​ओलीले गर्नुपर्ने तीन काम

दृष्टि न्यूज

विशाल छेत्री । संसदको तीन चौथाई शक्तिको समर्थन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा उनको पक्षमा यति ठूलो मत जाहेर भएको हो । र, उनी नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा दरिएका छन् । उनले पाएको यो शक्ति र विश्वासलाई देश र जनताको हितमा कसरी अनुदित गर्छन्, अब परीक्षा सुरु भएको छ ।
ओलीले कुनै बेला भनेका थिए, म एउटै कक्षा कहिल्यै दोहो¥याएर पढेको छैन । तर, देशको यो सर्वोच्च कार्यकारीको पदमा उनी दोहोरिएर आएका छन् । उनको पहिलो कार्यकालमा देशै संकटको घडीमा थियो । वास्तवमा कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिचान वा छाप छाड्ने महत्वपूर्ण अवसर संकटको घडी हुन्छ । ओलीलाई पनि देश—विदेशले चिनेको त्यही बेला हो । स्वदेशका जनताको मन जित्न र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएकैले उनीप्रति अहिले निकै चासो, जिज्ञासा र भरोसा व्यक्त भएको हो ।
विगतको कार्यकालमा ओलीले आफ्नो पहिचान स्थापित गरे । उनले विदेशीको दबाबमा घुँडा टेकेनन् । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई झुक्न दिएनन् । शदीयौँदेखि किचिएको राष्ट्रवादलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा माथि उठाए । विकासका ठूलठूला सपना देखाए । अब ती सपनालाई विपना बनाउने अवसर ओलीलाई प्राप्त भएको छ । त्यसका निम्ति उनले प्रमुख तीनवटा काम गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारप्रति कठोर
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका निम्ति गर्नुपर्ने काम केही छैन । उनको उपचार खर्च राज्यले बेहोरिरहेकै छ । अन्य नेताहरुले जस्तो सात पुस्तासम्मका लागि चिन्ता लिनुपर्ने छैन । त्यसैले उनले चाहेमा मुलुकमा सुशासन र इमानको राज हुन सक्छ । नेतृत्व इमानमा टिक्यो भने त्यो संस्था र पद्धतिमा गडबडी गर्न खोज्नेहरु आफै पाखा लाग्छन् । 
हामीकहाँ आजसम्म विकास नभएको कारण भ्रष्टाचारले गर्दा हो । अन्याय, अत्याचारले ठाउँ पाएको पनि भ्रष्टाचारले हो । जनताले समयमा सेवासुविधा नपाउनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो । एउटा भ्रष्ट कर्मचारीले सर्वसाधारण जनतालाई धुरुक्क रुवाउँछ र निःशुल्क हुने कामको निम्ति पनि पैसा तिर्न बाध्य पार्छ । 
यहाँ घूसखोजीको उद्योग सञ्चालनमा छ । अहिले पनि ठूल्ठूला राजस्व हिनामिनामा कर्मचारीदेखि न्यायालयका पात्र, नेताहरुसम्मको गिरोहको संलग्नता छ । विकासका आयोजना निश्चित ठेकेदारले कब्जा गरेका छन् । तिनमा पनि राजनीति, प्रशासन र विचौलियाको साँठगाँठ छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाई विचौलिया अर्थतन्त्रले धानेको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा छायाँ अर्थतन्त्र शक्तिशाली हुँदै गएको देखिन्छ । छायाँ अर्थतन्त्र बलियो बन्दै जाँदा राज्य कमजोर हुन्छ र एक दिन त्यो असफल भएर ढल्छ । राज्य असफल हुने प्रमुख कारण भ्रष्टाचार र वित्तीय अराजकता नै हो । राज्यलाई असफल हुनबाट जोगाउन मात्र होइन, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न पनि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीप्रति कठोर नीति अपनाउनुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई सफल वा असफल बनाउन ठूलो हात कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले दिने सल्लाह सबै अवस्थामा ठीक हुन्छ भन्ने छैन । तर, नेतृत्वले उक्त सल्लाहभित्र बृहत्तर समाजको हित निहित छ कि सल्लाहकारको निजी स्वार्थ छ भनेर पहिल्याउन सक्नुपर्छ । हाम्रो प्रशासनतन्त्र काम नगरी खान पल्केको छ । नियामक निकायहरु हात बाँधेर बसेका छन् र नियमनको ठेक्का स्वार्थ समूहहरुले लिएका छन् । जस्तो कि बैंकको ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर बैंकर्स संघले निर्णय गर्छ र नियामक निकाय राष्ट्रबैंक त्यसमा चूप बसिदिन्छ । त्यस्तै मेडिकल क्षेत्रका विकृतिप्रति मेडिकल काउन्सिल चूप बस्छ र अस्पताल सञ्चालक एवं डाक्टरहरुका संगठनले सबै निर्णय गर्छ । त्यसैले यो राज्य स्वार्थ समूहको कब्जामा छ । त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि पदमा बसेर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीमाथि कडा रवैया अपनाउनुपर्छ । एकाध ठूला प्रशासकमाथि कारवाहीबाट काम थालियो भने मातहतका कर्मचारी बाध्य भएर सुशासनको बाटोमा हिँड्नेछन् । होइन भने उही पुरानै जञ्जालभित्र ओली सरकार हराउनेछ र स्वार्थको सञ्जाल हावी हुनेछ । 
शिक्षा क्षेत्र सुधार
नेपालीले धेरै ठूला आकांक्षा पालेका छैनन् । आफ्ना दैनन्दिनीमा सुधार चाहेका छन् । सहुलियतपूर्ण जिन्दगी खोजेका छन् । आधारभूत आवश्यकताको सहज समाधान चाहेका छन् । तर, हाम्रो दैनिकीलाई कठोर बनाउने एउटा प्रमुख कारण हो, बालबच्चाको शिक्षा । बालबच्चाको शिक्षाका निम्ति बाबुआमा रातोदिन काममा घोटिनुपरेको छ । राम्रै आयस्तर भएका दम्पत्ति पनि खुसी छैनन् । उनीहरुले उत्पादनमूलक गतिविधिमा सामेल हुन सकेका छैनन् । उद्यममा लाग्ने उत्साह देखाएका छैनन् । जसरी हुन्छ, छिटो र धेरै पैसा चाहिएको छ । यसको एउटै कारण हो, बालबच्चाको शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण । 
आज समाजमा भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण महँगो शिक्षा हुनु हो । शिक्षाको व्यापारीकरणले सकेसम्म महँगो स्कुलमा पढाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । मान्छे मौका परेसम्म भ्रष्ट बन्नका निम्ति शैक्षिक शुल्कले बाध्य पारिरहेको छ । आजका बाबुआमाको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी छोराछोरी भएका छन् । जिन्दगीभर आदर्श मूल्यमान्यतामा रहन चाहने र खोज्नेलाई पनि छोराछोरीको शिक्षा र उचित बन्दोबस्त गर्न नसक्दा मन पोल्छ । उसले जायज नाजायज हेर्न छाड्छ । केवल पैसा मात्र बटुल्छ र स्कुलको खातामा जम्मा गर्छ । आज एउटा गरीब घरको कुरा छाडौँ । सामान्य खान पुग्ने परिवारको एउटा मेधावी छात्रले एमबीबीएस पढ्छु भनेर कसरी सपना देख्ने ? जबकि एक करोड रुपियाँसम्म खर्च हुन थालिसक्यो यसमा । एउटी आमाले निकै संघर्ष गरेर छोरीले एसएलसी गराउन सक्छिन् तर नर्स बन्न चाहेमा २५ लाख रुपियाँ जुटाउन नसकेर उनको इच्छा र क्षमता त्यसै मर्छ । 
आज शिक्षाको व्यापारीकरणले बालबच्चा र बाबुआमाको दूरी बढाउँदैछ । बाबुआमासँग केटाकेटीको भेट हुनै छाडिसक्यो । निजी शिक्षाले यस्तो दुश्चक्र सिर्जना गरिसक्यो कि स्कुलले टठाउने शुल्क र दिनप्रतिदिनका बालबच्चाका आवश्यकता पूरा गर्न २४ घन्टामा १६ घन्टाभन्दा बढी काममा खट्नुपर्छ । एक ठाउँमा मात्र काम गरेर पुग्दैन उसलाई । धेरैतिर भौँतारिनुपर्छ । जति महँगो शुल्क, त्यति राम्रो शिक्षा भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ समाजमा । त्यसैले बाबुआमा आफ्नो सन्तानका निम्ति अधिकाधिक खर्च गर्न तयार छन् । अधिकाधिक खर्चको जोहो गर्न भौँतारिँदै गर्दा सन्तान र बाबुआमासँग संवाद नै हुन पाउँदैन । यसले हाम्रो भावी पुस्ताको विकासमा असर गर्दै छ । हाम्रो संस्कृति हस्तान्तरणमा असर गर्दै छ । नैतिकता दिनदिनै भौतिकतासँग साटिदैछ । दया, माया, करुणाजस्ता शील र शालीनता उपभोक्तावादसँग विलीन हुँदैछन् । समाजलाई जीवन्त राख्ने हो भने शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । शिक्षाका नाममा खोलिएका पसलहरु बन्द गरिनुपर्छ ।
स्वास्थ्यमा हस्तक्षेप
शिक्षा क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यस्तै हस्तक्षेपको जरुरी छ । आमनागरिकबाट कर राम्रैसँग उठाउँदा हुन्छ । अहिले नै पनि उठाइएको करको सही सदुपयोग भएको छैन । हरेक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत सोझै सरकारको खातामा जाने बनाए हुन्छ । युरोपेली लोककल्याणकारी राज्यहरुबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ । बिमासँग अभिन्न रुपले स्वास्थ्यलाई जोड्न सकिन्छ । तर, अहिलेजस्तो दायाँ र बायाँ घुँडा नचिन्ने निजी क्षेत्र चाहिएको छैन । पाठेघर र घाँटी नचिन्ने डाक्टर पनि चाहिएका छैनन् । स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिने र त्यससम्बन्धी सबै खर्च बिमाबाट पुड्ताल गर्ने व्यवस्था गरेको दिनदेखि मुलुकमा भ्रष्टाचार आधार घट्नेछ । मान्छेले सम्पत्ति थुपार्न अनेकन नाजायज हर्कत गर्ने प्रवृत्ति कम हुनेछ । केपी ओली नेपाली राजनीतिका एक आदर्श पुरुषमा गणना हुनेछन् । 
यी तीन काममा उनले एकसाथ पहल गरेनन् भने अरु जतिवटा पुल, खानीपानीका धारा, सडक बनाए पनि समाज, संस्कृति र पद्धति उही रहनेछ । राज्य धनी, बर्जुवा र शक्तिशालीहरुको मात्रै हुनेछ । गरिब र किनारामा रहेकाहरुका निम्ति गणतन्त्र वा ओलीतन्त्र जे आए पनि कुनै फरक हुनेछैन । 

Related News