​राष्ट्रपतिमाथि अनैतिक दबाब

डी.आर. घिमिरे । मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि पनि सरकार गठनका प्रक्रिया अन्यौलग्रस्त छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ विजयी उम्मेदवार तथा समानुपातिकतर्फको मतसंख्याका आधारमा नेकपा (एमाले) प्रतिनिधिसभामा सवैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । समानुपातिक मतका आधारमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) तेस्रो भएको छ । यस आधारमा एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको नजिक पुगेको छ र नयाँ सरकार गठन गर्ने अवस्थामा छ । तर, निर्वाचन आयोग परिणाम घोषणा गर्न हच्किरहेको छ । सरकार राज्य ब्यवस्था समितिले अस्वीकार गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएर अड्को थापेर तमासे बनेको छ ।
निर्वाचन परिणामका आधारमा यो सरकारका प्रमुखले सबैभन्दा पहिले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको गठनमा मार्गप्रशस्त गरी आफ्नो नैतिक चरित्र देखाउनुपर्नेमा विभिन्न वखेडा झिकेर अलमल गर्दैछन् । यद्यपि विधायिकामा बहुमतप्राप्त दलको नेतृत्वमा नै सरकार निर्माण हुने भएकोले यस कुराको कुनै विकल्प छैन । तर, सरकारले भन्दै छ– राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन बनेको छैन । निर्वाचन आयोगले भन्दै छ– संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चित छैन ।  
कानुनत ः सरकार गठन प्रतिनिधिसभाले गर्ने हो । महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने दायित्व यो सरकारको मात्र होइन । जहाँसम्म निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले ‘संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने’ बाध्यताका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबेगर प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने तर्क गर्दैछन् त्यो वाहियात कुरा हो । संविधानले गरेको ब्यवस्थालाई पालना गर्ने दायित्व दलहरुको पनि हो । यसप्रति उनीहरु सचेत् भएनन् भने अरु कानुनी बाटा छन् । त्यसैले यो वा त्यो बहाना देखाएर अहिले नै अत्तो थापेर बस्नु अनुचित हुन्छ ।
कांग्रेसले संविधानको धारा ९५ लाई समाएर निर्वाचनपछिको पहिलो बैठक संयुक्त हुनुपर्छ भनेकाले सरकार गठनअघि नै राष्ट्रियसभाको चुनाव हुनुपर्छ भन्ने तर्क पनि गरेको छ । तर, हेक्का गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकार बनाएकै दिनमा संसदको संयुक्त बैठक बस्दैन । संविधानत ः बहुमतसिद्ध गर्न प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलामा राष्ट्रपतिले संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्वोधन गर्ने हो । त्यतिबेला राष्ट्रिय सभा चाहिन्छ । संसदको त्यो पहिलो अधिवेशन पनि प्रधानमन्त्री चयन भएको ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ । यस आधारमा त्यही ३० दिनभित्र राष्ट्रियसभा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ, धारा ९५ अनुसार । कुरा यति स्पष्ट हुँदाहँुदै पनि किन सरकारले किचलो गरेको छ त ? एमाले जितमा मात्तिएको हो वा कांग्रेस हारमा आत्तिएको हो ? सरकार कहाँनिर चुक्यो त ? यिनै विषयको संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।
आखिरी सरकार कहाँ चुक्यो ? 
१.सरकारले संसद नबसेको अवस्थामा विधेयक पेश गर्नु अन्यथा हैन । उसको अधिकार क्षेत्रभित्रकै कुरा हो । तर, संसदको राज्य ब्यवस्था समितिले अस्वीकृत गरेको विधेयक पारित गर्न खोज्नु भनेको चोर बाटोबाट भित्र पस्नु हो । संसदीय ब्यवस्थामा यसलाई अनैतिक मानिन्छ । अथवा मूल ढोका छाडेर जस्केलाबाट भित्र पस्न खोज्नु हो । यस्तो काम नियत खराब भएर मात्र गरिन्छ । त्यस अर्थमा यो विधेयक ल्याउन खोज्नु कानुनी र नैतिक हिसावले नै गलत छ ।
२. यो विधेयक त्यतिवेलामात्र आयो जतिबेला वाम गठवन्धन बन्यो । स्थानीय तहको परिणाम र वाम गठवन्धनले कांग्रेस बढारिने सम्भावना भएपछि अथवा निर्वाचन परिणामबारे अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा विधेयक ल्याइनुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल यो विधेयक ल्याइएको हो भन्न सकिने प्रशस्त आधारहरु छरपष्ट नै छन् । निर्वाचन आयोगले बहुमतीय प्रक्रियामार्फत् गठन गर्ने गरी तयार गरेको मस्यौदा संसदको राज्य ब्यवस्था समितिले  पारित गरिसकेको अवस्थामा पुनः एकल संक्रमणीय प्रक्रियाबाट गर्ने गरी अर्को ड्राफ्ट गरेर सरकारमै रहेको दललाई बाइपास गरेर अध्यादेश तयार गर्नु सरकारको गम्भीर त्रुटि थियो ।  
३. अहिले कांग्रेसले एमालेबाट राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ । के यसमा सत्यता छ ? संविधानतः सरकारले संविधान अनुकूल गरेका निर्णयलाई सदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा शंका छैन । तर, संविधान नबोलेको अवस्थामा के गर्ने ? त्यतिवेला विवेक प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? संसारभरिनै यस्ता विषयमा राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । आवश्यक प¥यो भने एमिकसक्यूरी वनाएर पनि राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुपर्छ । तर, हामीकहां तत्कालीन  राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि सरकारले गरेका सिफारिस विपरीत कतिपय निर्णय गरेका छन् । प्रधानसेनापति प्रकरण एउटा उदाहरण मात्र हो । यसैले यस कुरामा राष्ट्रपतिले सरकारले गरेभन्दा फरक निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा कुनै तुक छैन । यदि सरकारले भनेजस्तै मात्र गर्नुपर्छ भन्ने हो भने एक सरकारले कहिल्यै गल्ती गर्दैन र दुई संविधानले नवोलेको अवस्थामा ती सवै कार्य सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्नुपर्छ । के यो निष्कर्ष सही हुन्छ ? यदि हुँदैन भने राष्ट्रपतिले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नैपर्छ । त्यसमा पनि कानुनी सिद्घान्तको भावना र मर्म विपरीत संसदवाट अस्वीकृत विधेयकलाई कसरी स्वीकृत गरिदिने ? यस अर्थमा राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम एमालेले हैन सरकारले गरेको छ । यो उसको अर्को गम्भीर त्रुटि हो ।
४.जतिवेला सरकारले विधेयक ल्यायो त्यतिवेला सरकार अल्पमतकोनै  थियो भन्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठवन्धन गरिसकेको थियो । तथापि त्यस्तो अवस्थामा सरकार ढाल्ने र वनाउने खेल गर्नुहुन्न भन्ने दृष्टिकोण उक्त दलको थियो । कानुनतः सरकार वहुमतकै थियो तर, ब्यावहारिक र नैतिक रुपले सरकार अल्पमतमा थियो । त्यस अर्थमा सकभर प्रतिपक्षसँगको सहमतिमा नभए सत्तारुढ दलको सहमतिमा भएपनि सरकारले मन्त्रिपरिषदको सर्वसम्मत निर्णयका आधारमा उक्त विधेयक ल्याउनु पर्दथ्यो । ताकि सबैको अपनत्व हुन सकोस् । तर, सरकारले यसो पनि गरेन । उल्टै चोर वाटोवाट विधेयक ल्यायो । यसो गरेर सरकारले अनैतिक र दम्भ प्रदर्शन गर्यो । यो पनि सरकारको त्रुटिपूर्ण कार्य थियो । 
५. यदि यी सवै खण्डखातिरका वावजुद विधेयक ल्याउनु थियो भने पछिल्लोपटक सरकारले दलहरुवीच सहमति कायम गर्नै पर्दथ्यो । विडम्वना प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले वार्ताकोसमेत औचित्य छैन भनेर ढिपी गरिरहे । अन्ततः धेरै ठूलो दवावमा झारा टार्ने खेलोस्वरुप एउटा असफल वैठक डाके । तर, त्यसमा पनि उनी सरकार वाहिर रहेका शक्तिको कुरा सुन्न चाहेनन् । मुढे वलका आधारमा आफ्नो दलील त पेश गरे, सहमति कायम गर्न सकेनन् । 
६.संविधानले एकल संक्रमणीय वा वहुमतीय भनेर केही नवोले पनि यो संविधानको भावना र आम सिद्घान्त भनेको समावेसी भएकोले एकल संक्रमणीयको माध्यमवाट सवैलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता सरकारी र कांग्रेस वृत्तवाट आइरहेको छ । जहासम्म राष्ट्रियसभाको गठन प्रक्रिया छ त्यो आफैमा समावेशी चरित्रकोनै छ । यदि अझै पनि कांग्रेसले भनेजस्तै गर्ने हो भने अन्य साना दललाई कसरी समावेश गर्ने भनेर पनि सोंच्नुपर्छ । त्यसैले वहुमतीय प्रणाली सैद्घान्तिक हिसावलेनै गलत हुन्छ भन्ने हो भने यस प्रसंगमा त्यसको उपादेयता छैन । अहिलेको संविधानले तदनुसारको ब्यवस्था नगरेको अवस्थामा यदि कानुनी ब्यवस्था गरियो भनेपनि संविधानसंग वाझिएको कारण त्यसलाई संवैधानिक इजलासले वदर गर्न सक्छ भन्ने तर्फ सरकारको ध्यान नजानु सरकारको त्रुटिनै हो । 
७. र सरकार चुक्यो प्रदेशसभाको अस्थायी राजधानी तोक्न र प्रदेशसभा प्रमुखको नियुक्ति गर्न पनि । यो काम सरकारले गर्न सक्दथ्यो ।तर समयमा गरेन र अव गर्दा स्वभावैले विवाद उत्पन्न हुन्छ । मुख्यतः प्रदेशसभा प्रमुखको नियुक्ति गर्ने लालसा सरकारसंग छ । यसो गर्दा केहीलाई जागिर दिन पनि सकिन्छ होला तर, अव यो गर्नु पनि अनैतिक हुन्छ । अवसर आउँछन् तर, तिनको प्रयोग समयमै गर्न सकिएन भने त्यसरी नै गुम्छन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो शायद ।  
अन्त्यमा, संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । संविधानलेनै प्रतिनिधिसभा भनेर जोड दिएपछि धेरै तर्कको आवश्यक छैन । त्यसैले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा गरि औपचारिक नाम राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ र त्यस आधारमा सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । राष्ट्रिय सभाबेगर प्रतिनिधिसभा गठन नहुने र नयाँ सरकार पनि नबन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क संविधानको भावना, मर्म र लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीत छ । 

Related News