​राजनीतिमा नैतिकता

शम्भु श्रेष्ठ । लोकतन्त्रको जग भनेको राजनीतिक पार्टीहरुप्रति जनताको विश्वास हो । लोकतन्त्रको जगमा उभिएर राजनीति पार्टीका नेताहरुले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै गए भने लोकतन्त्रप्रति नै जनताको विश्वास धरमराउँछ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलका नेताहरुमा उच्च नैतिकता हुनुपर्छ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी लाग्न थालेको छ । शासन सत्तामा बस्नेहरु आफ्नै निर्णयका कारण अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् । सार्वभौम संसदमा हुने दिनहुँको बहस, बैठक, सर्वोच्च अदालतले गर्ने अनौठो अनौठो फैसला र सरकारमा बसेकाहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि खेल्ने घृणित खेलले यो देशका बुद्धिजीवीहरु चिन्तित हुन थालेका छन् । दिनहुँ अखबारका पानामा भ्रष्टाचारका समाचार छापिन थालेका छन् । अदालतका फैसला विवादमा पर्न थालेका छन् । अकूत सम्पत्तिको छानविन अख्तियारको दराजमा थन्किएको छ । आखिर यस्तो किन भइरहेको छ त भन्दा देश कानुनी बाटोमा होइन, राजनीतिक अराजकताको बाटोमा जाँदैछ भन्ने संकेत हो यो ।
यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका छन् । सत्ता प्राप्तिकै लागि भएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले आईजी नियुक्ति प्रकरणदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने जुन गल्ती गरे, त्यहीबाट देश अराजकताको बाटोमा लम्कन थाल्यो । हुँदा हुँदा उच्च नैतिक आचरणमा बस्नु पर्ने जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला एउटा यस्तो अनौठो मुद्दाम अल्झिएका छन्, सुन्दा पनि लाजै लाग्न थालेको छ । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायतका संगीन अपराधमा मुछिएका सभासद, मन्त्रीहरुले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, जनताले चुनेर पठाएका तिनै माननीय सांसदज्यूहरुलाई यो प्रावधानले ठूलो चोट पु¥याएको छ । माननीय सांसदज्यूहरु यतिबेला यो कानुन संशोधन गरेर तीन वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउन बहसमा केन्द्रित छन् । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, हाम्रा सांसदहरु कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा । विगतमा सांसद, मन्त्रीहरुबाट यस्ता जघन्ध अपराध भएपछि कानुनमा ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने प्रावधान राखिएको थियो । अझ यो अवधिलाई बढाएर १० वर्षसम्म त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई निर्वाचन लड्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्नेमा ६ वर्षलाई घटाएर ३ वर्ष पु¥याउनु भनेको सार्वभौम संसदलाई नै अपराधीको अखडामा परिणत गर्न खोज्नु हो । अझ रोचक कुरा त के छ भने ६ वर्षबाट ३ वर्षमा झार्नुपर्ने कुरा सबैभन्दा बढी सत्तासीन कांग्रेसकै सांसदहरुले उठाएबाट कांग्रेसको भ्रष्टाचारप्रतिको मोह बुझ्न सकिन्छ । हुन त ०४८ सालयता सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा कांग्रेसकै मन्त्री, सांसद जेल परेका छन् । अख्तियारको अकूत सम्पत्ति छानविनमा पनि कांग्रेसकै सांसद मन्त्री बढी छन् । त्यसैगरी रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा पनि कांग्रेसकै सांसद बढी छन् । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषधको व्यापार, अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेर अदालतबाट सजाय भोगेका व्यक्तिलाई कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवार बनाउन नपाउने नियम बनाउनु पर्नेमा उल्टै फौजदारी कसुर भोगेका व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने नियम व्यवस्थापिका संसदले बनाउनु भनेको राज्यद्वारा अपराधी र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नु हो । 

Related News