​प्रतिक्षामा, समाजवादउन्मुख पहिलो बजेट

दृष्टि न्यूज

रवीन्द्र श्रेष्ठ । नेपालको नयाँ संविधानअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । बजेटको तयारी सुरु भएको छ र प्रि बजेट छलफल संसदमा सुरु भइसकेको छ । संविधानमा नै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने जस्ता लक्ष्य लिएको तथा नेपाललाई संविधानको धारा ४ मा समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएकोले आगामी बजेट समाजवादउन्मुख बनाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । तर आर्थिक क्रान्ति गर्ने पूँजीवादसम्म पनि राम्ररी विकास नभइसकेको नेपालमा के समाजवाद उन्मुख बजेट बनाउन सम्भव होला ? 
नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति बुझ्न वर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ०७४ चैत्र १६ गते जारी गर्नु भएको स्वेतपत्र आधिकारिक दस्तावेज हो । आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि अर्थमन्त्रीले सघीय संसदमा पेश गरिसक्नु भएको छ र यसमा सांसदहरुले आफ्नो राय तथा सुझावहरु दिने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ । अर्थमन्त्रीले जारी गर्नु भएको अर्थतन्त्रबारेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ ‘यो सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ, बजेट अनुशासन उल्लंघन भएको कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालको लगानीको वातावरण त्यति उत्साहजनक रहेको छैन, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो (करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर) छ, सानो अर्थतन्त्र र सीमित आन्तरिक बजारको कारण कतिपय ठूला बाह्य लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन्, नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय ८६२ अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ र यो आँकडाले नेपाल अल्पविकसित मात्र होइन अति गरिब मुलुकहरुको पंक्तिमा रहेको देखाएको छ, आयको ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंश उपभोगमा नै खर्च हुन गई बचत न्यून हुने गरेको छ, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्न, अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ, राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन, ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३७९ तहहरुमा अझै वाणिज्य वैंकहरु पुगेको छैन ।’
त्यसैगरी सो श्वेतपत्रमा भनिएको छ ‘वैदेशिक व्यापारको स्थिति भयावह छ, गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३४.४ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाहको वृद्धिदर सुस्त हुन पुगेको छ र क्रमशः रोकिने स्थितिमा पुगेको छ, चालु खर्चको आकार बढ्दै गएको छ र राजश्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकिने स्थितिमा पुगेको छ, वित्तीय अराजकता छाएको छ, बजेट अघिल्लो वर्षमा पारित भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा सुधार आएको छैन, पूँजीगत खर्च बढाउन सरोकारवाला निकायवाट ठोस कार्य भएको छैन, बरु एउटै प्रवृत्तिका कारणहरु दोहो¥याउने गरिएको छ, राजश्व प्रणाली प्रगतिशील र नतिजामुखी छैन, अपराधजन्य कर छलीका क्रियाकलाप विरुद्ध कर प्रशासनलाई सशक्त रुपमा परिचालन गराउन सकिएको छैन, भन्सार राजस्व चुहावटमा भन्सारमा कार्यरत कर्मचारी आयातकर्ता र भन्सार एजेन्टहरुको मिलोमतो रहेको गुनासो छ, वैदेशिक सहायता वैदेशिक तालिम, अध्ययन भ्रमण, सवारी साधन र परामर्शमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ, वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा बजेट प्रणालीमा नै आउने गरेको छैन, निजीकरणको अभ्यास मूलतः असफल देखिएको छ, आदि ।’
माथिका बुँदाहरु हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविकता वोध हुन्छ । नेपाल अझै पनि अति गरीब मुलुकहरुकै पंक्तिमा रहेको स्वीकारोक्तिले ०४६ सालपछिको राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र र ०६४ सालपछिको गणतन्त्रले पनि खासै गम्भीर पाइला चाल्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । केही पूँजीवादी विकास तथा केही पूँजीवादी लोककल्याणकारी कामहरु अर्थात् कार्लमाक्र्स र ऐंगेल्सले कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा भने जस्तै बुर्जुवा समाजवादी कामहरु केही अवश्य पनि भएका छन्, तर माथिको श्वेतपत्रमा उल्लेखित विश्लेषणहरुले नेपाली अर्थराजनीतिको गम्भीर समस्याहरुतर्फ ध्यान आकृष्ट गर्ने कोसिस गरेको छ । यस अर्थमा कयौंले त्यो श्वेतपत्रको विरोध गरेपनि अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले ठूलो हिम्मत गरेर सो श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको छ । वास्तवमा सबै शिक्षित नेपालीहरुले त्यो विस्तारमा पढ्नै पर्ने विषय हो । गम्भीर विषय यो हो कि जुन–जुन कारणले गर्दा पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लामो संघर्ष नेपालका अहिलेका दलहरुले गरे, ती कारणहरु अहिले पनि  नयाँ रुपरंगमा विद्यमान नै रहेका छन् । जुन–जुन कारणहरुले गर्दा जनयुद्ध भएको थियो, ती अर्थराजनैतिक कारणहरु अहिले पनि नयाँ रुपरंगमा विद्यमान छन् भनेर सो श्वेतपत्रले अर्थशास्त्रीय भाषामा स्पष्टसँग भनेको छ । केही विकास अवश्य पनि भएका छन् यस बीचमा, तर के राणाकालमा र पञ्चायतीकालमा पनि केही विकास भएका थिएनन् र ? अवश्य पनि भएका थिए । तर त्यसले व्यवस्थाको पतनलाई रोक्न सकेन । 
अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्र सबै हिसावले प्रशंसनीय छ । तर त्यसमा अर्थतन्त्रका समस्याहरु समाधानका लागि आवश्यक नीति र योजनाको भने गहन विश्लेषण छैन । समस्याको उठान सही ढंगले भए पनि समस्याको समाधान प्रस्तुत गर्ने विषयमा त्यो श्वेतपत्रमा कमजोरी रहेको छ । अब सरकारमा रहेका दलहरु, नेताहरु, सांसदहरु  र मुख्यतः अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख दायित्व भनेको आगामी बजेटमा गम्भीर संकटमा रहेको देशको अर्थतन्त्रलाई डुब्नबाट बचाउने उपायहरुको ठोस योजना पेश गर्नु हो । सो श्वेतपत्रका ८८ बुँदामध्ये ७६ बुँदा समस्याको विश्लेषण रहेको छ, भने सकारात्मक पक्षको विश्लेषणमा ६ बुँदा र आगामी कार्यदिशा विषयमा ६ बुँदा मात्र रहेको थियो । अब आगामी नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा यसको उल्टो हुनु आवश्यक छ । डा.खतिवडाले संसदमा ०७५ वैशाख २६ गते पेश गर्नु भएको विनियोजन विधेयक ०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समस्या समाधानका विषयमा अलि विश्लेषण गर्ने प्रयत्न भएको अवश्य पनि छ । तर त्यसमा पनि उपरोक्त गम्भीर समस्याहरुका ठोस समाधानहरु गहन रुपमा पेश भएको देखिँदैन । त्यसमा अमूर्त कुराहरु र परम्परागत आश्वासनहरुको चाङ लगाइएको छ । तर अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट जस्तो अपेक्षा जनताले गरेका थिए, त्यसअनुसार ठोस नीति, सिद्धान्त तथा कार्यदिशाको अभाव रहेको देखिन्छ । 
जस्तै श्वेतपत्रमा भनिएको थियो कि ‘अपराधजन्य कर छलीका क्रियाकलाप विरुद्ध कर प्रशासनलाई सशक्त रुपमा परिचालन गराउन सकिएको छैन’, अब करछलीका विरुद्ध कसरी प्रशासनलाई सशक्त रुपमा परिचालन गराउने हो भन्ने कुनै नयाँ र सही नीति तथा कार्यदिशा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नु भएको छैन । भ्रष्टाचार विरुद्धको संस्था अख्तियारका प्रमुख अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सरकारले सकेको छैन । राजस्वमा हुने छली विरुद्धको निकाय अर्थमन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत लगिएको छ तर परिणाममा केही पनि नयाँ आएको देखिन्न भन्ने गुनासो छ । प्रशासनिक खर्च घटाउन कर्मचारी तथा सेना प्रहरी घटाएर विकास खर्चमा लगाउन कुनै नयाँ नीति सरकारले ल्याएको छैन, उल्टै सरकारले पदहरु थप्ने, खाली ठाउँ भर्ने तथा स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहनेलाई रोकेको छ । वास्तवमा अहिले जति सरकारी कर्मचारी, सेना तथा प्रहरी छन्, त्यसको आधा संख्याले पनि अहिले कै जति काम गर्न सक्दछ । के सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरुले कार्यालय समयमा पूरा मन लगाएर काम गरे अहिलेको भन्दा आधा कर्मचारी संख्याले नै अहिले जति काम गर्न अवश्य पनि सक्दछ । तर सरकारी दलका ठूला नेताहरुले यसरी सोच्ने साहास गर्छ त ? वा टालटुले काम मात्र गर्नेछ ? मन्त्रीहरु एकतिहाई र उनका कर्मचारीहरु  आधा घटाउन सकिन्छ । यस्ता अनेकौं राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदहरु घटाएर सामान्य खर्च एकतिहाई घटाउने र विकास खर्च एक तिहाई बढाउन सकिन्छ । घटाइएका कर्मचारीहरुलाई हटाएर बेरोजगारी थप्ने भनेको होइन, त्यसबाट त्यो भन्दा तीन गुणा बढीलाई विकासका काममा रोजगारी दिने भनिएको हो । भनाइको अर्थ हो टालटुले र पराम्परागत शैलीको बजेट ल्याएर श्वेतपत्रमा भनिएका समस्याहरुको समाधान गर्न खोजियो भने जनताको विश्वासमा तुषारापात हुनेछ । 

Related News