​रेल चढेर समृद्धि आउँदैन

शम्भु श्रेष्ठ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको शब्दमा यो भ्रमण ऐतिहासिक भ्रमण हो । चीनमा वर्षमा सयौं देशका सरकार प्रमुखहरुले भ्रमण गर्छन् । चीन पुग्ने जुनसुकै देशका सरकार प्रमुखहरुले फर्किएपछि आफ्नो भ्रमणलाई ऐतिहासिक बताउने गर्छन् । यसको मतलब के हो भने चीन विश्वकै महाशक्ति राष्ट्रको रुपमा उदाउँदै छ । त्यसका लागि विश्वका सबै राष्ट्रको मन जित्नुपर्छ भन्ने चिनियाँ कुटनीति हो । यसै परिप्रेक्ष्यमा चीनले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सन्तुलन मिलाउँदै आएको छ । चीनले दक्षिणी छिमेक भारत, नेपाल, बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तान लगायतका देशहरुसँग मात्र होइन, बर्मा, श्रीलंका र म्यानमारसँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध बलियो बनाएको छ । सार्क राष्ट्रभित्र पर्ने मुलुकहरुसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिए पनि चीनले सार्क राष्ट्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ । यसको मतलब चीन दक्षिण एसियाली मुलुकलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न चाहन्छ । त्यसै क्रममा उसले ‘ओवीओआर’लाई सम्पर्क सूत्र बनाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको प्राथमिकता ‘ओवीओआर’ भएकोले पनि हस्ताक्षर राष्ट्रका रुपमा उसले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको हो । न कि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको दुईतिहाई भन्दा बढी बहुमतको सरकार भएर । धेरैले चीन पनि कम्युनिष्ट राष्ट्र, नेपाल पनि कम्युनिष्ट सरकार भएकोले चीनले नेपाललाई बढी प्राथमिकतामा राख्यो भनेर बुझ्नु भ्रम मात्र हुनेछ । किनभने चिनियाँ कुटनीति भनेको पार्टीसँग होइन, सरकारसँग जोडिएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विगतमा राजासँग चीनको राम्रो सम्बन्ध थियो । त्यसपछि गणतन्त्र आएपछि जो सरकारमा छ, उसैलाई चीनले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । नेपाल बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश हो भने, चीन एकल कम्युनिष्ट पार्टीको देश हो । नेपाल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नाम मिले पनि व्यवहार सैद्धान्तिक रुपमै फरक छ । नेपालका कम्युनिष्ट कस्ता छन् भन्ने कुरा चिनियाँहरुले पनि नबुझेका होइनन् । तर, बोल्न चाहँदैनन् ।
चीनले  आफ्नो सुरक्षा चासोमा नेपालको बारम्बार ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको भए पनि नेपाल भने जहिले पनि ‘एक चीन नीति’ भनेर उम्कने गरेको छ । चीनविरुद्ध लाग्ने एनजीओ, आईएनजीओलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छैन । त्यसको एउटा उदाहरण दलाई लामाको लाजिम्पाट सम्पर्क कार्यालय हो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दलाई लामाको लाजिम्पाटस्थित सम्पर्क कार्यालय बन्द गरिदिएको थियो । जुन गणतन्त्र आएपछि पुनः खुल्यो । त्यसैगरी युएनएचसीआरले तिब्बतबाट भागेर आउने शरणार्थीलाई संरक्षण दिएको छ । नेपाल सरकारले ओवीओआर अन्तर्गत चिनियाँ लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर सहमति दिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ लगानीकर्ताबाट खोसेको छ । पश्चिम सेतीमा पनि चीनको ‘थ्रि गर्जेज’लाई हतोत्साही गर्ने काम लगानी बोर्डबाट भइरहेको छ । यी कुरामा चीनले भित्रैदेखि चासो राखेको छ । चीनले नेपालको व्यवहारलाई नजिकबाट नियालिरहेको हुँदा उसको आफ्नो हितविपरीत लगानी गर्ला भन्ने आशा हामीले गर्नु हुँदैन । हुन त प्रधानमन्त्री ओली यो भ्रमणबाट बढी नै आशावादी बनेका छन् । तर, उनले नाकाबन्दीताका गरेको यातायात तथा पारवहन सन्धिमा यस पटक हस्ताक्षर गर्न सकेनन् । यो मुद्दालाई जुलाईभित्र टुंग्याउने भनिए पनि पहिलो भ्रमणमा गरिएको सहमति दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुनुलाई चीनले शंकाको दृष्टिले हेरिरहेको छ ।
चिनियाँहरुको बुझाईमा भारतीय दबाबमा यातायात तथा पारवहन सन्धिको ‘प्रोटोकल’ तयार गर्न नेपाल पक्षले आलटाल गर्दै आएको हो । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित हुने देखिन्छ । किनभने त्यो परियोजनालाई भारतले आफ्नो सुरक्षा थ्रेटको रुपमा हेरेको छ । नेपालमा चीनले गर्ने लगानी भारतको लागि टाउको दुःखाईको विषय बन्यो भने त्यसले चीन–भारतको व्यापारमा असर गर्छ भन्ने सोचेको छ । यति भित्रसम्म नेपाललाई बुझेको चीनले नेपालमा गर्ने ठूलो लगानीका विषयमा दश पटक सोच्छ । तीन करोड नेपालीभन्दा डेढ अर्ब भारतीय बजार उसको चासो हो । नेपालसँग सम्बन्ध बढाउँदै गर्दा उसले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन । सी र ओलीबीचको ‘वन अन वन’ मिटिङमा पक्कै पनि यी विषयले प्रवेश पाएको हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा, ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ न त केरुङबाट काठमाडौं रेल चढेर आउँछ न त रक्सौलबाट काठमाडौं रेल चढेर आउँछ । त्यसका लागि हामी आफैँ आत्मनिर्भर बन्नु जरुरी छ । जबसम्म हामीले दुई विशाल छिमेकी देशको लगानी भित्र्याएर हामी आत्मनिर्भर हुँदै, नेपाली उत्पादन ती देशबाट आउने रेलबाट निर्यात गर्न सक्षम हुने छैनौं, तबसम्म ती रेल र रेलमा हुने लगानी हाम्रो लागि सेता हात्ती बन्नेबाहेक त्यसबाट केही प्रतिफल हामीले पाउने छैनौं ।

Related News