको अभाव, अनुभवको कमीजस्ता कारणले संघीय सरकारका काम प्रभावकारी देखिएका छैनन् । बजेटको ठूलो हिस्सा प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारलाई पठाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । तर, त्यसरी पठाइएको बजेट तलका निकायले कार्यान्वयन गरे गरेनन् भन्ने अनुगमनको संयन्त्र नै बनेको छैन । तल्ला सरकारमा कर्मचारीको अभाव ठूलो समस्या बनेको छ । संघीयता ‘कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन समयमा छ’ भन्दा फरक पर्दैन । यसर्थ, जनताको घरघरमा जनप्रतिनिधि पु¥याए पनि सिंहदरबार अर्थात सरकारको अनुभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् । 

कमजोर सचिवालय र स्वास्थ्य
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यअवस्था र उनको कमजोर सचिवालयले पनि सरकारको प्रभावकारितमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई बल दियो । स्वास्थ्यको बेवास्ता गर्दै ओलीले पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकाल र त्यसपछि भएको तीनतहको निर्वाचनमा दौडधूप गरेका थिए । त्यसले असहजता बढ्दै थियो । चिकित्सकहरूको असहमतिका बाबजुद उनले भेटवार्ता र दौडधूप छाडेनन् । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यप्रति उनको सचिवालय उतिसारो गम्भीर नदेखिएको गुनासो बारम्बार आउने सुनियो । प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक कार्यक्रममा समेत सहभागी गराउने, बालुवाटार र सिंहदरबारमै पनि धेरै मानिसको भीडभाडमा प्रधानमन्त्रीलाई पठाउने, अनावश्यक दौडधूप गराउने गरेको आरोप सचिवालयलाई लाग्दै आएको छ । गत दसैँका बेला टिका लगाउनेहरूको लर्को कोजाग्रत पूर्णिमासम्मै थियो । यस्तो कुरामा स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि ख्याल राख्नुपर्छ । तर, सचिवालयले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । फलस्वरुप प्रधानमन्त्रीलाई अस्पताल नै भर्ना गर्नुप¥यो । 
‘यो देशलाई ओलीको नेतृत्व पूरै पाँच वर्ष चाहिएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सपना उनले मात्रै पूरा गर्न सक्छन् । किनभने उनमा मात्र सरकार र पार्टीलाई कमान्ड गर्न सक्ने क्षमता छ । दीर्घकालीन महत्व राख्ने कामको परिणाम आउन केही समय लाग्छ । अहिले भएको त्यही हो । पहिलो सेमेष्टरलाई हेरेर सरकार सुस्त भयो वा असफल भयो भन्न हुँदैन । परिणाम आउन थालेपछि पहिलो कार्यकालमा जस्तै जोश र रफ्तार दोस्रो कार्यकालमा पनि अवश्य देखिनेछ । त्यसका लागि जनतामा धैर्यता चाहिन्छ । तर, सडकको खाल्डो पुर्ने, धुलोधुँवा नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, सरकारी कार्यालयको कामलाई छिटोछरितो बनाउनेलगायत सर्वसाधारण जनताले दैनिक  भोगिरहेका सामान्य सुधारको काम पनि यो नौ महिनामा जनताले अनुभू ितगर्न नसक्दा सरकारको आलोचना बढेको हो ।




Related News