​नेपाल भारत सम्बन्धमा आएका अप्ठ्याराहरु नेकपा एमालेका कारण भएको होइन- डा. राजन भट्टराई, परराष्ट्र मामिला विज्ञ (नेकपा एमाले)

एमालेमा बौद्धिक छवि बनाएका डा. राजन भट्टराई परराष्ट्र मामिला विज्ञ हुन् । सिन्धुपाल्चोकको सिन्धुकोटमा ४९ वर्षअघि जन्मिएका भट्टराईको बाल्यकाल र अध्ययन भने काठमाडौंमै बित्यो । बेलायतबाट स्नातकोत्तर गरेका उनले जहावरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विदेश नीतिमा विद्यावारिधी गरेका छन् । एमाले नेता माधवकुमार नेपालको सरकारमा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका भट्टराई अहिले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) सदस्यकोरुपमा कार्यरत छन् । हालै भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको चर्चा अली बढि भयो नि ?

सामान्यतया छिमेकी देशको विदेशमन्त्री आउँदा चर्चा हुनु अस्वभाविक होइन, स्वभाविक नै हो । संविधान जारी भएपछि हामीले तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न ग¥यौं, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई बधाई दिन र सँगसँगै विजयी भएका दललाई बधाई तथा शुभकामना दिन उहाँ नेपाल आउनुभएको हो । साथै, नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न भारत इच्छुक छ भन्न नेपाल आउनुभएको जस्तो बुझिन्छ । त्यही सन्दर्भमा दलका नेताहरुसँग भेट गनर््ुभयो । हामीसँग भएको भेटमा पनि तिनै कुराहरु गर्नुभयो । यो उहाँको शिष्टाचार भ्रमण हो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको बधाई र शुभकामना सन्देश बोकेर आएको कुरा त उहाँले त्रिभूवन विमानस्थलदेखि हामीसँगको भेटमा पनि त्यही कुरा भन्नुभयो ।  संविधान जारी गर्दा ताका जस्ता अप्ठयारा व्यहोर्नुप¥यो, संविधानका विषयहरु, संविधान कार्यान्वयमा जाने कि नजाने, स्वागत गर्ने कि नगर्नेजस्ता कुराहरु जसरी अड्किएका थिए, मलाई लाग्छ ती सबै अन्त्य भएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रीको भ्रमण गलत समयमा भयो भन्ने बहसलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतकोरुपमा विदेश मन्त्री तहको मान्छे आउने भनेपछि हामीले स्वागत गर्नु सामान्य कुटनीतिक अभ्यास हो । कुन समयमा आउने भन्ने उहाँहरुको कुरा हो । निमन्त्रणा गरेर आएको भए दुवै पक्षको पारस्परिक सम्वादका आधारमा उपयुक्त समयमा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । त्यसरी उहाँको भ्रमण तय भएको होइन । नेपालले ऐतिहासिक उपलब्धी हासिल गरेको छ, जसको सरकार बने पनि अबको सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं, त्यसकारण आउने भनेपछि कुन बेला आउने भन्ने कुरा उहाँहरुले विचार गर्ने हो । स्वतन्त्र सुझाव दिंदा भन्ने कुरा अलग हो । आउने समय बेठीक होइन, तर प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएपछि आएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा आएको छ, त्यो चाँही उहाँहरुले नै बुझ्नुपर्ने हो ।
उसो भए भारतीय विदेशमन्त्रीको यसपटकको भ्रमण नितान्त नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्नकै लागि केन्द्रित थियो त ?
स्वभाविकरुपमा उहाँहरुमा संविधान निर्माणदेखि नै बुझाइमा फरक थियो । हामीले बनाएको संविधान हो, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अडान राख्यौं । हाम्रो नितान्त निजी मामिला हो भन्ने राख्दै आयौं । त्यस मामिलामा नेपाल भारतबीच सहकार्य गर्ने कुरामा केही हुन्छ कि भन्ने थियो । तर, चुनावपछि जसको नेतृत्व आयो ऊ सँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दायित्व हो भन्ने उहाँहरुको बुझाइ रहेको देखिन्छ । त्यस हिसावले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।
भारतले अहिले नेपालको नयाँ संविधानलाई स्वागत गरेको छैन । तर, संविधान अन्तर्गत भएको चुनावबाट निर्वाचित बाम गठबन्धनलाई बधाई दिएपछि संविधान स्वीकार गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ?
हाम्रो संविधान जारी भएपछि संविधान अन्तर्गत राज्यका निकायहरुको निर्माण गर्नुपर्ने थियो । संविधान अन्तर्गत नै स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा पनि भारतले बधाई भनेको छ, निर्वाचित शक्तिलाई पनि बधाई र सहकार्य गर्ने भनिसकेपछि यस विषयमा धेरै बोलिनरहन आवश्यक छैन ।
कुटनीतिमा भनिन्छ एउटा, गरिन्छ अर्को । भारतीय विदेश मन्त्री बाम गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न आउनुभएको हो कि एमालेइतरको गठबन्धन बनाइदिन भन्ने शंका पनि उत्तिकै छ नि ?
म चाँही शंका गर्ने ठाउँमा छैन । तर, मान्छेहरुले प्रश्न उठाएका छन् । प्रश्न उठाएअनुसार भएछ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । सार्वभौमत्तासम्पन्न मुलुकका जनताले लोकतान्त्रिक विधिबाट अभिमतको सम्मान गर्नु राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियरुपमै स्थापित छ । नेपालबाट फर्केर गएपछि नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाईबाट लैजाने कुराहरु बक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ । यदि त्यसो हो भने विगतमा भएका हाम्रा आशंकाहरुको अन्त्य भएको भन्ने बुझेका छौं । दुई सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकमा पारस्परिक हित, पारस्परिक समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका आधारमा अहस्तक्षेपको नीति लिनुपर्छ । यो कुरामै हाम्रो पनि र भारतको पनि भलो छ । जनताको अभिमत र आजका जनताको चेतनाका आधारमा उहाँहरु अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि चीनसँग बनाउनुभएको सम्बन्धबाट भारत शसंकित हुँदै सहकार्य गर्न हतारिएको त होइन ?
सुष्मा स्वराज नेपाल आएपछि जस्तो बक्तव्य दिनुभएको छ, अनि हामीसँगको भेटमा जे कुरा भन्नुभएको छ, म अहिले आशंका गर्ने पक्षमा छैन । आशंका नहोस्, जसले आशंका गरिरहेका छन्, ती गलत ठहरिऊन् । कुन पार्टीले जित्यो भन्दा पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाइयो कि अपनाइएन ? लोकतान्त्रिक विधिबाट भएको चुनावलाई स्वीकार्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । भारतजस्तो मुलुकले अर्को छिमेकीलाई गलत ढंगले बुझ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
उसो भए अब एमालेले पनि भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव ल्याउँछ ?
नेपाल भारत सम्बन्धमा आएका अप्ठ्याराहरु नेकपा एमालेका कारण भएको होइन । एमाले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने नीतिगत मान्यता हो । पार्टीको नीति नै दुवै छिमेकीसँग निकट र राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं । भारतमात्र होइन, अन्य राष्ट्रसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न चाहन्छौं । हाम्रो मुलुक र हाम्रा जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्धहरु अगाडि बढाउन चाहन्छौं । सँगै मित्रराष्ट्रको पनि अहित होस् भन्ने चाहँदैनौं । इतिहासमा नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा फरक खालको अवस्था थियो । किनभने हामी कमजोर थियौं भारत पनि उपनिवेश अवस्थामा थियो । हामीसँग राज्यका निकायहरु थिएनन्, हिजो हाम्रो विश्वविद्यालय नहुँदा पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन थियो, हाम्रो नोट नहुँदा भारतीय नोटहरु चलाउँथ्यौं, निजामति संगठन नहुँदा सहयोग लिएका छौं । जसरी अरु विकाशील मुलुकले लिए, त्यसरी नै लियौं । तर हिजोको सहयोगको तौरतरिकाहरु फरक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु फरक छन् । मुलुक आफैँ सबलिकरण हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा २१ औं शताब्दीमा नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । हामी दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन चाहन्छौं ।
सम्मुखमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्दैछ । दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
दुई छिमेकीमात्र होइन, अरु मित्रराष्ट्रबाट विगतमा पनि हामीले सहयोग पाउँदै आएका थियौं । अब हामीले सम्बन्धलाई अघि बढाउँदा हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्थालाई ख्याल गर्नुपर्छ । भौगोलिक अवस्थितिले दुई छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नेबाहेक अर्को कुनै सुविधाजनक विकल्प नै छैन । दुई छिमेकीसँगै अरु मुलुकसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित हिसावले अगाढि बढाउनुपर्छ । नेपाल भारत, नेपाल चीन वा नेपाल र अरु मुलुकबीचको सम्बन्ध फरक फरक हो । नेपालले भारतसँग नजिक हुँदा चीन रिसाउनुपर्ने, चीनसँग नजिक हुँदा भारत रिसाउनुपर्ने, अरुसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउँदा भारत र चीनले कान ठाडो पार्नुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन । त्यसलाई हामी राम्रो मान्दैनौं । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यतिमात्रै छ कि, हाम्रो मुलुकबाट अर्को कुनै मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्ने, आधात पार्ने गतिविधिहरु हुन दिनु हुँदैन । 
छिमेकीसँगको सम्बन्ध नै पुनर्भाषित गर्नुपर्छ भन्ने बहसलाई तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ ?
ठीकै हो । समयक्रममा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । तर पुनर्भाषित भनेको पुरै नयाँ होइन, नयाँ उचाईबाट अगाडि लैजानुपर्छ । मुलुकका प्राथमिकताका आधारमा भारतसँग हामी के के कुरामा सहकार्य गर्न सक्छौं ? पूर्वाधारको हिसावमा कनेक्टिभीटी कसरी अगाडि बढाएर लैजान्छौं ? सडकका क्षेत्रमा, रेलको क्षेत्रमा, ट्रान्समिसनका क्षेत्रमा । समयक्रममा प्राथमिकताका आधारमा अद्यावधिक गर्दै जानुपर्छ । जस्तो, तिब्बत केही वर्ष अगाडिसम्म दुर्गम थियो । तर आज त्यहाँ रेल, सडक, सञ्चार, बजार उपलब्ध भएको छ । अब त्यो विकसित भएको तिब्बतसँग हाम्रा सम्बन्धहरु कसरी अगाडि बढाउने ? त्यसबाट हामीले लिन सक्ने फाइदाहरु के के छन् ? चीन र हाम्रा बीचमा के के विषयमा सहमति हुन सक्छ ? ती हामीले दुईपक्षीयरुपमा निर्धारण गर्ने कुरा हुन् । पारस्परिक हितका आधारमा अघि बढ्ने कुरा हुन् । 
नयाँ सरकारले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि छिमेकीबाट कस्तो फाइदा लिन सक्छ ?
धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । भारतको विकासबाट के के फाइदा लिने भनेर ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा थिंक ट्यांकमा छलफल भइरहेको छ । तर हामी दुइटा छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेर के के फाइदा लिने भन्ने बहस जति हुनुपथ्र्यो भएको छैन । दुईपक्षीय ब्यापार, लगानी, पर्यटन, जलस्रोतका क्षेत्रमा लिने फाइदाको विषयमा बहस नै भएन । राजनीतिक संक्रमणले पनि त्यसो हुन दिएन । अबको सरकारको विशेष ध्यान विकास र समृद्धितिर छ । छिमेकीसँग कसरी फाइदा लिने भन्ने ध्यान नयाँ सरकारले दिन्छ ।
नयाँ सरकारले परराष्ट्र नीति पुनरावलोकनका विषयमा के गर्छ ?
स्वभाविकरुपमा परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन हुनुपर्छ । विगतमा पार्टीपिच्छे अलग अलग हुने, अझ पार्टीमा पनि नेतापिच्छे अलग अलग हुने अवस्था रह्यो । हामीले मुलुकको साझा परराष्ट्र नीति बनाउन सकेका छैनौं । अब समय आएको छ, मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्छ ।
तपाईं ईपीजीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाईंहरुको काम कहाँ पुग्यो ?
ईपीजीका ६ वटा बैठक सम्पन्न भएका छन् । हामीलाई नेपाल भारतबीचका समग्र पक्षको सन्धी सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने र २१ औं शताब्दीमा नेपाल भारत सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर सिफारिस पनि गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आगामी असारसम्ममा हाम्रो दुई वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । त्योभन्दा अगाडि नै भारतका चार र नेपालका चार जनाबीच छलफल गरेर एउटै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौं । हामीले नेपाल र भारतका सम्बन्धका दायराहरुबारे सघन छलफल गरेका छौं । कतिपय विषयमा टुंगोमा पुगको छौं, कतिपयमा थप बहस आवश्यक भएको छ, तथ्य तथ्यांंक जुटाउनुपर्ने भएको छ, त्यही काम अहिले गरिरहेका छौं ।
सम्बोधन साप्ताहिकबाट

Related News