​निर्वाचन प्रणालीका समस्या र समाधान

रवीन्द्र श्रेष्ठ । कुनै समय यस्तो थियो कि राजाहरु पनि जनताबाट प्रत्यक्षरुपमा चुनिने गर्दथे । त्यसबेला उनीहरुलाई राजा शब्दले सम्वोधन गरिने चलन थिएन । आफ्नो समाजको अगुवा, मुली, नाइके, आदि शब्द प्रचलनमा थिए । देश साना–साना समाज र कविलाहरुको स्वरुपमा थिए । त्यस समाजका वयस्क व्यक्तिहरु एक ठाउँमा भेला भएर त्यस समुदायको अगुवा चुन्ने गर्दथे । त्यहाँ भोट खसाल्ने जटिल प्रणाली थिएन । आपसी सरसल्लाह गरेर आफ्ना अगुवा चुन्ने चलन थियो । पछि गएर बलियालाई छान्ने चलन पनि विकसित हुँदै जाने क्रममा अगुवा अर्थात् राजा हुन चाहनेहरुलाई दौड प्रतियोगितामा सहभागी गराइ पहिलो हुनेलाई राजा बनाउनेजस्ता चलन पनि चल्न थाल्यो । समय क्रममा अरु समुदायको आक्रमणबाट बचाउन नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति अर्थात् सेनापति नै राजा बन्ने चलन पनि विकास भयो । जब यस्ता राजाहरुले आफ्नो शक्ति बढाउँदै लगे, तब राजा, महाराजा, वडामहाराजा आदि बन्ने क्रमसँगै राजाहरुले आफ्नो सन्तानमा उत्तराधिकार स्थापित गर्दै वंश परम्पराको सुरुवात गर्न थाले । तर लोकतान्त्रिक क्रान्तिको लहर विश्वमा चल्न थालेपछि शासकहरु निर्वाचनको माध्यमबाट चुन्ने प्रक्रिया सुरु भयो । 
अनिर्वाचित राजतन्त्रभन्दा निर्वाचित शासकहरुको व्यवस्था प्रगतिशील अवश्य पनि हो । तर निर्वाचन भन्ने विषय तत्कालीन समाजको अर्थतन्त्र, राजनीति, संस्कृति आदिबाट पृथक स्वतन्त्र र निरपेक्ष विषय कदापि होइन । वर्ग विभाजित समाजमा निर्वाचन पनि वर्गीय आधार र वर्गीय शासन बलियो बनाउने राजनैतिक हतियार हुने गर्दछ । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि वालिग मताधिकारका आधारमा चुनाव हुने गर्दथ्यो । तर पञ्चायती व्यवस्था समर्थक पञ्चहरु नै बहुमतमा जित्ने गर्दथे चुनावबाट पनि । जबकि त्यसबेला पनि माले समर्थक जनपक्षीय उम्मेदवारहरु थिए र कांग्रेस समर्थक उम्मेदवारहरु पनि थिए । तर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पञ्चहरुले बहुमत जित्न कहिले पनि सकेनन् । यसको अर्थ हो जसको व्यवस्था हो उसैले चुनाव जित्ने गर्दछ । नेपाली समाजमा गरिब जनताको संख्या बहुमतमा छ तर के उनीहरुको हितमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत संसद र सरकारमा कहिले विजयी भए ? भएनन् । तसर्थ माक्र्स लेनिनहरुले भन्ने गरेको वुर्जुवा गणतन्त्रको चुनावमा सर्वहारा मजदूर तथा गरिब किसानहरुले बहुमत जित्ने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने भनाइ यहाँ पनि सत्य सावित भइरहेको छ । यहाँ पनि अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कारको अवस्थाअनुसार नै निर्वाचन भइरहेको छ । 
अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका विकृतिहरु छताछुल्ल हुन थालेको छ । संविधान तथा निर्वाचन ऐन बनाउने बेलामा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई महान् लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेर देवत्वकरण गरिएको थियो । तर, जब यो कार्यान्वयनमा गयो, यस निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्र नै खान सक्नेसम्मका टिप्पणीहरु नेपाली कांग्रेस निकट बुद्धिजीवीहरुबाट समेत पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट लोकराज बराल भन्नुहुन्छ– ‘आज भइरहेको खर्चिलो चुनाली शैली र सोचले न त विकास, न त जनमुखी लोकतन्त्रको भविश्य देखिन्छ ।’ अहिलेको चुनावी प्रक्रिया केवल धनीहरुको लागि मात्रै हो र गरिब वर्गका लागि होइन भन्ने पुष्टि यस चुनावमा भएको छ । पहिलो कुरा निर्वाचन ऐनले तोकेको केन्द्रीय सांसदका लागि पच्चीस लाखसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान स्वयं खर्चिलो प्रावधान हो र नेपालका गरिब जनताले यो रकम व्यहोर्न सक्दैनन् । अर्कोतिर सबैलाई थाहा भइसकेको नांगो सत्य यो हो कि ठूला भनिएको दलहरुका उम्मेदवारहरुले कम्तिमा एक करोड खर्च गर्ने गर्दछन् । तब एक सर्वसाधारण गरिब नेपालीले कसरी चुनाव लड्न हिम्मत गर्दछन् ? उठीहाले पनि कसरी जित्न सक्दछन् ? असम्भव । तसर्थ अहिलेका चुनावहरुले गर्दा पनि दलहरुका नेता कार्यकर्ताहरु तथा जित्ने तथा हार्ने उम्मेदवारहरु भ्रष्टाचारी तथा शोषक वर्गको दलाल बन्न थाल्ने प्रष्ट देखिन्छ । जसको सीता खान्छन् उसैको गीता गाउँछन् भनेझैं विजयी बन्नेहरुले शोषक वर्गकै पक्ष लिने हुन्छन् र यो हुँदै आएको छ । गरिव शोषित उत्पीडित जनतालाई झुक्याउन गुलिया नाराहरु दिने गरिन्छ जुन पहिला राजा महाराजा पञ्च राणाहरुले दिने गर्दथे । 
निर्वाचनलाई सर्वसाधारण गरिव नेपाली पनि उम्मेदवार हुन सक्ने गरी निकै कम खर्चमा उठ्न सक्ने र जित्न सक्ने खालको बनाइनुले मात्र लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा सबै जनताको लोकतन्त्र बन्न पुग्दछ । यसका लागि चुनावमा उम्मेदवार मतदाताको घर दैलोमा पुगेर आफ्ना कुरा राख्न छ महिनाको समय दिइनु पर्दछ र उम्मेदवार एक जना आफ्नो मात्र खर्च गर्न पाउने तथा कार्यकर्ता समर्थकको लावा लस्कर लान नपाइने गरिनु पर्दछ । सरकारी सञ्चार माध्यमहरुमा सबै उम्मेदवारहरुले आफ्नो भनाइ निःशुल्क राख्न पाउनु पर्ने गरिनु पर्दछ । निजी सञ्चार माध्यमहरुमा विज्ञापन गर्न नपाइने गरिनु पर्दछ । प्रचारका अरु सबै खर्चालु तरिकाहरु प्रतिबन्ध लगाइनु पर्दछ । यसो गर्दा प्रतिउम्मेदवार पचास हजार अधिकतम खर्च गर्न पाउने सीमा लगाइनु पर्दछ । यति पनि खर्च गर्न नसक्ने गरिव वर्गका जनतालाई मतदाता संख्याको दश प्रतिशत वा यस्तै कुनै संख्याले लिखित समर्थन गरेमा सरकारले चुनाव खर्च दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 
यहाँ सबैले नांगो आँखाले देखिरहेका छन् कि ठूला भनिएका नेताहरुले नै कानुनले तोकेको पच्चीस लाखभन्दा बढी करोडांै रकम चुनावमा खर्च गरिरहेका छन् । चुनावी आचारसंहिता पालना गर्न लगाउने निकायहरुलाई पनि यो कुरा थाहा छ । तर उनीहरु मुखमा दही जमाएर बसिरहेका छन् र नदेखेजस्तै गरेर ठूला मझौला तथा सबै नेता कार्यकर्ताहरुका गैरकानुनी कामहरुलाई मौन सहमति दिइरहेका छन् । दलहरुको कोटामा आउने आचारसंहिता पालना गराउने अधिकारीहरुको यस्तो भ्रष्ट प्रवृत्ति र ठूला नेताहरु नै चुनावी आतंककारी बन्न थालेको यस्तो भाँडभैलो तन्त्रले लोकतन्त्र कुनै दिन कसैको पाउमा बलि चढ्न पुग्ने स्पष्ट छ । ठूला नेताहरुको चुनावी आतंककारी प्रवृत्ति यस्तो हदसम्म पुगेको छ कि चुनाव आउने बित्तिकै उद्योगी व्यवसायीहरु फोन बन्द गरे भूमिगत हुन्छन् र विदेश यात्रामा निस्कन्छन् । भएकाले भने नेताहरु किन्ने अभियान थाल्छन् र चिया गफमा आफ्नो पहुँच र ठूला नेताहरुलाई खसी बोका जस्तै किनेको शान देखाउन थाल्छन् । आफूले घुस खाएको प्रमाण लिएर आउने चुनौती दिने ठूला नेताहरुले पनि यस्तो चन्दा  खाएर लोकतन्त्र बेचिरहेका छन् जसले हाम्रो चुनाव प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तनको खाँचो देखाइरहेको छ । यस्ता चुनावी आतंककारीहरुको हातमा यो चुनावी प्रक्रिया रहिरह्यो भने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आत्महत्या निश्चितरुपमा हुनेछ । 
चुनावी प्रणाली अहिले पनि कागजी भोटमा आधारित रहनु भनेको निर्वाचन आयोग र  नेताहरुको अयोग्यताको प्रमाण हो । जमाना कहाँबाट कहाँ पुगी सक्यो, यी महानुभावहरु भने सीमसीम राजाको पालामा नै छन् । घरमै बसी बसी मोवाइल फोनको सहायताले आफ्नो मत दिने प्रणालीमा जानको लागि यो चुनावको लगत्तै पछि प्रयास थालिनु पर्दछ । यसो भएमा संसारभरि बस्ने नेपालीहरुले मतदान दिन पाउनेछन् । मतदानका लागि विदै विदा दिनपर्ने छैन । कयौं घण्टा हिँडेर मतदान गर्न पर्ने छैन । लाइन कुर्न पर्ने छैन । कसैले वम पड्काएर चुनाव बिथोल्न सक्ने छैन । मरेको मान्छेको नाममा भोट हालेर लोकतन्त्रको उपहास गर्ने दिन आउने छैन । चुनाव गराउन अरवौं रकम जनताको ढुकुटीबाट खर्च गर्नपर्ने छैन । चुनाव खर्चको नाममा भ्रष्टाचार हुने छैन । मान्छे नभएको ठाउँमा ८० प्रतिशत मतदान हुने र मान्छे भएको ठाउँमा ५५ प्रतिशत मतदान हुने नांगो मिलिजुली धाँधली पनि हुन पाउने छैन । चुनावी लोकतन्त्रको नाममा पाखण्डी नेताहरुको नांगो नाच देख्न पर्ने छैन । हाम्रा नेताहरु शोषकहरु समक्ष हात फैलाएर वा चुनावी आतंककारी बनेर चन्दाको नाममा भीखारी बनेको देख्न पर्ने छैन । चुनाव खर्च उठाउन देशका नदीनाला बेच्न नेताहरुलाई बाध्यता आइपर्ने छैन । 

Related News