​प्रभुको प्रतिक्षामा प्रधानमन्त्री

रमेश घिमिरे । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम आएको एक महिना नाघिसकेको छ । तर पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले अहिलेसम्म पनि आफ्नो पदको शपथ लिन पाएका छैनन् । सामान्यतया अन्य देशको उदाहरण हेर्ने हो भने सत्तासीन दलले आफ्नो हारका छनक पाउनासाथ कार्यकारी प्रमुखले राजीनामा दिने परम्परा छ । तर, नेपालमा ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँको जात्रा’ भनेझै अत्यधिक बहुमतका साथ वाम गठबन्धन विजयी भइसक्दा पनि संविधानको धारा उपधाराको दुहाई दिएर कामचलाउ प्रधानमन्त्री देउवा निर्लज्जताका साथ सत्ता लम्ब्याउन व्यस्त छन् । यो भनेको लोकतन्त्रको उपहास र जनादेशको घोर अपमान हो ।
वर्तमान नेपालको संविधानलाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट संविधान भनी दाबी गर्ने यिनै दलका नेताहरु हुन् । चुनाव हार्नासाथ तिनै नेताले सर्वोत्कृष्ट संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउँदैछन् । संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै संविधानलाई खोस्टा बनाउनेहरुले संविधानको रक्षा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको सरकार गठन गर्न व्यापक दबाब जरुरी छ । यसमा दल, व्यक्तिको स्वार्थ नहेरी समग्र मुलुकको स्वार्थ हेर्नु पर्दछ । किनभने, हामीले यो संविधानबाट नयाँ नयाँ कुराको अभ्यास गर्दैछौं । अभ्यास गर्ने क्रममा के ठिक के बेठिक भन्ने कुरा आउँदै गर्ला । त्यस्ता कुरालाई पनि संविधान निर्माण गर्न एक ठाउँ उभिएका दलबीच सहमतिको खाँचो पर्छ । अहिलेदेखि नै हरेक काम कुरामा खोचेँ थाप्ने कुराले भोलिका दिन थप कष्टकर नहोला भन्न सकिन्न । यो कुरालाई नेपाली कांग्रेसले मनन गरेको देखिएन ।
चुनाव हारेको सरकारले केही यस्ता निर्णय गर्दैछ जुन गर्नका लागि उसलाई नैतिक रुपले दिँदैन । जस्तो कि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति प्रदेशको राजधानी तोक्ने आदि । किनभने यो सरकारलाई जनताले तिरस्कृत गरिसकेका छन् । यी निर्णय त अब गठन हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाले गर्ने हुन् । विभिन्न प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा देशभर प्रदर्शन, जुलुस सुरु भइसकेका छन् । यसले भविष्यमा उग्ररुप लिने सम्भावना छ । यसो भएमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने त ? यसको चुरो कारण भनेको हालसम्म पनि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा गठन हुन नसक्नु र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्न नसक्नु हो । उनीहरुले काम गर्न पाएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो । 
यस्तो परिस्थितिमा यो सोच्न बाध्य हुनुपरेको छ, कुन प्रभुको आदेशमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई सत्ता हस्तान्तरणबाट रोकिँदैछ ? मुलुक र जनताको हितका लागि सोच्ने प्रधानमन्त्री भएको भए आम निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा नै राजीनामा दिन्थे । किनभने उनी पनि संविधान निर्मातामध्ये एक हुन् र यसरी संविधानको खोंचे थापेर कुर्सीमा टाँस्सिदैनथे । नेपाली जनता यसको जवाफ चाहन्छन् ? साँच्चै नै समाधान चाहेका हुन् भने संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने धारा पर्याप्त छ ।
यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । के प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता हस्तान्तरण लम्ब्याएर देशी विदेशी शक्तिलाई नेपालमा खेल्ने मौका दिएका हुन् ? यसो हो भने नेपाली कांग्रेसले यसको ठूलो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन परिणाम आएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले शपथ लिन नपाउँदा मतदातामा नैराश्यता बढ्न थालेको छ । यो नैराश्यता आक्रोशमा परिणत हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । के यही त गर्न खोजिएको होइन ? घटनाक्रमले त्यहीतर्फ इंगित गरेको छ । यदि त्यसो हो भने यो गम्भीर कुरा हो ।
अब नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु एक थलोमा जम्मा भई राष्ट्रहितका खातिर वर्तमान राजनैतिक समस्यालाई राजनैतिक तवरले नै समाधान गरी देशलाई निकास दिनु पर्दछ । यसरी बस्दा संविधानको अत्तो थाप्नु हुँदैन । संविधान भनेको जड दस्तावेज होइन । यो त गतिशील दस्तावेज हो । यसमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई आउँदा दिनमा अझ परिस्कृत र परिमार्जित गर्ने विकल्प खुला नै छ । त्यसैले सरकार गठनमा संविधान बाधक हो भने सहमतिमै भए पनि बाधा फुकाएर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरुप नयाँ सरकारको लागि ढोका खोलिदिनु कामचलाउ सरकारको दायित्व हो ।
(स्वतन्त्र पत्रकार) rmshghimire@yahoo.com

Related News