प्रचण्ड, विप्लव र विद्रोहको समाधान

​रवीन्द्र श्रेष्ठ

रवीन्द्र श्रेष्ठ  । माओवादी जनयुद्धलाई त्यो बेला सरकारले आतंककारी घोषणा गरेको थियो ।  दबाएर ठिक पार्छु भन्ने दृष्टिकोण त्यो बेलाको सत्ता पक्षका धेरै नेताहरुमा हावी थियो । वास्तवमा त्यो आतंकवाद नभएर राजनैतिक विद्रोह थियो भन्ने पुष्टी भैसकेको छ । माओवादी कै राजनैतिक रोडम्याप अनुसार देशले ठुलो राजनैतिक परिवर्तन देखिसकेको छ । विद्रोही माओवादी र एमाले मिलेर करीव दुइतिहाइ सहितको सरकार पनि गठन भैसकेकोछ । नयाँ एकिकृत पार्टी नेकपा पनि बनिसकेकोछ । 
विप्लव नेतृत्वको एक धारा किन यो एकता प्रकृयामा छुटे भनेर राजनैतिक कारण नखोजि दमनले मात्रै समस्या समाधान हुन सक्दैन । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले किन फेरि नयाँ राजनैतिक क्रान्तिको कुरा उठाइरहेकोछ भन्ने तर्फ सरकारमा रहेका नेताहरु संवेदनशील हुनु पर्दछ । माओवादी विद्रोहले उठाएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरु अझै पनि सबै समाधान भएका छैनन् । एमालेले उठाएको वहुदलीय जनवाद र कांग्रेसले उठाएको लोकतान्त्रिक समाजवादको सपना पनि पुरा भएको छैन । गणतन्त्र र नयाँ संविधान तथा संघियता आएको छ । तर जनताका समस्या ज्यूँ का त्यूँ छन् । 
पहिला एमाले र माओवादीले उठाएकै विषयहरु विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उठाइरहेकोछ । एकिकृत नेकपाले आफ्ना विगतका प्रतिवद्धताहरु मात्रै पूरा गर्न थाले पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गर्न खोजेको नयाँ आन्दोलनको आवश्यकता रहने छैन । तर केन्द्र देखि स्थानिय सरकारमा रहेका नेकपाका नेताहरुले आफ्ना विगतका प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न तिर नलागेर अरिंगालको गोलामा हात हाल्न जानु कतिको वुद्धिमानी हो ?
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु माथि भएको धरपकडले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई उल्टो फाइदा नै पुगेको छ । ती नेताहरुलाई  सरकारले नै जनतामा स्थापित गरिदिएको छ । त्यस पार्टीको खुल्ला नीतिलाई भूमिगत नीतिमा जान वाध्य पारी पार्टी सुद्धिकरणमा सरकारले नै सहयोग गरिदिएको छ । ०४८ सालमा तात्कालिन नेका सरकारले देश व्यापी रुपमा र विशेष गरी रोल्पा रुकुममा रोमियो अपरेशन चलाएर दमन नगरेको भए जनयुद्धको तयारी त्यति छिटो सम्पन्न हुन सक्दैनथ्यो । एमाले माथि पंचायतकालमा दमन नगरेको भए यति ठुलो पार्टी वन्न सक्दैनथ्यो । अहिले त विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई फकाउने वेला हो तर्साउने वेला होइन । 
मुख्य कुरा विगतका प्रतिवद्धता सरकारमा रहेका नेताहरुले पूरा गर्न थाल्ने हो भने अर्को आन्दोलनको जन्म नै आवश्यक हुने छैन । आर्थिक क्रान्तिको शुरुवात गर्ने काममा सरकारले अहिले पनि कुनै ठोस पहल गरेको छैन । बजेटले जनता तथा आफ्नै कार्यकर्ताहरुमा पनि उत्साह ल्याउन सकेन । सरकारले पहिला आर्थिक क्रान्तिको शुरुवात गर्न थाल्नु पर्दछ । सरकारको कार्यशैली पुरै जनपक्षीय वनाउनु पर्दछ । यो गर्न सकेन भने अर्को पाँच वर्षमा नेकपाले वहुमत गुमाउनेछ भन्ने अनुमान गलत हुने छैन । 
अहिले विप्लवको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा र यसका गतिविधिहरुलाई दमन गरेर ठिक गर्न सकिन्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने इतिहासवाट नसिकेको मात्रै ठहरिनेछ । अहिलेको आवश्यकता वार्ता हो । सरकारको तर्फवाट वार्ता टोली कम्तिमा पनि वरिष्ठ मन्त्रीको नेतृत्वमा हुन पर्दथ्यो । वेलैमा वार्ता गरी राजनैतिक ढंगले समस्याको समाधान गरिनु नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ ।  

Related News