​मधेसभित्रका गम्भीर समस्या

रवीन्द्र श्रेष्ठ । मधेस आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याइरहेको छ र अहिले पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा मधेसको सवाल नै रहेको छ । मधेसको समस्या समाधान भनेको एक मधेस प्रदेश निर्माण हो भन्ने मधेसकेन्द्रित दलहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । मधेसमा एउटै प्रदेश सम्भव नभए दुई प्रदेश बनाए पनि हुने र त्यसले मधेसी जनताका समस्या समाधान गर्ने विचार उनीहरूका तर्फबाट व्यक्त हँुदै आएको छ । विभिन्न समयमा सरकारसमक्ष राखिएका माग पनि त्यसकै वरिपरिकेन्द्रित देखिन्छ । पुष्पकमल र  बाबुरामहरूले पनि त्यस्तै धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् । मधेसका जिल्ला मात्र समेटिएका दुई प्रदेश निर्माण गरे मधेसका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने बुझाइ तिनमा पनि देखिन्छ । तर यसले समाधान दिँदैन । बरु, उनीहरूले मधेसको वास्तविक समस्या लुकाएर मधेसका बहुसंख्यक जनतामाथि नयाँ खालको षड्यन्त्र बुन्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 
मधेशको समस्या भनेको आफूलाई मधेसका मसिहा भन्ने गरेका केही दलले उठाएको जस्तो विल्कुल होइन । वास्तवमा मधेसका बहुसंख्यक गरिव, किसान, मजदूर र निम्नमध्यम तथा मध्यमवर्गका जनताले भोग्दै आएका समस्या नै मधेसको समस्या हो । तर, उनीहरूका समस्या खोजी गर्ने तथा त्यसको समाधानका ठोस मागहरू अघि सार्ने काम न त मधेसका अगुवाहरूले गरिरहेका छन्, न त पहाडका अगुवाहरूले नै यसमा गम्भीरता देखाएका छन् । यसले गर्दा मधेस आन्दोलन पनि गलत दिशामा गइरहेको छ भने त्यसको विरोधका नाममा मधेसका जनताका जायज समस्याहरूको सम्बोधनतर्फ अघि बढ्ने काम पनि हुन सकिरहेको छैन । 
मधेसकेन्द्रित दलहरूको भनाइ रहँदै आएको छ कि, मधेसी जनतामाथि पहाडीया जातिको जातीय उत्पीडन, थिचोमिचो र काठमाडौंको केन्द्रीय सत्ताको क्षेत्रीय उत्पीडन रहँदै आएको छ । र, यो समस्या समाधान गर्न मधेसी भूभागको अलग प्रदेश बनाउनुपर्दछ । तर, ती दलहरूले मधेसमा पहाडी मूलका बाहेक नै नेपालमा रहेका १२५ जातिमध्ये ६५ भन्दा बढी जातजातिहरू रहेका छन् भन्ने बिर्सने गर्छन् र उनीहरूलाई मधेस प्रदेश पाएपछि मधेस प्रदेशको सरकारी निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी ढंगले कसरी अधिकार दिने भन्ने ठोस खाका कहिल्यै पेश गर्दैनन् । ती दलहरूले मधेसमा रहेका गैरपहाडी जातिबाहेकका ती ६५ जातिलाई समानुपातिक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय समितिसम्ममा पनि समावेश गरेका छैनन् । त्यसैगरी मधेसमा नेपाली र पहाडी जनजातिका भाषाहरूबाहेक त्यहीँ बोलिने बीसभन्दा बढी भाषाहरूलाई कसरी समानता दिइनेछ भन्नेबारे पनि मधेसी दलहरूले ठोस योजना तथा नीति दिएका छैनन् । मधेसका केही उच्च भनिएका जातिहरूबाट अन्य जातिहरूमाथि भैरहेको उत्पीडन र हेलाका विषयमा यी दलहरू चुपचाप छन् । यसले गर्दा पहाडीया उत्पीडनको विरोधका नाममा प्रदेश पाएपछि मधेसमा केही दुईचार जातिले अन्य जातिलाई उत्पीडन गर्न थाल्ने र नेपाली खस भाषाको विरोधका नाममा हिन्दी भाषा लाद्ने काम हुने आशंका नाजायज ठहर्दैन । 
मधेसका जनतामाथि एकातिर नेपालको केन्द्रीय राज्यसत्ताबाट उत्पीडन छ भने भारतीय सत्ताबाट पनि उत्तिकै उत्पीडन र असमान व्यवहार हुँदै आएको छ । एकातिर राणाकाल र शाहकालमा शाही सेनामा मधेसी युवाहरूलाई अधोषित रूपमा प्रतिवन्ध थियो भने भारतीय सेनामा अहिलेसम्म पनि पहाडी नेपालीहरूलाई मात्र लिने गरिन्छ, मधेसी युवाहरूलाई लिने गरिँदैन । भारतीय सीमानामा तैनाथ भारतीय सेना प्रहरी प्रशासनबाट मधेसी जनता उत्पीडनमा परिरहेका छन् । नेपाल–भारत सीमानामा भारतीय पक्षबाट एकलौटी रूपमा बनाइएका बाँध तथा बाँध समानका सडकहरूबाट नेपालका मधेसी जनताका खेत खलिहान वर्षेनि डुवानमा पर्ने गरेका छन् । मधेसका गरिव तथा मध्यम किसानहरू पहाडिया जमिन्दार, मधेसी जमिन्दार र भारतीय जमिन्दारहरूको तेहोरो मारमा परिरहेका छन् । नेपालका बहुसंख्यक उद्योगहरू मधेसमा नै खुलेका छन् । ती उद्योगका मधेसी, पहाडिया तथा भारतीय पूँजीपतिहरूले अति न्यून ज्यालामा मधेसका मजदूरहरूलाई काममा घोटाई शोषण गरिरहेका छन् । खुलेका केही उद्योगहरू पनि नेपाल तथा भारत सरकारले अत्यधिक कर तथा विविध शुल्कहरू लगाइ दिँदा बन्द हुने क्रममा छन् । मधेसी जनतामाथि भारत सरकारबाट भएका यस्ता अन्यायविरुद्ध भने मधेसवादी दलहरू आन्दोलन गर्न त के बोल्नसमेत चाहँदैनन् । मधेसवादी दलहरू पनि नेपालका ठूला अन्य दलहरू र पहाडका नेताहरू जस्तै भारतको पछि लाग्नुले मधेसको समस्या जस्ता तस्तै रहने र पहाडका नेता र मधेसका नेताहरूमा तात्विक अन्तर नदेखिने गरेको छ । सत्ताको लागि मधेस र पहाडका नेताहरू दिल्लीको दौडमा लागिरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसको समस्या समाधान कदापी हुन सक्दैन । 
पहाड र हिमालमा जस्तै मधेसमा पनि अहिले वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरू जाने क्रम तीब्र बनेको छ । आफ्नै भूमिमा रोजगारीको अवसर नहुनाले रगत पसिना विदेशमा बगाउनपर्ने बाध्यता मधेस पहाड हिमालका युवाहरूको उस्तै छ । विदेशमा पसिना बगाउन जान पनि भएको सानो खेतबारी साहु वा बैंकमा बन्धकी राख्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूका बाबु आमालाई छ । हिमाल र पहाडका मात्र होइन, मधेसका गाउँघर पनि युवाविहीन हुन थालेका छन् । यसको समाधानको ठोस उपाय मधेसवादी र पहाडका नेता वा दलहरूसँग देखिँदैन । 
मधेसमा भूमिहीन किसान, सुकुम्बासी, हरूवा–चरुवा, कमैया, आदिको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । उनीहरूले खेप्दै आएको गरिबीको समाधान न त मधेसवादी नेताहरूले दिएका छन्, न त राजधानीका ठूला दलहरूले नै । राजा महेन्द्रले बनाइदिएको भूमिसुधार कानुनअनुसार नै अहिले पनि मधेसमा पहाडिया, मधेसिया र भारतीय जमिन्दारहरूले नयाँ ढंगले ती गरिव किसानहरूको शोषण गरिरहेका छन् । ०४६ सालपछि बनेका विभिन्न आयोगहरूले नयाँ ढंगले भूमिसुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिए पनि मधेसका र पहाडका जमिन्दारहरूकै विरोध र दबामा लागू हुन पाएन र मधेसमा अहिले पनि महेन्द्रपथ नै लागू भइरहेको छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार त परै जाओस्, सुधारवादी भूमिसुधार पनि लागू गर्न दिइएन । 
मधेसका दलित समुदायमाथि चर्को अमानवीय शोषण र अवहेलना अहिले पनि कायमै छ । त्यो मधेसकै कथित उच्चजाति भनिनेहरूबाट भइरहेको छ । ती दलित समुदायका जनतामध्ये करिव ४४ प्रतिशत भूमिहीन र थप ४० प्रतिशत गरिव किसान रहेको भनिन्छ । लाखौँको संख्यामा रहेका ती गरिव दलित मधेसका जनतामाथि न त मधेसका पार्टीहरूको ध्यान गएको छ, न त ठूला दलको । आन्दोलनमा सहादतका लागि उक्साउने र मतदानमा केवल भोट लिने काममा मात्रै उनीहरूलाई सम्झिने गरिएको छ । अरुबेला उनीहरूलाई मधेसी र पहाडि दुवैतिरका नेताले बिर्सिने गरेका छन् । 
धामी झाँक्री, डायन, भूतप्रेत आदि माथिको अन्धविश्वास मधेसमा अझै व्याप्त छ । महिलामाथिको उत्पीडन, दहेज प्रथा आदि अझैँ मधेसमा कायम छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मधेसमा गम्भीर समस्या रहेका छन् । सरकारी स्कूलमा पढाइ राम्रो छैन, महंगो निजी स्कुलमा सबै मधेसका जनताले पढाउन सक्दैनन् । गरिव मधेसी जनतासँग विरामी हुँदा डाक्टरलाई तिर्ने जाँचशुल्क तिर्न र औषधि किन्न पैसा छैन, त्यो क्षमता छैन । बहुसंख्यक मधेसी जनतासँग न्यानो लुगा र न्यानो सिरक डसना हुँदैन, जसले गर्दा जाडो याममा शीतलहर चल्दा कयौँले अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । 
विगतमा ज्ञानेन्द्र र नव ज्ञानेन्द्रहरूलाई पनि मधेसमा स्वागत नै गरिन्थ्यो र पहाड र हिमालमा पनि तराइ मधेसका सामन्त जमिन्दारहरू र नवधनाढ्यहरूलाई स्वागत नै गरिन्थ्यो । मधेस पहाड र हिमालका गरिवहरूलाई सबैतिर हेला गर्ने गरिन्थ्यो ।  काठमाडौंको सत्तामा मधेसका सामन्त जमिन्दारहरू र नवधनाढ्यहरूलाई सधैँ स्वागत नै गरिन्थ्यो र सत्तामा अंशियार बनाउने गरिन्थ्यो । काठमाडौंको केन्द्रीय सत्ता र मधेसको स्थानीय सत्तामा मधेसका सामन्त जमिन्दार तथा नवधनाढ्य वर्गको हिस्सा सधैँ सुरक्षित रहेकै थियो । समस्या मधेस पहाड र हिमालका गरिव किसान मजदूर निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गका वहुसंख्यक जनताको हो जसले केन्द्रिय र स्थानीय सत्तामा कहिल्यै हिस्सा लिन पाएनन् । सत्ताको यो केन्द्रीय र वर्गीय सवाललाई पन्छाएर केवल मधेस प्रदेशको मात्र कुरा उठाइनुले मधेसका बहुसंख्यक जनतालाई ताप्केबाट निकालेर आगोको भुंग्रोमा हालेर थप उत्पीडन दिनु मात्र हुनेछ । पुष्पकमल र बाबुरामहरूले अहिले गर्न खोजेको यही हो । 
मधेसवादी दलहरू र पुष्पकमल दाहाल तथा बाबुरामहरूले भ्रम दिन खोजिरहेका छन् कि मधेस छुट्टै प्रदेश भएपछि मधेसका सबै समस्या समाधान हुनेछन् । तर, के भारतमा संघीय प्रदेश बन्दैमा काश्मिर, विहार र आसामका जनताका समस्या समाधान भएका छन् ? छैनन् । के बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदैमा त्यहाँका जनताका समस्या समाधान भएका छन् ? छैनन् । त्यहाँको सत्तामा प्रदेशको नाममा मुठ्ठिभर सामन्त तथा नवधनाढ्य दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको हालीमुहाली रहन गएकोले बहुसंख्यक जनताको समस्या झन चर्कन पुगेको मात्र छ । मधेसका समस्या समाधानको सही बाटो भनेको मधेस, पहाड र हिमालका बहुसंख्यक जनता मिलेर बहुसंख्यक जनताको हित हुने र मुठ्ठिभर नवधनाढ्य, नव जमिन्दार तथा नव ज्ञानेन्द्रहरूको शासन समाप्त हुने व्यवस्था निर्माणको बाटो हो । यसका लागि मधेस, पहाड र हिमालका बहुसंख्यक जनतालाई फुटाउने र शासन गर्ने सपना पालेर बसेका नवज्ञानेन्द्रहरूको वर्ग संघर्षबाट अन्तै ध्यान मोड्ने योजना असफल बनाउनुपर्दछ । वर्ग संघर्षविरुद्ध जातीय क्षेत्रीय संघर्ष चर्काउने नवसाम्राज्यवादी योजना असफल बनाइनुपर्दछ । 

Related News