​शक्तिशाली सरकार र विप्लवको चुनौती

दृष्टि न्यूज

रवीन्द्र श्रेष्ठ । संघीय संसदको चुनाव अगाडि भएको एमाले माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेल र पार्टी एकता प्रक्रियाको सुरुवातले देशमा नयाँ परिस्थितिको सुरुवात गरेको छ । अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनिसकेको छ र यसमा मधेसवादी दल राजपा र फोरम पनि समावेश हुने समाचार सार्वजनिक भएका छन् । ओली सरकारले दुईतिहाइभन्दा वढी मतसहित विश्वासको मत प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त गरेको छ । ०१५ सालको चुनावमा विपी कोइरालाले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको इतिहासपछि अहिले दोस्रो पटक नेपालको राजनैतिक इतिहासमा दुईतिहाईभन्दा बढी मत प्राप्त सरकार बनेको छ । जसरी विपी कोइराला सरकारले अनेकौं गम्भीर चुनौतीहरु सामना गर्नुपरेको थियो, अहिलेको ओली सरकारले पनि यस्ता अनेकौं चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्ने देखिँदैछ । तर त्यो बेलाका चुनौतीहरु र अहिलेका चुनौतीहरुमा केही समानता छन् भने केही नितान्त फरक खालका छन् । 
विपी कोइराला सरकारको समयमा राजा महेन्द्रले दिएको संविधानका आधारमा चुनाव भएको थियो भने अहिले गणतन्त्रात्मक संविधानसभाको माध्यमबाट बनेको संविधानका आधारमा चुनाव भएको छ । विपीको बेलामा राजाको मातहतमा सेना थियो र राजा अझै शक्तिशाली थिए भने अहिले दरबारको आदेश मान्ने शाही सेनाको विघटन भएर नेपाली सेनामा रुपान्तरित भएको छ र सेना सरकारको मातहत छ । गणतन्त्रको घोषणाका लागि तत्कालीन शाही सेनाको समर्थन भएकै कारणले रक्तपातबिहीन तरिकाले संसदले गणतन्त्रको घोषणा गर्न सकेको थियो र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छाड्नुपरेको थियो । भनाइको अर्थ यो हो कि अहिलेको ओली सरकार विपी कोइरालाको दुईतिहाई  मत प्राप्त सरकारभन्दा पनि धेरै शक्तिशाली सरकार हो, किनभने यसको मातहतमा सेना पनि छ र पहिला जस्तो सेना चलाउने दरबारको अस्तित्व वैधानिक रुपले समाप्त भइसकेको छ । पहिलाको दरबारले आफ्नो शक्ति पुनः प्राप्त गर्नको लागि देखिने नदेखिने अनेक क्रियाकलाप गरिरहेको भए पनि त्यसले तत्काल सत्ता प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखिँदैन । भारतका केही हिन्दूवादीहरुले पूर्वराजाको समर्थन गरे पनि मोदी सरकारले प्रत्यक्षरुपमा पूर्वराजालाई समर्थन गरेर नेपालको सत्तामा पु¥याउन सक्ने परिस्थिति देखिँदैन । न त सेनाको समर्थन लिएर ०१७ सालको जस्तो ‘कू’ गर्ने सम्भावना नै तत्काल देखिन्छ । न त छापामार युद्ध वा सशस्त्र विद्रोह नै गर्न सक्ने हैसियतमा पूर्वराजा रहेको देखिन्छ । 
ओली सरकारप्रति भारतको दृष्टिकोण पनि केही नयाँ बनेको देखिन्छ । तत्काल ओली सरकारसँग सहकार्य गरेर जाने मनस्थितिमा मोदी सरकार पुगेको हुनाले ओली सरकारले भारत तथा चीनसँग सन्तुलन बनाउने तथा उनीहरुका केही सुरक्षा चिन्तालाई पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा समस्या नहुने गरी सम्बोधन गर्ने हो भने बाह्य चुनौतीहरु पनि नाकावन्दीको बेला जस्तो त्यति कठिन नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ । मधेशवादी दलहरु पनि केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भएका समाचारहरु बाहिर आइसकेको स्थितिमा केन्द्रीय सरकार थप बलियो हुनेछ र मधेशका बाँकी समस्याहरु पनि मैत्रीपूर्ण रुपमा क्रमशः हल गर्न सकिने सम्भावनाहरुको विकास हुन सक्नेछ । अथवा अहिलेको यो सत्ता बाँडफाँड ओली पक्ष तथा मधेसवादी दलहरुका लागि शक्ति सञ्चय र अघोषित युद्धविरामको जस्तो समय पनि हुन सक्दछ । यस अन्तरविरोधको सही समाधान हुन सकेन भने कुनै समयमा यो पुनः विष्फोट नहोला भन्न पनि सकिन्न । पछिको लागि सहमति वा संघर्ष दुबै सम्भावना रहे पनि तत्कालका लागि भने मधेशको विद्रोह शान्त नेर सत्ता सहयात्री हुन आइपुग्नु ओली सरकारको लागि र एमाले तथा माओवादी केन्द्रको लागि ठूलो अवसर हो । 
शान्तिपूर्ण परिस्थिति र शक्तिशाली सरकार तथा माथिका दुई परिस्थिति समेत रहेको अवस्था भनेको ओली सरकारका लागि र एमाले तथा माओवादी केन्द्रका लागि जनताका पक्षमा राम्रो काम गरेर देखाउने र पाँच वर्षपछि हुने चुनावहरुमा एकल दुईतिहाई मत ल्याउने स्वर्णिम अवसर हो । तर यसका लागि ओली सरकार र एमाले तथा माओवादी केन्द्र समक्ष दुईवटा गम्भीर चुनौतीहरु विद्यमान छन् । पहिलो चुनौती केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारहरुले जनताका पक्षमा जनआकांक्षा अनुरुप ७० प्रतिशत भएपनि काम गरेर देखाउनु हो भने दोश्रो चुनौती भनेको विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीको सम्भावित विद्रोहवाट वचेर वार्तामा ल्याउन सक्नु हो । जनपक्षीय कामहरु गर्ने र विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीलाई वार्तामा ल्याउने कामहरु एकआपसमा अन्तरसम्वन्धीत विषय हुन् । 
हालै एक कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विप्लवको विषयमा दिएको अभिव्यक्ती जीब्रो लर्बरिएको मात्र होइन भने गम्भीर विषय वन्ने देखिन्छ । सो कार्यक्रममा विप्लवले माखो मार्दैनन् भनेर प्रचण्डले भने भन्दै माओवादी निकट कै अनलाइन समाचार संस्थाले खवर प्रकाशन गरेको छ । प्रचण्डको जीब्रो मात्र चिप्लीएको होइन भने उनले विप्लवलाई  माखो मार्न थाल्न(विद्रोह गर्न थाल्न) अप्रत्यक्ष रुपमा उचाल्न खोजेको वा उत्तेजित पार्न खोजेको अर्थ लाग्न सक्दछ । यसको अर्को अर्थ ओली प्रधानमन्त्री र वादल गृहमन्त्री भएको वेला विप्लवले सशस्त्र विद्रोह गरोस् र भद्रगोल फैलाओस् अनि मेरा पालो आउँछ भन्ने प्रचण्डको चाहना हुन सक्दछ भनेर वुझ्ने परिस्थिति पनि आउन सक्दछ भन्ने कुरामा प्रचण्डको ध्यान गएको देखिन्न । विप्लवले माखो मार्न सक्दैनन् भन्नु अगाडि प्रचण्डले जनता र कार्यकर्ताहरुलाई यो वताउनु पर्दछ कि त्यो वेला जनसेना संग भएका एके–४७  र एम– १६, रकेट लन्चरजस्ता अत्याधुनिक हतियारहरु सरकारलाई नवुझाइकन लुकाइएका थिए कि थिएनन् र ती हतियारहरु विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीको हातमा गएको हो कि होइन ? वास्तवमा यो अहिले सबैलाई थाहा भैसकेको विषय हो जसमा कसैले पनि ढाँट्न सक्दैनन् । जाबो दुईवटा थ्री नट थ्री राइफल (दोश्रो विश्वयुद्धकालिन राइफल) तथा केही वाँदर मार्ने भरुवा वन्दुकहरुको भरमा ०५२ सालमा थालिएको जनयुद्धले त दश वर्ष युद्ध गर्न सक्षम रहने इतिहास नेपाल मै छ भने विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी संग त्यो भन्दा कयौं गुणा शस्त्रअस्त्र तथा अनुभवि नेता कार्यकर्ताहरु छन् भन्ने सबैलाई थाहा भएको तथ्य हो । 
प्रचण्डको मनका कुरा जे भए पनि र विप्लवले माखो मार्दैनन् भनेर जे भन्न गर्न खोजेको भएपनि एमाले र माओवादी केन्द्रमा तथा सेना र प्रशासनमा पनि विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीमाथि वल प्रयोग गरेर अहिले नै तह लगाउनु पर्छ भन्ने मत राख्ने नेताहरु पनि केही छन् भन्ने यथार्थ हो । साथै विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी संग पनि वार्ता गरेर वेलैमा समस्या हल गर्न कोशिस गर्नु पर्दछ भन्ने मत राख्नेहरु पनि दुबै पार्टीमा तथा सेना र प्रशासनमा छन् । सही कुरा विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्ता गर्नु नै हो । अहिले प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री बादल कामरेडहरुले बल प्रयोग गरेर विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीलाई तह लगाउनु पर्दछ भन्ने महाविद्धानहरु (वास्तवमा महामुर्खहरु)को सल्लाह मान्नु भनेको दैलोमा आइसकेको सुवर्ण अवसरहरुलाई लात हान्नु मात्रै हुनेछ । सापेक्ष रुपमा शान्तिपूर्ण स्थिति नभइकन देश विकासका कामहरुलाई अगाडि बढाउन कठिन हुने हुन्छ । यो वैज्ञानिक यथार्थ बुझेर पनि विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई बल प्रयोग गरेर तह लगाउँछु भन्ने बाटोमा यो सरकारलाई धकेल्नु भनेको यो सरकारलाई पनि त्यो बेलाको गिरिजा सरकार र शेरबहादुर देउवाको सरकारजस्तै बनाउनु हो । गिरिजा प्रधानमन्त्री र शेरवहादुर देउवा गृहमन्त्री भएको ०४८ सालको सरकारले काठमाडांै र पाटनमै निहत्था जुलुशमाथि गरिएको गोली प्रहार तथा रोल्पा रुकुममा चलाएको रोमियो अपरेशनले आखिर के दियो ?
अहिले विद्रोही पक्षले वार्ताको आह्वान गर्ने परिस्थिति आउन दिनु हुन्न । सरकारले नै बेलैमा वार्ता टोली बनाउने, वार्ताको लागि औपचारिक आह्वान गर्ने (केवल भाषणमा तीतो पोख्ने होइन), तथा मध्यस्थकर्ताहरुको टोलीलाई जिम्मा दिने लगायतका कामहरु तत्काल गर्नु सरकार कै पक्षमा राम्रो हुनेछ । 

Related News