​प्रधानन्यायाधीशका अभिव्यक्तिको मनसाय के ?

दृष्टि न्यूज

नेपालको वर्तमान संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अंगिकार गरेको छ । राज्यका तीन प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्था संविधानमा उल्लेख छ । अर्थात् यि तीनवटै अंग एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरकारको प्रमुख भूमिका रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीको नाम सिफारिस गर्दछ । त्यस्तो नाम संसद्को संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्नुपर्दछ । 
यता, सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोगमाथि उजुरी परे न्यायालयले सरकारको त्यस्तो निर्णय संविधान, विद्यमान ऐन कानुनबमोजि भए नभएको निक्र्यौल गर्छ । संविधानमा आवश्यक संशोधनदेखि ऐन कानुन निर्माणको काम व्यवस्थापिकाले गर्ने गर्छ, जसबाट सरकार र न्यायालय निर्देशित हुन्छ । यसरी तीनवटै अंग एकआपसमा बाँधिएका हुन्छन् । र, यि तीनवटै अंगका कामकारबाही संविधान, ऐनकानुनअनुसार भए नभएकोबारे जनतालाई सुसूचित गर्ने, आलोचना गर्ने र खबरदारी गर्ने काम सञ्चारमाध्यमले गर्नेगर्छ । संविधानमा नलेखिए पनि त्यसैकारण विश्वव्यापी रुपमै सञ्चारमाध्यमलाई  चौथो अंग भनिएको हो । 
तर, यतिबेला नेपालको सन्दर्भमा सञ्चारमाध्यममाथि अनेक आक्रमण भइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमलाई खुलेर आफ्नो दायित्व निभाउन दिनेभन्दा अनेक बहानामा कस्ने प्रयत्न भइरहेका छन् । संविधानले अधिकारसमेत कानुनको आडमा खुम्च्याउने प्रयास भएका छन् । यति नै बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पनि सञ्चारमाध्यममाथि आश्चर्यजनक धारणा व्यक्त गरेका छन् । संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले मंगलबार गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश मिश्रले विचाराधीन मुद्दामा सञ्चारमाध्यमहरुले समाचार लेख्दा न्यायमा नै असर परेको बताए । उनले त्यति मात्र भनेनन्, समाचार लेखिँदा अदालत, मानवअधिकार र न्यायलाईसमेत क्षति भएको गम्भीर टिप्पणी गरे । 
जसरी केही महिनाअघि सरकारले कानुन ल्याएर मिडियामाथि लगाम कस्ने प्रयत्न गरेको थियो, प्रधानन्यायाधीशको टिप्पणीलाई पनि त्यही रुपमा विश्लेषण हुन थालेको छ । न्यायालयमा विगतमा भएका ठूलठूला भ्रष्टाचारका घटना, अदालतमा बिचौलियाको खेल, न्यायमाथि सामान्य नागरिकको पहुँचका थुप्रै सवालमा मिडियाले जिम्मेवारीबोध साथ आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आएको छ । राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ क्षति पुग्ने गरी भएका कयौँ फैसला (जस्तै एनसेलको लाभकरसम्बन्धी विवाद) निकै आलोच्य भए । त्यति मात्र होइन, संसदीय सुनुवाई समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशी  अस्वीकार हुनुले पनि न्यायालयमा विकृति छ भन्ने कुराको प्रमाणित गरिदियो । यसर्थ, मिडिया न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभियानको पक्षमा हिजोजस्तै आज र भोलि पनि उभिनेछ । यस्तोमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले मिडियालाई आफ्नो सहयात्री बनाउनुपर्छ, न कि नियन्त्रणको प्रयास । 
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि मिश्रले सकारात्मक थालनीको संकेत गरेका छन् । संसदीय सुनवाई समितिदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा उनका अभिव्यक्ति न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र न्यायालयलाई सामान्य जनताको पहुँचमा पुर्याउने उनको सपना देखिन्छ । उनले आफ्ना सपना पूरा गर्ने हो भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोरतापूर्वक कदम चाल्नुपर्नेछ । न्यायालयभित्र जरो गाढेर बसेको बिचौलियाको चलखेल, सेटिंग अन्त्य गर्नैपर्दछ । त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमलाई उनले विश्वासमा लिनुपर्छ । दसैँ, तिहार, नेपाल संवत, छठ जस्ता चाडपर्वका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेका विचार सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण कायम गर्ने अभिप्रायले व्यक्त भएका नहुन्, उनलाई पनि शुभकामना । 

Related News