राजनीतिमा इमान्दारिताको प्रश्न

शम्भु श्रेष्ठ

शम्भु श्रेष्ठ । संविधान निर्माणमा जुन जटिलता थियो, त्यो भन्दा जटिल परिस्थिति त्यसको कार्यान्वयनमा देखिँदैछ । संविधान बनाउन एकजुट भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरु त्यसको कार्यान्वयनमा पक्ष विपक्षमा उभिदा समस्या उत्पन्न भएको हो । यस्तै समस्या उन्पन्न होला भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदारको खाका कोरेका थिए । तर, त्यसलाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले लत्याउँदा कांग्रेसको यस्तो हविगत बन्न पुगेको हो । संविधान निर्माणमा एक ठाउँमा उभिएका दलहरु यसको कार्यान्वयनमा पनि इमान्दार देखिनुपर्छ । संविधान निर्माणमा असन्तुष्ट आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरु अहिले पनि संविधान विफल पार्ने प्रयासमा छन् । यो संविधान विफल भयो भने सिंगो देश नै विफल हुने कुरातर्फ हामी बेलैमा सचेत हुनु पर्छ । संघीयता नेपाली जनताको माग थिएन । न त संघीयताका लागि नेपाली जनताले संघर्ष गरेका थिए । यो त कतैबाट थोपरिएको एजेन्डा थियो । जसलाई मधेसवादी दलहरुले बोके । र, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुनै नदिने षड्यन्त्रमा लागे । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए–  ‘मधेस आन्दोलन भारतले चाह्यो भने पाँच मिनेटमै समाधान हुन्छ ।’ त्यसपछि मात्रै अन्तरिम संविधानमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भन्ने शब्द थपिएको हो । अहिले हामी त्यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ । सातवटा प्रदेश सरकार बनेका छन् । तिनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन बाँकी नै छ । 
नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछिको पहिलो पाइला हो संघीयता । भनिन्छ, हजारौँ माइलको यात्रा पहिलो पाइलाबाटै सुरु हुन्छ । यसको सफल कार्यान्वयन हुन धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । तर, हामी त्यसमा इमान्दार भयौं भने । यदि हामी त्यसमा इमान्दार भएनौं र कसैको लागि संघीयताको भारी हामीले बोकेका हौँ भने चित्रबहादुर केसीले भनेजस्तो त्यो भारी हामी थाक्ने, अरुले बोक्ने हुनसक्छ । विश्लेषकहरु भन्दैछन्– संघीयताले देश टुक्रिन्छ । हो, टुक्रिएको उदाहरण पनि छ । त्यसो भन्दैमा बिग्रे, भत्केको कुरालाई मात्रै हामीले दिमागमा राखेर हिंड्नु हुँदैन । संघीयताका कारण बनेका देशहरु पनि त छन् नि । हो हामी हिमाल, पहाड र तराईका जनताहरु संघीयताको माध्यमबाट सफलता र समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा लाग्यौं भने चित्रबहादुर केसीहरु इतिहासमा गलत सावित हुन पुग्नेछन् ।
यही चुनौती अहिले दुईतिहाइको नेकपाको सरकार र संसद्मा रहेका दलहरुको छ । त्यो चुनौतीको सामना हामीले तब मात्र गर्न सक्छौं, जब हामी इमान्दारपूर्वक त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्छौं । तर, हामीमा एउटा कमजोरी के छ भने, ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन गर्न हामी जहिले पनि जुटेका छौँ । त्यसको सफल कार्यान्वयनमा फुटेका छौं । हामीभित्रको यही कमजोरीलाई समाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्ने तत्वले हामीले थाहा नै नपाई प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यसैले नेपालमा सात सालदेखि अहिलेसम्म  धेरै परिवर्तन भए, त्यसमा जनताले साथ पनि दिए । तर, त्यो परिवर्तनले हामीलाई भोक, रोग र शोकबाहेक अरु कुरा दिएन । त्यसैले अहिले पनि जनताको मनभित्र विद्रोहको ज्वालामुखी दन्किएको छ । त्यसको समाधानको एउटै उपाय भनेको देशको नेतृत्व गर्नेहरु सबैभन्दा पहिला आफैँ परिवर्तन हुनु जरुरी छ । राजनीतिक त परिवर्तन भयो । त्यो परिवर्तनले हामीभित्रको संस्कारलाई परिवर्तन गर्न सकेन । जसका कारण संविधान कार्यान्वयनमा नयाँ नयाँ समस्या खडा हुँदै जान थालेको हो । नभए, मधेसवादीको प्रमुख एजेन्डा संघीयतालाई संविधानले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यसको सफल कार्यान्वयनतिर लाग्नुपर्ने मधेसवादी दल अनेक बहानामा आन्दोलनमा लाग्नु हुँदैन । यो त उनीहरुको राजनीतिक बेइमानी हो । यो बेइमानीले अरु कसैलाई होइन, उनीहरुलाई नै नोक्सान पु¥याउँछ भन्ने कुरा यतिबेला मनन गर्नु जरुरी छ । जहाँसम्म संविधान संशोधन गर्ने कुरा छ, त्यसमा नेकपाको सरकार  पनि गम्भीर हुनुपर्छ । नेकपाको सरकारमा मधेसवादी नेता उपेन्द्र यादव स्वयं उपप्रधानमन्त्री छन् । मधेसको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व उनको  पनि हो । आन्दोलनले मात्र सबै कुरा प्राप्त हुँदैन । संवाद, सहकार्य र वार्ताको माध्यमबाटै राजनीतिक निकास खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

Related News