​राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रको खोजी

दृष्टि न्यूज

रवीन्द्र श्रेष्ठ । देशमा लोकतन्त्र ल्याउन पार्टीका नेताहरु, कार्यकर्ताहरु, समर्थकहरु र जनसाधारणले धेरै पटक अनेक खालका संघर्षहरु गरेका छन् । तर के ती पार्टीहरुभित्र लोकतन्त्र आएको छ त ? यो यस्तो प्रश्न हो, जसले नेपालको लोकतन्त्रको चरित्र र त्यसले जनतालाई र देशलाई दिने योगदान निर्धारण गर्दछ । 
पार्टीभित्रको लोकतन्त्र भन्नाले पहिलो कुरा पार्टीका सबै सदस्यहरुले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो । अर्थात पार्टीभित्र तथा बाहिर निश्चित गरिएको प्रक्रियाभित्र रहेर आफ्ना मतहरु अभिव्यक्त गर्न पाउने प्रत्येक पार्टी सदस्यको लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोगमा छ वा छैन तथा मत अभिव्यक्त गर्ने पद्धति लोकतान्त्रिक छ वा नेताहरुको तानाशाही छ भन्ने हो । कयौं पार्टीहरुमा नेताहरुलाई भने आफूलाई लागेका कुराहरु बोल्ने अधिकार रहेको देखिन्छ तर पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई भने बोल्न प्रतिवन्ध लगाइएको हुन्छ । पार्टी विधानमा बोल्न प्रतिवन्ध नलगाइए पनि कार्यकर्ताहरुलाई नेताहरुका भन्दा फरक मत बोल्न डर देखाइएको हुन्छ । कतिपय पार्टीमा भने पार्टीभित्र संस्थापन पक्षका नेताहरुलाई जे बोले पनि छुट हुने तर पार्टीभित्रका अल्पमत पक्षका नेताहरुलाई भने फरक मत बोल्नसम्म पनि छुट नहुने बनाइएको हुन्छ । दलहरुमा बोल्ने अधिकार आफ्ना कमिटीहरुमा हुनेछ भनी विधानमा लेखिएको हुन्छ, तर ती कमिटीहरुको बैठक वर्षको एक पटक पनि बसालिँदैन भने कसरी बोल्ने अधिकार पाएको मान्न सकिन्छ ? पार्टीभित्र रहेका गुटहरुमा पनि गुटका नेताले मात्रै बोल्ने अधिकार पाउने र अरुले त्यसको विपरीत बोल्नसमेत नपाउने अघोषित नियम जारी रहेको देखिन्छ । यी समस्याहरु कमवेशी सबै दलहरुमा अझै रहेको छ । लोकतन्त्रका लागि जीन्दगीभर लडेको भनी दावी गर्ने ठूला नेताहरुले नै पार्टीभित्र भने लोकतन्त्रको घाँटी निचोरेर तानाशाहीको अभ्यास गरिरहेका छन् । 
पार्टीभित्रको लोकतन्त्रात्मक अधिकारको दोस्रो पक्ष भनेको निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने अधिकार हो । जसरी देशको लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्नाले राज्यका सबै अंगमा हुने महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता हो, त्यसैगरी पार्टीभित्रको लोकतन्त्रात्मक अधिकार भन्नाले पार्टीका सबै सदस्यहरुको पार्टीले लिने महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता रहनु हो । तर नेपालका सबैजसो राजनैतिक दलहरुमा सदस्यहरुले पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा कुनै पनि भूमिका निभाउन पाउँदैनन् । अरु साधारण सदस्यहरुको त धेरै परको कुरा भयो, स्वयम् केन्द्रीय सदस्यहरुको समेत पनि यस खालको लोकतान्त्रिक अधिकार हनन् गरिने क्रम यथावत नै छ । जसरी पहिलेका दरबारको र पञ्चायती व्यवस्थाको निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी ढंगले हुने गर्दथ्यो, अहिले दलहरुका निर्णय प्रक्रिया पनि अपारदर्शी ढंगले भइरहेको छ, जहाँ कार्यकर्ताहरु, सदस्यहरु र स्वयम् केन्द्रीय समितिकै पनि बहुसंख्यक सदस्यहरुको लोकतान्त्रिक अधिकार खोसिएको छ । स्वयम् केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि पार्टीको निर्णय संचार माध्यमबाट थाहा पाउनु पर्ने विडम्वना विद्यमान छ । 
सबैजसो पार्टीमा बढीमा दश जना नेताहरुको हालीमुहाली चल्दै आएको छ । आन्दोलन र समयको मागले पार्टीहरुमा नेताहरुको यस्तो अनौपचारिक वा औपचारिक कोर टिम बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । नेताहरुको कोर टिमविना पार्टी चल्दैन पनि । आन्दोलनबाट नेताहरुको कोर टिम बनेपछि उनीहरुले धर्ती छोड्न थाल्नु नै नेपाली राजनीतिको गम्भीर समस्या हो । कार्यकर्ता, सदस्य, समर्थकहरु र आम जनतासँग नेताहरु निरन्तर जोडिएनन् भने त्यस्तो पार्टीले देशलाई सही दिशा दिन नसक्ने हुन्छ । पार्टी भनेको केवल मुठ्ठिभर कार्यकर्ता, सदस्य, समर्थकहरु र नेताहरुको मात्र होइन भन्ने यथार्थता जबसम्म बुझ्दैनन् तबसम्म देशमा सही अर्थमा लोकतन्त्रको आएको ठहर्दैन । 
लोकतन्त्र भनेको लोकको तन्त्र (शासन) हो । लोक भनेको जनता हो र लोकतन्त्र भनेको जनताको तन्त्र (शासन) हो । लोकतन्त्रमा सबै जनताले शासन गर्न नसक्ने भएकोले जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर जनताको प्रतिनिधि चुन्नेभन्दा पहिला नेताहरुले आफ्ना मन परेका प्रतिनिधिलाई टिकट दिन्छन् र उनीहरुलाई नै जनताले चुन्न बाध्य गरिएको हुन्छ र उनीहरुमार्फत बहुमत जितेर ती दशमध्येकै नेताहरु सरकारका प्रमुख पदहरुमा पुगेर शासन गर्न थाल्ने हुन्छ । यस अर्थमा यदि जनताले दलहरुका ती सबभन्दा ठूला दश जना नेताहरुलाई आफ्ना कुरा सुन्न बाध्य गर्न सकेनन् भने अर्थात् आफ्ना स्वार्थ अनुकूल हिंडाउन सकेनन् भने लोकतन्त्र नाम मात्रको बन्न जान्छ र नेताहरुको तानाशाही तन्त्र सुरु हुन्छ । अहिले भइरहेको त्यही हो । तसर्थ दलहरुभित्र जनताको आवाज सुनिने लोकतान्त्रिक प्रणाली आवश्यक हुन्छ । यहाँ त कार्यकर्ता र सदस्यहरु र केन्द्रीय सदस्यहरुका समेत आवाज सुनिने व्यवस्था दलहरुभित्र छैन भने कहाँबाट आम जनताका आवाज सुनिने व्यवस्था यी ठूला नेताहरुले गर्लान् ? जब जनताका आवाजहरु सुनिने लोकतन्त्र दलहरुभित्र रहँदैन्, तब कसरी यी दलहरु लोकतान्त्रिक बन्छन् ? के दलहरुले जनताको आवाज सुन्ने कुनै व्यवस्था आफ्ना विधानमा गरेका छन् ? धेरै दलहरुले यस्तो व्यवस्था गरेका छैनन् र केहीले आफ्ना विधानमा दुई चार वाक्य लेखे पनि त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 
दलहरुका ठूला नेताहरुमा अहिले प्रशंसा मात्र सुन्न चाहने महारोग लागेको छ । आफ्नो आलोचना उनीहरु सुन्नै चाहँदैनन् । आफ्नो सानो मात्र आलोचना गर्नेहरु पनि उनीहरुका लागि शत्रु समान बन्न पुग्छन् । तर ‘भगवान’हरुमा त कमजोरी थियो र उनीहरुले पनि गल्ती गरेका थिए भने यी ठूला नेताहरु ‘भगवान’भन्दा पनि ठूलो बन्न खोज्दैछन् जसको परिणाम उनीहरु राक्षस बन्न पुग्छन् । ठूला नेताहरुको गुनासो पनि कम छैन र उनीहरुको मुख्य गुनासो भनेको उनीहरुले भने अनुसार अरु नेताहरु, कार्यकर्ताहरु, सदस्यहरु, समर्थकहरु र जनता चलेनन् भन्ने हो । कम्युनिष्ट भनिएका नेताहरु लेनिनको शब्द सापटी लिएर भन्ने गर्छन् कि पार्टीमा काम कारवाहीमा एकरुपता भएन, फलामे अनुशासन भएन आदि इत्यादि । तर लेनिनले कामकारवाहीमा एकरुपता कायम राख्न अभिब्यक्ति तथा आलोचनाको स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ भन्नुभएको थियो भन्ने बिर्सन्छन् यी ठूला नेताहरु । पार्टीमा फलामे अनुशासन कायम राख्न नेताहरुको राजनीति सही हुनुपर्ने र श्रमिक जनताको वृहत पंक्तिसँग नेताहरु एकाकार हुनुपर्ने लेनिनले बताउनु भएको थियो । नेताहरु आफूले भनेको सबैले मानोस् भन्ने चाहन्छन् तर लेनिनले भनेजस्तै आफ्नो राजनीति सही बनाउन लागिपर्दैनन् र जनताको भावना र चाहना बुझेर उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्न पनि चाहँदैनन् । 
नेताहरुको टिमलाई केन्द्रीयता पनि भनिन्छ माक्र्सवादी भाषामा । लेनिनले केन्द्रीयता भनेको सही नीति र योजनाहरुको केन्द्रीकरण हो भनेका थिए । तर नेताहरुले जब सही नीति र योजनाहरु कहाँबाट आउँछ भन्ने नै थाहा पाउँदैनन् भने कसरी नेताहरु सही पथमा जान सक्छन् र ? नेताहरु आफू कसरी सही जनपक्षीय बाटोमा लाग्ने भन्ने नै थाहा पाउँदैनन् भने कसरी देश सही दिशामा हाँक्छन् ? ठूला नेताहरुलाई यो प्रश्न गरेर हेरौं, उनीहरु अकमकिनेछन् । उनीहरु सोच्छन् कि सही विचार र योजनाहरु उनीहरुको दिमागबाट आउँछ र अरुले खुरुखुरु पालन गर्नुपर्दछ । तर यो सोचाई नै तानाशाही सोचाइ हो । सही विचार र योजनाहरु नेताहरुको दिमागबाट स्वतः आउने होइन, न त जंगलमा तपस्या गरेर पाइने हुन्छ, यो त तलबाट आउने हो, माथिबाट होइन, सही विचार र योजनाहरु व्यवहारमा समस्या भोगिरहेका जनताबाट आउने हो । तसर्थ नेताहरुले जनताको कुरा सुन्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापना पार्टीभित्र पनि गर्नु पर्दछ । 
यदि यसरी जनताको कुरा सुन्ने र त्यस अनुरुप नीति र योजना बनाएर देश चलाउनतिर ठूला नेताहरु लागेनन् भने जनताले आफ्नै तरिकाले नेताहरुलाई कुरा सुन्न बाध्य गराउनतिर लाग्छन् । कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यहरु र समर्थकहरुले पनि आफ्ना कुरा सुनाउन अनेक बाटो अपनाउन थाल्छन् । तब पार्टीभित्र र बाहिर अराजकता मच्चिने हुन्छ र नेताहरुको ओरालो यात्रा सुरु हुन्छ, जसरी राजतन्त्रका ठेकेदारहरुको भएको थियो ।  

Related News