​दुईतिहाईको हतियार र आगामी चुनाव

रवीन्द्र श्रेष्ठ । दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव सकिएपछि अहिले पुनः संविधान संशोधनको लागि सरकारमा रहेका दलहरुको गृहकार्य तीब्र भएको छ । देउवाकै नेतृत्वमा विवादास्पद महाकाली सन्धी दुईतिहाईले पारित गरेको हुनाले यसपाली पनि देउवाकै नेतृत्वमा सिमाना हेरफेरको मुख्य विषय रहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ भन्नेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र भारतीय सत्ताका धेरैको विश्वास बढेको बताइन्छ । जसरी सामदाम, दण्डभेद सबै प्रयोग गरेर महाकाली सन्धी दुईतिहाइले पारित गराइयो, त्यसरी नै अहिले पनि देउवाले दुईतिहाइको हतियार सफलतासाथ प्रयोग गर्ने कुराको हौवा चलाइँदैछ । यसका लागि संशोधन प्रस्तावमा मतदान भएपछि मात्र मन्त्रिमण्डलको विस्तार गर्ने प्रस्ताव दाहालले राखिसकेको र देउवा सहमत भइसकेको समाचार पनि बाहिर आएका छन् । यसको अर्थ हो जसले संशोधनको पक्षमा मत दिन्छ उनीहरुलाई मन्त्री बनाउने लोभ देखाइँदैछ । एकल सांसद भएका पार्टीहरुलाई समेत पनि मन्त्री बनाईदिने प्रस्ताव देउवा र दाहालले राखेको समाचार बाहिर आएका छन् । यसले नेपाल पुनः एकपल्ट संसदीय खसी बाख्रा बिक्री केन्द्र बन्न लागेको आशंका सर्वसाधारणमा फैलिएको छ । 
असोज २ अगाडि नै संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइको हतियार तयार पार्ने र तयार हुन नदिने गरी नेपाली राजनीति तीब्र विभाजन र तानातानको स्थितिमा रहने निश्चित भएको छ । यदि कथंकदाचित संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ पुगेर पारित भएमा नेपाली राजनीतिको नयाँ मोड सुरु हुनेछ । राजपाले सहज रुपमा २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनावमा भाग लिनेछ र प्रदेश तथा केन्द्रको चुनाव पनि तुलनात्मक रुपमा सहज बन्न जानेछ । त्यसबेला पनि राजपा तथा अन्य मधेश केन्द्रित दलहरुले सम्पूर्ण मधेशलाई अलग प्रदेश बनाउने माग भने परित्याग गर्ने छैनन्, बरु त्यसका लागि संसदीय तथा सडक संघर्ष चर्काउन थप प्रेरणा मिल्नेछ । संविधान संशोधन भएमा त्यसपछि हुने २ नम्वर प्रदेशको चुनावमा राजमार्ग क्षेत्रमा एमालेले विजय प्राप्त गर्ने तथा राजमार्ग तलका क्षेत्रमा राजपाले बहुमत स्थान जित्ने सम्भावना बढ्नेछ भने सबभन्दा धेरै घाटा माओवादी केन्द्र र देउवाको कांग्रेसलाई हुनेछ । पहाड र मधेश अलग गर्न हुन्न भन्ने मत राख्ने जनताले एमालेलाई भोट दिनेछ भने पहाडबाट मधेश प्रदेश सवैतिर अलग गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने जनताले राजपा र अन्य मधेसवादी दलहरुलाई भोट दिनेछ । त्यसमा पनि २ नम्वर प्रदेशमा कांग्रेसले बरु केही परम्परागत भोट पाउने सम्भावना रहेपनि त्यहाँ माओवादी केन्द्रले र राप्रपाले शर्मनाक पराजय भोग्नु पर्ने सम्भावना बढ्नेछ । संविधान संशोधनको प्रभाव प्रदेश चुनाव र केन्द्रीय संसदको चुनावमा पनि स्वतः पर्नेछ । संविधान संशोधन गरी पहाड र मधेशका जिल्लाहरुलाई अलग प्रदेशमा राख्ने थालनी भएमा यसले पहाड र  मधेश अलग गर्न हुन्न भन्ने मतदाताहरुलाई एमालेतर्फ थप धकेल्नेछ र पहाड र मधेश अलग गर्नु पर्दछ भन्ने मतदाताहरुलाई मधेश केन्द्रित दलहरुतर्फ धकेल्नेछ । यस्तो संशोधनबाट मतदाता गुमाउनेमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा हुनेछन् । 
भारतीय सत्ताले नेपाललाई आफ्नो नव अर्धउपनिवेश जस्तै बनाइराख्ने रणनीतिअन्तर्गत सत्तामा पनि आफ्नै समर्थक दल तथा विद्रोह र सडकमा पनि आफ्नै समर्थक दल बनाइ राख्ने नीति लिइरहेकोले देउवा–दाहाल गठवन्धनले रणनैतिक स्वरुप लिन लागेको हो । र मधेशका जनता कार्यकर्ता पनि चुनावतर्फ झुकाव राख्न थालेको विशिष्ठ स्थितिमा मधेशवादी दलहरुलाई फेस सेभ गर्न दिनको लागि पनि सामदाम, दण्डभेद सबै प्रयोग गरेर संविधान संशोधन गराई निकास दिनेतर्फको सम्भावना पहिले भन्दा बढ्न गएको छ । तर यो त्यति सहज भने रहेको छैन । मुख्य रुपमा राप्रपा भित्रको कट्टर राजावादी खेमाले संविधान संशोधनमा राजतन्त्रका कुनै रुपहरु राख्न लगाउन तथा सत्तामा दीर्घकालीन र ठूलो भाग लिन निकै ठूलो बार्गेनिङ गरिरहेको बताइन्छ । यस्तो स्थितिमा देउवा र दाहाल अप्ठेरोमा पर्र्दै जानेछ । 
यदि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने या त राजपाले पनि बाध्य भएर चुनावमा जानु पर्ने स्थिति बन्नेछ, या त आन्दोलनमा जानुपर्ने स्थिति बन्नेछ । सम्भवत त्यसवेला सुरुमा राजपाले आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ र आन्दोलनको दवावमा संविधान संशोधन गराउने वा चुनाव सार्न लगाउने कोसिस गर्नेछ । राजपाको आन्दोलनमा जनताले साथ दिएमा देश गम्भीर मुठभेडमा जानेछ । तर जनताले त्यति साथ दिएनन् भने चुनावमा जान बाध्य बन्ने स्थिति पनि आउन सक्नेछ र सिधै पार्टी नै चुनावमा जाने वा निष्क्रिय बहिष्कार भन्दै स्वतन्त्र रुपमा कार्यकर्तालाई चुनावमा जान दिने नीति बनाउन बाध्य बन्ने स्थिति आउन सक्नेछ । 
दुई चरणको चुनावले मधेशमा एमाले कमजोर छैन भन्ने देखाएको छ र अझ बर्दिया, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी सुनसरी, मोरङ, झापाको आंकडा हेर्दा एमालेले  मेयर अध्यक्ष पदहरुमा ४८ स्थान जितेर पहिलो भएको छ भने कांग्रेस ४३ स्थान जितेर दोस्रो भएको छ । मधेश केन्द्रित दलहरुले १६ स्थान जितेर तेस्रो भएको छ भने माओवादी केन्द्र ११ स्थान जितेर चौथो भएको छ । पहिलो र दोश्रो दुवै चरणका स्थानीय चुनावहरुमा एमालेले वहुमत स्थानमा पाएको विजयले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसमा तथा भारतीय सत्तामा गम्भीर धक्का पुगेको छ र उनीहरु गम्भीर विमर्शमा लाग्नु नौलो कुरा होइन । यस परिणामबाट चोट पुगेकाहरुले एमालेविरुद्ध गम्भीर जालझेल षड्यन्त्र तथा सम्भव सबै उपाय प्रयोग गर्ने सम्भावना वढ्न जानेछ । आगामी चुनावहरुमा कांग्रेस माअ‍ोवादी केन्द्र तथा मधेशकेन्द्रित दलहरुको गठवन्धन वहुमतमै रहन सक्ने विश्लेषण ती दलहरु र भारतीय सत्ताको  रहन सक्ने सम्भावना वाँकी भएकोले प्रदेश र केन्द्रका आगामी चुनावहरु गराउने तर्फ नेपाली राजनीति अघि वढ्ने सम्भावना वाँकि छ । तर यदि त्यस गठवन्धनको वहुमत नहुने तर्फ चुनावी परिणाम जाने विश्लेषण उनीहरुको रह्यो भने आगामी चुनाव जसरी भएपनि भाँड्ने कार्यनीतिहरुको विकास उनीहरुले गर्ने निश्चित छ । 
दुई तिहाइको हतियार वनाउन एमालेलाई एक्ल्याउने अभियान शुरु भएको छ । दुई तिहाइको हतियार एकपटक वनेपछि यसले नेपाली राजनीतिमा अनेकांै गम्भीर घटना र दुर्घटनाहरु गराउने निश्चित छ । एमालेले मधेश पहाड अलग प्रदेश वन्न नदिने एक सूत्रिय नाराको भरमा मात्र आगामी चुनावहरुमा विजय प्राप्त गर्ने उद्देश्य लिएमा यो गम्भीर भूल हुन सक्नेछ । एमालेले अब वामपन्थी नीति तथा कार्यक्रमहरुतर्फ थप पाइलाहरु दृढतासाथ चाल्ने संकल्प गर्नु पर्दछ । वर्षेनी हुँदै आएको विकासतर्फको बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति कसरी अन्त्य गर्ने ? (यस वर्षको बजेटको विकास खर्च असार २१ गते सम्ममा केवल ४५ प्रतिशत मात्र भएको छ, अर्थात् पैसा भएर पनि विकासको योजनाअनुसार खर्च गर्न नसक्ने नालायकीपना कसरी हल गर्ने ?) एक सहसचिवले पनि अर्बाैं भ्रष्टाचार गर्न सक्ने भ्रष्टाचारतन्त्र कसरी समाप्त गर्ने ? लाखौं नेपालीले देश बाहिर रगत–पसिना बगाउन बाध्य बन्ने स्थितिबाट कसरी देशलाई माथि उठाउने ? चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट १० खर्व ४८ अर्ब भएकोमा गत ११ महिनामै करिव ९ खर्बको सामान विदेशबाट आयात भई ८ खर्ब २४ अर्ब बराबरको व्यापारघाटा भएको गम्भीर स्थितिबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने ? यस्ता प्रश्नहरुको ठोस समाधानका साथै राजनैतिक स्थायित्वका लागि चुनाव प्रणालीमा संशोधन गर्ने राजनैतिक प्रस्तावसमेत अघि सार्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अन्यथा हात्ती ठूलो हुँदैमा मासु खान नहुनाले के काम भन्ने उखान एमालेमा पनि लागू हुन जाने सम्भावना आउन सक्नेछ र देश गम्भीर स्थितिमा फँस्न सक्नेछ । 

Related News