​नेपाल प्रहरीमा फेरि बत्तीसको खेल

काठमाडौं, २७ भदौ । ३० वर्ष पदमा बसेर पावरको अभ्यास गर्नुका साथै करोडौं कुम्ल्याउन सफल उच्च प्रहरी अधिकृतहरू ३२ को खेलमा हात धोएर लागेका छन् । उमेर हदभन्दा पाँच वर्ष अगावै घर जानुपर्ने अवस्था आएको र त्यसले आफूहरूको अनुभव र कार्यक्षमता राष्ट्रका लागि सदुपयोग गर्न पाउनुपर्ने तर्क गरेपनि यीनै अधिकृतहरू थिए जो विगतमा ३० वर्षे नियमावलीलाई कायम राख्न लागिपरेका थिए । गत वर्ष नियमावली परिवर्तन भई ३२ वर्षे सेवाहद लागू भएको भए आइजीपी प्रकाश अर्याल, हालका ११ जना एआइजी बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, पशुपति उपाध्याय, केशरीराज घिमिरे, माधवप्रसाद जोशी, विजयलाल कायस्थ, कमलसिंह बम, मिङमार लामा, रणबहादुर चन्द र विजयकुमार भट्टसहित उनका ब्याची डिआइजीमै घर जान वाध्य हुन्थे । आफू पदमा नपुगुञ्जेल ३० र पुगेपछि ३२ को जोडबल गर्ने प्रवृत्तिमा हालका आइजीपीका ब्याची हात धोएर लागेका छन् । 
नेपाल प्रहरीलाई बलियो र अपराध नियन्त्रणमा सक्षम बनाउने भन्दा व्यक्तिगत लाभमा आइजीपी र उनका ब्याची सक्रिय भएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । आइजीपी बन्न साम, दाम र भेदका जे जस्ता चलखेल भए त्यस्तो नेपाल प्रहरीको इतिहासमा कहिले भएको थिएन । प्रहरी सेवालाई आफ्नो स्वार्थमा ढाल्न यीनीहरूमध्ये अधिकांश सक्रिय भएका थिए । पद र पैसाका लागि अनेकन षड्यन्त्रहरू बुनिए । आइजीपी बढुवा प्रकरणमा कीर्ते प्रकरणले प्रहरीको साख गिरायो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ढाटछलमा राज्यको बागडोर सम्हालेका शेरबहादुर देउवा देखि प्रचण्डसम्म लागे । यसमा गृहका उच्च अधिकारीहरू सहयोगी बने । पदमा पुग्न व्यवसायिक मूल्य र मान्यतालाई समेत तिलाञ्जली दिए । 
आइजीपी अर्याल र उनका ब्याची एआइजीपी मध्ये अधिकांशले प्रहरी सेवामा रहेर सम्झनलायक काम गरेका छैनन् । बरु अधिकांश कमाऊ धन्दामा लागे । उनीहरू प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दाको भन्दा अहिलेको सम्पत्ति आकाशिएको छ । संगठित रुपमा कमाऊ धन्दामा लाग्नेहरू छन् । सुन प्रकरणमा मुछिएकाहरू अहिले प्रहरी सेवामा हालीमुहाली छन् । ३० वर्षसम्म अपराध नियन्त्रणमा भन्दा अपराधीलाई प्रोत्साहित गर्न लागिपरेकाहरूले बाँकी दुई वर्षमा के के नै गर्छु भन्दै नेताको घर दैलो गर्नुको कुनै तुक छैन । केहीलाई प्रदेशको आइजीपी बन्ने महत्वाकांक्षा जागेको छ । दुईको साटो एउटा तारा थप्ने र जीवनभर प्रहरी मुख्यालयबाट गैरकानुनी तरिकाले फाइदा लिने अभिप्रायः भन्दा केही देखिदैन । प्रहरीको उच्च पदको दरबन्दी बढाउँदा राज्यले खर्चको भार व्यहोर्नुपर्छ । सुरक्षा र सुविधा आइजीपीहरूलाई बढ्छ । एउटा एआइजीपी बराबर औपचारिक रूपमा मासिक अढाई लाख खर्च हुन्छ । आइजीपीको खर्च त्यसको दोब्बरभन्दा बढी हुनजान्छ । यसैपनि एआइजीको दरबन्दी बढाउँदा राज्यमाथि खर्चको भार बढिसक्यो । उनीहरूको सुरक्षा देखि सेवामा खटिने प्रहरीको संख्या पनि बढिसकेको छ । सिपाहीलाई हद नाघेको चामलको भात खाए खा नखाए घीच गरेर आफू वास्नादार चामलको भात खान प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू पल्किएका छन्  । यीनको संख्या बढाएर गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले ऊर्जाको साखलाई ब्रिफकेशमा साटिसकेका छन् । 
देशमा दैनिक एक सय किलो सुन अवैध रुपमा भित्रिइरहेको छ । आँखामा छारो हाल्न सुन बरामद भएपनि सेटिङ्गमा दैनिक भित्रिइरहेको सुनको कमिशन बाँडफाँड चलिरहेको छ । संगठितमा रुपमा अपराध बढिरहेको छ । लागूऔषध कारोबारीहरू पुनः सक्रिय भएका छन् । प्रहरीमा पदका लागि भाले भिडन्त हुँदा अपराध भित्र भित्र मौलाइरहेको छ । अपराधीको पछाडि लाग्नुपर्ने प्रहरीका उच्च अधिकारी निकम्मा नेताको पछाडि लागेका छन् । कुन नियम परिवर्तन गर्दा कति कमिशन आउँछ भन्नेहरू सत्तामा रहेकाले यसपटक प्रहरीमा चलखेल गर्नेहरूलाई सजिलो भएको छ । संगठनको हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रहरी नियमावली यताउता पार्ने रोग पुरानै हो । विगतमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ३० र ३२ को खेलले प्रहरीलाई इतिहासमै कमजोर पारेको थियो । अहिले देउवाकै कार्यकालमा प्रहरीभित्र नियम यताउता पार्ने चलखेल हुनुमा विगतको नजिरले भूमिका खेलेको छ । देउवालाई सजिलै प्रभावित पार्न सकिने बुझाईका साथ केही उच्च प्रहरी अधिकृतहरू हात धोएर लागेका छन् । धेरै बिरालोले मूसा मार्दैन भने जस्तै प्रहरीभित्र धेरै आइजीपी र एआइजीपी बनाउँदा कामभन्दा ठाटबाँट प्रदर्शन गर्ने र व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । 

Related News