​राजनेता बन्ने अवसर

दृष्टि न्यूज

विशाल छेत्री । बाम गठबन्धनले निर्वाचनमा अपार जनसमर्थन प्राप्त गरेसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शक्ति र उनीहरुप्रति जनताको भरोसा पनि ह्वात्तै बढेको छ । विगतमा नेपाली कांग्रेसले यस्तै प्रकृतिको जनमत पटकपटक प्राप्त नगरेको होइन । तर, जनताले दिएको विश्वास र भरोसाको सम्मान कांग्रेस नेतृत्वबाट हुन सकेन । जनतालाई धोका, बेइमानी, भ्रष्टाचार, कुशासनको कोसेली दियो । यसबाट विरक्त एउटा जमात अरब र इराक पुग्यो, अर्को जमान अमेरिका र बेलायत । बचेखुचेको युवा शक्ति हतियार उठाएर माओवादीसँगै जंगल पस्यो ।
यतिखेर जंगलको शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मिसिएको छ । कांग्रेस, राप्रपा जस्ता परम्परागत शक्तिहरुलाई जनताले नै ठेगान लगाइदिएका छन् । राज्यसत्ताको चावी जनताले एमाले र माओवादीको हातमा सुम्पिएका छन् । अहिले एमाले र माओवादीले प्राप्त गरेको करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमतमा केवल जनअपेक्षा मात्र छैन, पाँच वर्षसम्म मुलुकको मुहार फेर्ने अवसर समेत निहित छ । अब बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सरकार कसरी टिकाउने भनेर ससाना भुरे टाकुरे शैलीका दलहरुलाई खुसी पारिरहनु नपरोस् भनेर नै जनताले यो प्रचण्ड बहुमत एउटै शक्तिलाई दिएका हुन् । 
जनताले एमाले र माओवादीलाई एउटै दलका रुपमा हेरेका छन् । दुवै दलका कार्यकर्ताले समेत एउटै दलका रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । नेतृत्व तहमा रहेको ठूलो पंक्तिमा एकअर्काप्रति आशंका रहे पनि अब एउटै दल हौँ भन्ने भावनाले घर गरिसकेको छ । यी दुई दलका कार्यकर्ता पंक्तिमा देखिएको हार्दिकता र एकता केवल ठूलो दलको सदस्य बन्ने वा सत्तामा जाने लालसा मात्र छैन । यो देश अब एउटा स्थिर र विश्वसनीय शक्तिले सञ्चालन गरोस् र मुलुकको मुहार फेरियोस् भन्ने अपेक्षा पनि हो । आफ्नै कालमा राष्ट्रलाई उन्नतिपथमा अगाडि बढाउने हुटहुटी पनि हो ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । लोकतन्त्रको प्रमुख शत्रु राजतन्त्र हटेको छ । जनताको आफ्नो सार्वभौम र स्वायत्तताको अभ्यास गर्न संघीय व्यवस्था लागू गरिएको हो । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण फड्को मारिएको छ, स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मको निर्वाचन एकै वर्षमा सम्पन्न गरेर । तसर्थ, राजनीतिक संक्रमणकालको समापन भएको छ । अझ योभन्दा पनि उल्लेख्य पक्ष के भने सुगौली सन्धिदेखि किचिएको राष्ट्रिय स्वामिमान अभूतपूर्व रुपमा उठेको छ । यो राष्ट्रिय आत्मबल प्रदान गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अडान र दृढताले प्रमुख भूमिका खेलेको छ । आमनागरिकले उनको त्यो अडान र दृढतामा समर्थन जनाएका छन् । प्रचण्डदेखि हृदयेश त्रिपाठीसम्म उनले देखाएको बाटो हिँड्न तयार भएका छन् ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आन्दोलनमा होमिएका राजेन्द्र महतोहरु समेत यतिखेर ओलीप्रति नतमस्तक छन् । उपेन्द्र यादवहरु आगामी दिनमा सहकार्यका निम्ति हात बढाउन दिनहुँ ओलीसँगको संवाद र सम्पर्कमा छन् । कांग्रेसको युवा पंक्ति र बुद्धिजीवीहरु ओलीको चामत्कारिक व्यक्तित्वको फ्यान बनेका छन् । एमाले र माओवादीका संयुक्त सभा र भेलाहरुमा ओली र प्रचण्डले समान रुपमा ताली पाउन थालेका छन् । यो जनमत न यसअघि प्राप्त भएको थियो, न आगामी दिनमा नै सम्भव छ । यो अभूतपूर्व अवसरको सदुपयोग गरेर बामपन्थी शक्तिहरुको नेतृत्वमा नेपालले फड्को मारेको इतिहास रच्नुपरेको छ । यो जनमतलाई बुझेर व्यवहारमा अनुदूति गर्ने दायित्व अब नेताहरुको हो ।
कार्यकर्ताहरु भनिरहेका छन्, अब हामीलाई कुनै एक दल वा गुटको नेता चाहिएको छैन । जनता भनिरहेका छन्, हामीलाई कुनै जाति वा क्षेत्र हेर्ने नेता चाहिएको छैन । कुर्सीबाट १० मिटर मात्र पनि पर जान नसक्ने र १० दिनभन्दा पछिको पनि भविष्य हेर्न नसक्ने नेता चाहिएको छैन । पार्टीबाट माथि उठेको, स्वार्थ समूहको जालोबाट मुक्त हुन सक्ने त्यस्तो राजनेता चाहिएको छ, जसले आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको मुहार देखिने गरी फेर्न सकोस् । त्यसपछि थप ५ वर्ष जनताले फेरि उसैलाई जिम्मेवारी दिनेछन् । १० दिन बढी सत्तामा बस्नका लागि अहिले देउवाले गरेजस्तो हत्कण्डा गर्नुपर्दैन, जनताले नै १० वर्षको जिम्मेवारी सम्पनेछन् ।
यतिखेर नेपालका नेता र नेपाल राज्य आफैले अतिरिक्त मेहनत केही गर्नुपर्ने छैन । केवल देशलाई एउटा प्रणालीमा आफै सञ्चालन हुन दिए पुग्छ । निहित स्वार्थका लागि प्रणाली नबिगारिदिए पुग्छ । जनता आफै नै धेरै गर्न तयार छन् । संसार देखेको युवा जमातलाई यहीँ पसिना बगाउने अवसर दिए पुग्छ । संसार बनाउने नेपाली युवा आफ्नो देश किन बनाउँदैनन् ? यत्ति सोचिदिए पुग्छ । राम्रा अवसर पाउनेबित्तिकै आफ्नो छोराबुहारी, भाइ भतिजालाई अगाडि सार्ने प्रवृत्ति त्यागिदिए पुग्छ । एनसेलहरुलाई पोस्नका निम्ति देशविरुद्ध घात गर्ने दुस्साहस त्यागिदिए पुग्छ । चूडामणि शर्मा र गोपाल खड्काहरुको सहयोगमा धन्दा चलाउने चरित्र त्यागिदिए पुग्छ । जे गरोस्, प्रणालीले गरोस् । संविधानको कुनै धारा आफ्नो व्यवहार अनुकूल भएन भन्दैमा संविधान परिवर्तन गर्ने होइन, आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्ने बानी पारिदिए पुग्छ । जनता त जता हिँडायो, त्यतै हिँड्छन् । जता फर्काउन खोज्यो, त्यतै फर्किन्छन् । समस्या नेताहरुमा छ ।
हाम्रा इच्छा, आकांक्षा भावनाहरुलाई बाह्य जगतबाट पनि किचिएकै हो । विगतमा बीपी कोइरालाले भारतीय प्रभुत्वबाट बाहिर निस्कने प्रयत्न गरे । राजा महेन्द्रले पनि तैबिसेक केही प्रयास गरेकै हुन् । तर, हामी कहिल्यै स्वतन्त्र हुन सकेनौँ । २५ जेठ ०७२ मा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीपछि हामी फेरि भारतीय दादागिरीयुक्त पन्जाबाट बाहिर निस्कन खोज्यौँ । हाम्रो राजनीतिक भविष्य हामी आफैले फैसला गर्न खोज्यौँ । हाम्रो विधिविधान आफैले कोर्न खोज्यौँ । भारतीय विशेष दूत आएर घोक्र्याउन खोजे । संविधान जारी भएपछि पनि देख्लास् भन्ने शैलीमा नाकाबन्दी लगाइयो । नाकाबन्दीविरुद्ध चट्टानी अडानमा रहेको ओली सरकार नै ढालियो । तैपनि, हामीलाई घुँडा टेकाउने प्रयत्न सफल हुन सकेन । 
नेपालमा जे हुन्छ, भारतीय इच्छामा हुन्छ भन्ने सन्देश दिन नेपालमा के मात्र गरिएन । दासढुंगा हत्याकाण्डदेखि दरबार हत्याकाण्ड अझै रहस्यमै छन् । चुनाव हारेका नेताहरुलाई सत्तामा पु¥याउनेदेखि संविधानमै व्यवस्था नभएको न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिका प्रमुख बनाउनेसम्मका हर्कत भए । नेपाली जनताको आन्दोलनलाई दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेका कमल थापा र लोकमानसिंह कार्कीहरुलाई गणतन्त्रका रेफ्री र लाइन्सम्यानको भूमिका दिइयो । संसदको पहिलो दलले सत्ताको नेतृत्व गर्ने कुरा त नेपालमा अपवाद मात्रै भयो । जनमतको कुनै अर्थ छैन, सबथोक बाहिरबाटै निर्धारण हुन्छ भन्ने खालका सन्देश प्रवाह गरी ससाना स्वार्थका झुण्डहरुको मेल गराई अस्वाभाविक गठबन्धनहरु पटकपटक संसदमा निर्माण गरियो । कम्तीमा अब ती दिन नआऊन् ।
यतिखेर सबैभन्दा आशंका मान्छेहरुले प्रचण्डप्रति गरिरहेका छन् । उनको कतै दोहोरो भूमिका पो हुन्छ कि ? बाम गठबन्धन र पार्टी एकताको नाममा हासिल गरेको मत बाम शक्तिलाई नै कमजोर बनाउन प्रयोग गर्ने त होइनन् ? युद्धकालीन मुद्दाको तरबार देखाएर भारतले गर्ने बार्गेनिङका सामु प्रचण्ड गल्ने पो हुन् कि ? तर, होइन । प्रचण्डले बुझ्नुपर्छ, नेपाल र नेपालीको बलियो र स्थायी सरकार भएमा कुनै पनि विदेशीले उनीमाथि हमला गर्न सक्ने छैनन् । उनको सुरक्षा नेपालको कानुन र नेपाली जनताले नै गर्नेछन् । तसर्थ, नेपालभित्रै नेपाली कानुनी प्रणाली अनुरुप नै संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरु टुंग्याउनुपर्छ, टुंग्याउन सकिन्छ । तसर्थ, बाम शक्तिको एकता, राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय समृद्धि प्रचण्डले खुट्टा टेकिरहे मात्र सम्भव छ । विगतमा जस्तै उनले अस्थिर र अविश्वसनीय चरित्र देखाए भने जनताको अपेक्षामा तुषारापात् हुनेछ । राजनेता बन्ने यो अन्तिम अवसर पनि प्रचण्ड र ओली दुवैले गुमाउनेछन् ।

Related News