​राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको बार्गेनिङ ?

दृष्टि न्यूज

काठमाडौं, ११ पुस । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा लज्जाजनक पराजय बेहोरेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी कानुनमा विवाद सिर्जना गरेर भित्रभित्रै राष्ट्रपति पदको ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको छ । बाम गठबन्धनको पक्षमा अपार जनमत प्रकट भएसँगै पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भएपछि कांग्रेसले राज्यका प्रमुख तीन पदमध्ये एक आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत अघि बढाएको छ । अहिले कांग्रेसले जुन शैलीमा बार्गेनिङ गरिरहेको छ, त्यो नयाँ भने होइन । ०६५ मा सालमै गरेको दोहोरो भूमिकाको पुनरावृत्तिका रुपमा लिइएको छ ।
०६५ मा पनि संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबभन्दा ठूलो शक्ति बनेर आएपछि कांग्रेस यसैगरी अत्तालिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले अप्रत्यासित पराजय बेहोरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हत्पत्ति सत्ता छाड्न मानेका थिएनन् । तत्कालीन अवस्थामा राजसंस्था निलम्बित हैसियतमा थियो भने राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी स्वयं कोइरालाले नै लिइरहेका थिए । नयाँ जनमत आइसक्दा पनि कोइरालाले सत्ता त्याग्न तयार नहुनुको कारण थियो, उनले भित्रभित्रै आफै राष्ट्रपति बन्नका लागि बार्गेनिङ गर्नु । बाहिर भने माओवादीसँग निजी सेना भएकाले सेना समायोजनको कुरो नटुंगिई सत्ता हस्तान्तरण हुन नसक्ने दलील पेस गरिएको थियो ।
अन्ततः गिरिजाप्रसाद कोइराला भूराजनीतिक प्रभावका कारण राष्ट्रपति बन्न सकेनन् । प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाउँदा दोहोरो शक्तिकेन्द्रको खतरा देखिरहेका थिए । आन्तरिक र बाह्य दुवै शक्तिको कुरो मिलेपछि राष्ट्रपति कांग्रेसले निश्चित भएको थियो । रामवरण यादवलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारियो र उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भए । त्यसपछि मात्र कांग्रेस सेना समायोजनबिनै प्रधानमन्त्री चयन गर्न तयार भएको थियो ।
अहिले पनि परिस्थिति ठीक त्यस्तै छ । बाहिर राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश, महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चितता आदिजस्ता राजनीतिक र प्राविधिधक विषय उठाइएका छन् । छलफल त्यतैतिर मोडिएको छ । मिडिया र बुद्धिजीवी त्यसैको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न व्यस्त छन् । कतिपय राजनीतिक पात्र र विश्लेषकहरुलाई एकल संक्रमणीय र बहुमतीय प्रणालीको व्याख्यान दिनैमा फुर्सद छैन । तर, अहिले जुन विवाद बाहिर देखाइएको छ, यथार्थमा भित्र त्यो छैन र होइन पनि । भित्रभित्रै कांग्रेसले बेग्लै खालको बार्गेनिङ गर्दै छ ।
कांग्रेसलाई यतिखेर चिन्ता छ, दुई तिहाई नजिकका बाम शक्तिहरु पाँच वर्ष राज्यसत्तामा रहने हुन् भने त्यहाँ कांग्रेसको उपस्थिति कतै हुने छैन । विगतमा सहमतीय राजनीतिका नाममा भागबन्डाको बानी परेका शक्तिहरुलाई अहिले जनताले एकलौटी बामशक्तिलाई मत दिएपछि छटपटी हुनु स्वाभाविक पनि छ । तर, यो छटपटी जनादेशअनुकूल भने छैन । लोकतन्त्रको हितमा पनि छैन । र, राष्ट्रको पक्षमा पनि छैन । आज नेपाली जनता बाम शक्तिको नेतृत्वमा महत्वाकांक्षी विकास परियोजना अघि बढेको हेर्न चाहन्छन् । सुशासनका पक्षमा कठोर कदम चालिएको देख्न आतुर छन् । जनजीविकामा देखिने परिवर्तनसहितका कार्यक्रम कार्यक्रमको कार्यान्वयन र त्यसको अनुभूति चाहन्छन् । त्यो आतुरतालाई भंग गर्न कांग्रेसले टाङ अडाइरहेको छ ।
जो आए पनि पदको भागबन्डाका निम्ति छुद्र राजनीति गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पनि कांग्रेसले विलम्बको रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ । यतिखेर कांग्रेसले जतिसुकै अलोकप्रिय हर्कत गरे पनि उसले अब गुमाउन बाँकी केही छैन । उसले जति छुद्र व्यवहार ग¥यो, त्यसको प्रतिक्रियामा अर्को शक्तिले गर्ने व्यवहार पनि छुद्र नै हुन्छ । फोहोरी खेलमा कांग्रेसले हात हाल्यो भने त्यसमा सामेल हुने अर्को पक्ष पनि फोहोरमै मिसिनुपर्ने हुन्छ । यतिखेर भइरहेको छ त्यही ।
कांग्रेसले जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहसमा देशले महत्वपूर्ण समय खेर फाल्नुपरिरहेको छ । हिजो आफ्नै बहुमतको सरकार हुँदा संसदबाट त्यही कानुन पारित गर्ने प्रयत्न किन गरिएन ? पहिला राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी कानुन संसदमा लैजाँदा कांग्रेस सरकारले नै बहुमतीय प्रणाली प्रस्ताव गरेको हो । पछि स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजामा आफू कमजोर भएको ब्रम्हज्ञान कांग्रेसजनलाई भयो । र, आफ्नै सरकारले पेस गरेको विधेयकमा आफै संशोधन हाल्न पुगे । तर, त्यो संशोधन पारित गराउन उसले कुनै पहल गरेन । संसदमा मत विभाजनका निम्ति समेत त्यो विधेयक प्रस्तुत गरिएन । सरकारका तर्फबाट उक्त विधेयक अगाडि नबढाउनुको स्पष्ट अर्थ थियो, उसको नियत अर्कै हुनु । त्यो नियत संसद विघटनलगत्तै उदांगो भयो । संसदको शक्ति र लोकतन्त्रको मूल्यको प्रवद्र्धन गर्नुभन्दा आफ्नो शक्तिको तुजुक देखाउनुमा कांग्रेसले लाभ देख्यो । आफ्नो स्वार्थमा हुने प्रावधान समेत राखेर कांग्रेस सरकारले अध्यादेशका रुपमा उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो ।
यतिखेर कांग्रेसले राष्ट्रिय सभाका दुई चार सिटका निम्ति सिंगो मुलुकलाई बन्धक बनाएको भन्ने स्वाभाविक देखिँदैन । यदि हो भने पनि त्योभन्दा मूर्खता अर्को हुन सक्दैन । कांग्रेसले यथार्थमा राष्ट्रपति पद प्राप्तिका निम्ति बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ । उसले सकेसम्म बाह्य शक्तिको दबाबमा प्रचण्डलाई गलाउने र एमाले बाहेकको सरकार बनाउने वातावरणको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । शेरबहादुर देउवाको पहिलो प्रयास एमालेलाई सरकारबाट रोक्नमा केन्द्रित छ । त्यो सम्भव नभए कांग्रेसले राष्ट्रपतिको पद आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउ छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रपतिलगायत सबै प्रमुख पदमा एउटै शक्तिको हुँदा शक्ति सन्तुलन कायम नहुने भन्दै भित्रभित्रै तर्क गरिरहेको छ । यसका निम्ति उसले जायज नाजायज सबै खालका चलखेल पनि जारी राखेको छ । निर्वाचन आयोगलाई समेत निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक नगर्न दबाब दिइरहेको छ । उसले निर्वाचनको नतिजा औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराएको दिनबाट ३५ दिनभित्र सरकार गठन भइसक्नुपर्छ । तसर्थ, त्यो समयसीमा समेत आकर्षिन हुन नसक्ने गरी कांग्रेसले निर्वाचन आयोगको काममा दख्खल दिइरहेको छ ।
तसर्थ, कांग्रेसले चाहेको राष्ट्रिय सभामा दुईचार सांसद होइन, राष्ट्रपति हो । कांग्रेसले मात्र होइन, उसको काँधबाट शिकार गर्न खोज्ने अन्य अदृश्य शक्तिहरुले पनि शीतलनिवासमा आफूअनुकूलको पात्र उभ्याउन खोजेको छ ।

Related News