राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतान

दृष्टि न्यूज

प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र राष्ट्रिय सभामा तीन सदस्यको मनोनयनलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि केही आलोचनायुक्त टीकाटिप्पणी सार्वजनिक भएका छन् । खासगरी पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठन र उक्त दलनिकटको बौद्धिक तप्काबाट यस खालका टिप्पणी आएको देखिन्छ । कांग्रेसनिकट केही भातृ संगठनले त सडकमा प्रदर्शन समेत गरेको छ । तर, यो प्रदर्शनको सार्थकता, सान्दर्भिकता र नेपाली कांग्रेसको वैचारिक मान्यतास“गको संगति कतै भेटि“दैन ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मत परिणाम बुझाएसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा आफ्नो बहुमत प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीमा दावी पेस गरे । बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई अविलम्ब प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व मात्रै होइन, ताजा जनादेशको सम्मान पनि हो । कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा स्पष्टतः बहुमत कसैको पक्षमा देखिएमा राष्ट्रप्रमुखले तुरुन्त प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । ताकि, पराजित शक्तिले राज्यसत्ताको थप दुरुपयोग गर्न नसकोस् र आफूलाई पनि जनादेशविरुद्धका कार्य गर्न बाध्य नपारोस् । तसर्थ, ओलीको नियुक्तिलाई लिएर बखेडा झिक्नु भनेको निर्वाचनमा पराजित शक्तिहरुको अरण्यरोदन मात्र हो ।
सरकारले गरेका कामलाई लिएर राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप लगाउनु कांग्रेसको इमानदारी हुँदैन । राष्ट्रिय सभाका सदस्य मनोनयन विशुद्ध सरकारको अधिकारक्षेत्रको कुरा हो । र, मन्त्रिपपिरषदको सिफारिसबाट हुने जुनसुकै कार्यको यश अपयशको भागीदार पनि मन्त्रिपरिषद नै हुन्छ । कांग्रेस सभापति देउवा सरकारले गरेको मनोनयन आफैमा असंवैधानिक र जनमतका आधारमा चल्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा थियो । जनताले मत दिएर नयाँ शक्तिलाई संसदमा पठाउने तर जनताबाट बहिष्कृत शक्तिले आगामी संसदका सदस्य मनोनयन गर्ने कुरा निर्वाचनसम्मत र लोकमतसम्मत हुन सक्दैनथ्यो । उक्त सिफारिसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरिरहेकै अवस्थामा ओली सरकारले फिर्ता लियो । सरकारले गरेको सिफारिस सरकारले नै फिर्ता लिनु विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत हुन्थ्यो । यस प्रकरणमा त्यही गरियो ।
संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतले पनि राष्ट्रपतिले इतिहासका यी महत्वपूर्ण अवसरहरुमा धैर्यपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । जनमत गुमाइसकेको सरकारले जाँदाजाँदै बेइमानीपूर्ण तरिकाले आसन्न जनादेशप्राप्त सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने किसिमले काम गरेको छ भने त्यसमा राष्ट्रपतिले अनुमोदनको हतार गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण पनि हुँदैनथ्यो । सरकारको अविच्छिन्नताको मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको त्रुटि मन्त्रिपरिषदले नै सच्याउन खोज्नु जायज र वैध हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने, सरकारका निर्णय उल्टाउने वा पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक अधिकार छैन । तसर्थ, मन्त्रिपरिषदले नै आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार गरेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानिनबाट जोगाएको छ । र, नयाँ सिफारिस गरी संघीय संसदलाई पूर्णता दिएको छ ।
वास्तवमा सत्ता र शक्तिब्ँँट एक छिन पनि पर बस्न नसक्ने नेपाली राजनीतिको विडम्बनापूर्ण संस्कार पुनः कांग्रेसले देखाएको छ । र, आफू सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडा उसले केही कार्यकर्तालाई सडकमा पठाएर व्यक्त गरिरहेको छ । लोकतन्त्रमा योभन्दा अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक संस्कार अर्को हुन सक्दैन । निर्वाचनमा जनताले दिएको मतको सम्मानका निम्ति पनि नयाँ जनादेशप्राप्त शक्तिलाई स्वागत गर्नु, केही समय काम गर्ने मौका प्रदान गर्नु र कामको गुणवेत्ताका आधारमा आलोचना र समर्थन गर्नु न्यूनतम लोकतान्त्रिक चरित्र हुन् । र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाका आधारभूत सर्त पनि । आफू शक्तिमा हुन्जेल राज्यशक्तिको अत्यधिक दोहन र अपव्ययबाहेक केही नगर्ने, जनमत आफ्नो पक्षमा नआएपछि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा एकै छिनमा अधैर्य भएर छटपटिने हो भने निर्वाचन गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । एउटा निर्वाचनमा आफू पराजित भइसकेपछि कम्तीमा पाँच वर्ष धैर्यपूर्वक सत्ताबाट बाहिर बस्ने र जननिर्वाचित सरकारको संसदीय निगरानी गर्ने संस्कार स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेस आफ्नो वैचारिक मान्यताप्रति इमानदार छ भने यो संस्कारलाई अझ उदाहरणीय रुपमा प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । अझ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न कुनै पनि शक्तिले खोज्नुहुँदैन ।  

Related News